निवडणूक निकालांचा अन्वयार्थ

प्रा. अशोक ढगे

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांपेक्षा स्थानिक नेत्यांचा प्रभाव महत्त्वाचा असतो; परंतु तरीही सध्या राजकीय पक्ष छोट्या निवडणुकाही अहमहमिकेने लढवतात. या पार्श्‍वभूमीवर पार पडलेल्या ताज्या नगरपालिका निवडणुकीमध्ये पाय जमिनीवर राखून असणार्‍या उमेदवारांना जनतेनं भरभरून दिलं तर लोकांशी नाळ तुटलेल्यांना जबर दणका देऊन जमिनीवर आणलं. या निकालांचा हा सांगावा.

नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका स्थानिक पातळीवर लढवल्या जात असल्या, तरी प्रमुख राजकीय पक्षाच्या नेत्यांचा त्या त्या भागात प्रभाव असतोच; परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे निकाल पाहिले तर केंद्रीय मंत्री, राज्यातले मंत्री तसंच मोठमोठ्या नेत्यांना जनतेने धडा शिकवला, असं म्हणता येतं. केंद्रीय रेल्वेमंत्री रावसाहेब दानवे, आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार, लघु आणि सूक्ष्म उद्योग मंत्री नारायण राणे आणि कपील पाटील या नेत्यांना त्यांच्याच मतदारसंघात धडा मिळाला. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत ‘जितं मया’चा आव आणलेल्या राणे पिता-पुत्रांना शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मदतीनं जमिनीवर आणलं. त्याचं हवेत उडणारं विमान धावपट्टीवर आणलं. ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दानवे यांना, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कपील पाटील यांना तर आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांना त्यांचेच दीर नितीन पवार यांनी धडा शिकवला. या निवडणुकीमधलं केंद्रीय मंत्र्यांचं अपयश ठळकपणे पुढे येत असताना राज्याच्या मंत्रिमंडळातले काही मंत्री आणि ज्येष्ठ नेत्यांना प्रचार करूनही जनतेनं नाकारलं. या अनुषंगाने या निवडणुकीचा निकाल तपासून पहायला हवा.
तपशिलात जाऊन पाहिलं असता राज्यातल्या कोणत्या जिल्ह्यात काय घडलं यावरुन तिथे बदललेली राजकीय समिकरणंही ध्यानी येतात. बीड जिल्ह्यातल्या आष्टीसह अन्य नगरपालिकांच्या निवडणुकीत सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे राष्ट्रवादी काँग्रेसला यश मिळवून देऊ शकले नाहीत. सुरेश धस, पंकजा मुंडे यांच्या ताब्यात जादा नगरपालिका आल्या. असं असलं तरी मुंडे यांच्या समर्थकांच्या ताब्यातून एक नगरपालिका हिसकावून घेण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसला यश आलं. खासदार रजनी पाटील यांना केजची सत्ता आणता आली नाही. राज्याचे आणखी एक मंत्री डॉ. विश्‍वजीत कदम यांनाही त्यांच्या बालेकिल्ल्यात सत्ता आणता आली नाही. बड्या नेत्यांना आपल्या कर्मभूमीत आपल्या पक्षाला यश मिळवून देता आलं नाही. शिवसेनेचे नेते रामदास कदम यांचा परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याबरोबरचा वाद गेले काही दिवस चांगलाच गाजला. त्यांनी बंडखोरीही केली; परंतु त्यांच्या गटाला दापोली, मंडणगडमध्ये सत्ता आणता आली नाही. शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युतीला कदम यांनी विरोध केला; परंतु मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची व्यूहनीती यशस्वी झाली. रायगड जिल्ह्यात तर राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद वाढली आहे.
तोंडाळ नेते गोपीचंद पडळकर यांना स्वतःच्या गावात काहीच साध्य करता आलं नाही. बोदवड नगरपालिकेची सत्ता मिळवून देण्यात एकनाथ खडसे अपयशी ठरले. त्यांच्या कन्येचं मारहाण प्रकरण इथे गाजलं होतं. भाजपचे नेते गिरीश महाजन यांचंही तिथे काहीच चाललं नाही. शिवसेनेचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी तिथे सत्ता खेचून आणली. गोंदिया जिल्ह्यात माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना चांगलाच धडा मिळाला. तीच गत माजी मंत्री प्रा. राम शिंदे यांची झाली. विधानसभेचे माजी उपाध्यक्ष विजय औटी यांनी आमदार निलेश लंके यांच्या वाढत्या प्रभावाला चांगलं तोंड दिलं पण त्यांच्या पत्नी निवडून येऊ शकल्या नाहीत. तळकोकणात नारायण राणे यांचा बालेकिल्ला असणार्‍या सिंधुदुर्गमध्ये भाजपला मोठा धक्का बसला. जिल्ह्यातल्या चारपैकी दोन नगर पंचायतींमध्ये शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसने राणे यांच्या वर्चस्वाला सुरुंग लावला. गेल्या निवडणुकीत एक उमेदवार असलेल्या देवगड-जामसंडे नगरपंचायतीमध्ये शिवसेनेने यंदा आठ जागांवर विजय मिळवला तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने एका जागेवर विजय मिळवला. भाजपनेही आठ जागांवर विजय मिळवला असला तरी शिवसेना-राष्ट्रवादी एकत्र आल्यामुळे देवगड नगरपंचायतीवर त्यांची सत्ता येईल. कुडाळ नगरपंचायतीमध्येही राणे यांची सहज सरशी होणार असं वाटत असतानाच अवघ्या एका जागेनं घोळ केला. कुडाळ नगर पंचायतमध्ये शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस युतीला काँग्रेसने पाठिंबा दिला तर महाविकास आघाडीच्या ताब्यात सत्ता जाऊ शकते.
या निवडणुकीमध्ये एकीकडे मोठमोठ्या नेत्यांना आपला करिश्मा दाखवता आला नसला तरी आ. नीलेश लंके, आ. रोहित पवार, आ. सुनील शेळके या नव्या पिढीच्या नेत्यांनी कायम लोकांमध्ये राहून विजय मिळवला. आर. आर. पाटील यांचे चिरंजीव रोहित यांनी कवठे महंकाळची सत्ता खेचून आणली. अमित देशमुख, यशोमती ठाकूर, एकनाथ शिंदे, अशोक चव्हाण, अब्दुल सत्तार आदी नेत्यांनी आपापल्या जिल्ह्यांमध्ये चांगलं यश मिळवून दिलं. भाजपने राज्यभरात सर्वाधिक जागा मिळवल्या; मात्र एकूण जागांची गोळाबेरीज करता सत्ताधारी महाविकास आघाडीची सरशी झाली. जादा आमदार, जादा खासदार असतानाही भाजपचं यश त्या तुलनेत कमीच आहे. सर्वाधिक नगरपालिकांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा झेंडा फडकला. भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या जागा वाढल्या; परंतु काँग्रेसच्या जागा कमी झाल्या. महाविकास आघाडीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला सर्वाधिक फायदा झाला.
भारतीय जनता पक्ष हा सर्वात मोठा पक्ष असला, तरी त्याला मिळालेल्या एकूण जागांचं प्रमाण फारच कमी आहे. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस भाजपच्या यशावर समाधानी असले तरी भविष्यातला धोका त्यांच्या लक्षात आलेला नाही. परस्परविरोधात लढूनही महाविकास आघाडीतल्या घटक पक्षांची जागा पटकावण्याची एकूण सरासरी सत्तर टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. राज्यात जसं भाजपला जादा जागा मिळूनही सत्तेबाहेर राहावं लागलं, तसंच आता बर्‍याच ठिकाणी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भाजप सातत्यानं महाविकास आघाडीला तीन चाकांची रिक्षा म्हणत असला तरी एका चाकावर सत्ता मिळत नाही, हे एव्हाना भाजपच्या लक्षात यायला हवं. भंडारा जिल्ह्यात काँग्रेसने जिल्हा परिषदेची सत्ता खेचून आणली. तिथे राष्ट्रवादीने दुसर्‍या क्रमांकाच्या जागा मिळवल्या. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या निकटवर्तीयाचा भंडारा जिल्हा परिषदेत पराभव झाला. गोंदिया जिल्हा परिषदेत पटोले व माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांना फटका बसला. दोन बडे नेते असूनही तिथे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला फारसा फटका प्रभाव दाखवता आला नाही. मात्र अशा अंतर्गत किंवा उघड उघड लढायांमधून भाजपला फारसं काही मिळत नाही आणि महाविकास आघाडी सत्तेत येते, हे लक्षात घ्यायला हवं.
ताज्या निवडणूक निकालाचा संदर्भ लक्षात घेतला तर महाविकास आघाडी यापुढे एकत्र न लढता स्वबळावर निवडणुकीला सामोरं जाईल, असं दिसतं. वेगवेगळं लढूनही भाजपचा पराभव करता येतो, हे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या लक्षात आलं आहे. आताही निवडून आलेल्या नगरसेवकांमध्ये बहुमत नाही तिथे तीनही पक्ष एकत्र येऊन भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवू शकतात. तळकोकणात हे होऊ शकतं. अन्य ठिकाणीही त्याची पुनरावृत्ती होऊ शकते. विधानसभेच्या निवडणुकांना अजून अडीच वर्ष आहेत. महाविकास आघाडीतल्या एकसंघतेवर भाजप कायम टीका करत असला तरी त्याचा फायदा भाजपला घेता येत नाही. विधानसभेच्या निवडणुकीतही कदाचित हे तीनही पक्ष परस्परविरोधी लढून सत्तेसाठी एकत्र येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजप पुन्हा एकाकी पडण्याची शक्यता आहे. भारतीय जनता पक्षानं ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्याचं राजकारण केलं. ओबीसी जागा खुल्या झाल्या; परंतु त्याचं भांडवल करूनही निवडणुकीचा एकूण कल लक्षात घेता भाजप काहीच साध्य करू शकला नाही.
दुसर्‍या बाजुने पाहता, महाविकास आघाडीत राहूनही शरद पवार यांनी राजकीय व्यूहनीती वापरून राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रबळ करण्यासाठी जे चालवलेल्या प्रयत्नांना यश मिळताना दिसत आहे. काँग्रेसकडे असा राज्यव्यापी नेता नाही आणि प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा असलेले तोंडाळपणामुळे काँग्रेसचा जनाधार कमी करत आहेत. भाजपमध्ये नेते जास्त परंतु कोणाचा पायपोस कुणाला नाही आणि नेत्यांच्या वक्तव्यात एकवाक्यता नाही. एवढे खासदार, आमदार असताना मिळलेल्या यशाचं प्रमाण विचार करण्याजोगं आहे. त्यात समाधान मानण्यात भाजपनं धन्यता मानली तर फसगत होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थानिक प्रश्‍नांवर लढवल्या जातात. राज्याचे आणि केंद्राचे प्रश्‍न तिथे चर्चिले जात नाहीत, हे खरं असलं, तरी लोक मात्र स्थानिक निवडणुकीतही काही मूलभत प्रश्‍नांवर नाराजी व्यक्त करतात.पोटनिवडणुकांमध्ये धडा शिकवतात. हे मागच्या पोटनिवडणुकांमधल्या निकालावरून भाजपच्या लक्षात आलंच असेल.