बिगर काँग्रेस आघाडी शक्य आहे का?

एखाद्या राज्यांत चलती असली, सत्ता असली आणि त्याच काळात जर दोनपैकी एक राष्ट्रीय पक्ष गलितगात्र अवस्थेत असला की मग प्रादेशिक पक्षांच्या धुरिणांचा आवाज गगनाला भिडतो. मागच्या आठवड्यात मुंबईच्या दौर्‍यावर आलेल्या पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बॅनर्जी यांनी केलेली विधानं आठवली म्हणजे मग आजचे भारताच्या राजकीय जीवनातले चित्र समोर येते. मागच्या बुधवारी मुंबईत आलेल्या ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, काँग्रेसप्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडी अस्तित्त्वात नाही. यातून त्यांना आज काँग्रेस पक्ष म्हणून उताराला लागला आहे आणि उद्याचे राजकारण आम्ही करणार आहोत, असे सुचित केले. या विधानात कितीसं तथ्य आहे? आज देशातील राजकारणात दोन चित्रं दिसतात. त्यातील एका चित्रात ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस हा प्रादेशिक पक्ष आहे. ममता बॅनर्जींचे कर्तृत्व निर्विवाद आहे. त्यांनी 2011 साली पश्‍चिम बंगालमध्ये 1977 पासून सतत सत्तेत असलेल्या डाव्या आघाडीचा पराभव केला होता. नंतर पुन्हा त्यांनी 2016 साली दणदणीत बहुमत मिळवले होते. 2021 साली तर त्यांनी भाजपाच्या जबरदस्त प्रचाराला आणि प्रचारयंत्रणेला टक्कर देत पश्‍चिम बंगालमधील गड राखला होता. त्यांची राजकीय कारकिर्द स्वबळावर उभी आहे. त्यांना ना राजकीय वारशांचा लाभ मिळाला, ना आधी कोणी तरी कष्ट करून उभा केलेला पक्ष आयताच चालवायला मिळाला. त्यांनी 1 जानेवारी 1998 साली तृणमूल काँग्रेस हा पक्ष स्थापला केला. आता त्या तिसर्‍यांदा पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रीपद विराजमान झालेल्या आहेत.

दुसरे चित्र आहे भाजपा आणि काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांचे. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने स्वबळावर 2014 साली केंद्रातील सत्ता मिळवली. या दरम्यान त्यांनी काँग्रेसच्या विरोधात जबरदस्त प्रचार करून काँग्रेसला सळो की पळो करून सोडले. त्यानंतर त्यांनी 2019 साली झालेल्या लोकसभा निवडणूकांत 301 जागा जिंकून सत्ता राखली. या दोन्ही लोकसभा निवडणूकांत काँगे्रसला तिहेरी खासदारसंख्यासुद्धा गाठता आलेली नाही. एवढेच नव्हे तर गेली अनेक वर्षेे कांँगे्रसमधून ज्येष्ठ नेत्यांचे निर्गमन सुरू आहे. अलिकडेच पंजाबमधील ज्येष्ठ नेते कॅप्टन अमरींदरसिंग यांनी पक्षाला रामराम ठोकला आहे. ताज्या बातमींनुसार काश्मीरातील नेते गुलाब नबी आझादसुद्धा याच मार्गावर असल्याचं समजते. ही दोन्ही चित्रं समोरासमोर ठेवली तर असे वाटणे स्वाभाविक आहे की, 2024 साली होत असलेल्या लोकसभा निवडणूकीत कांंँगे्रस पक्ष हा भाजपला आव्हान देण्याच्या अवस्थेत नसेल. म्हणूनच काही ज्येष्ठ नेते काँग्रेससह बिगर भाजपा आघाडी स्थापन करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करत आहेत. आता ममता बॅनर्जींनी या चर्चेत एका प्रकारे खिळ घातली आहे आणि बिगर भाजपा बिगर काँग्रेस आघाडी निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. आता प्रश्‍न असा आहे की, कांँगे्रसला टाळून अशी आघाडी शक्य आहे का? इ.स. 1885 साली स्थापन झालेला काँग्रेस पक्ष देशातला सर्वात जुना पक्ष आहे. या पक्षाने स्वातंत्र्यानंतर केंद्रात आणि अनेक राज्यांत अनेक दशके सत्ता भोगली आहे. मे 1991 साली राजीव गांधींच्या खुनानंतर आणि देशात आकाराला येत असलेले राममंदिराचे राजकारण यात काँग्रेस पक्षाची पिछेहाट सुरू झाली. ती अजुनही थांबण्याची लक्षणं दिसत नाही. ही वस्तुस्थिती असली तरी आजही देशातला खराखुरा राष्ट्रीय पक्ष म्हणजे काँग्रेस हेसुद्धा नजरेआड करता येत नाही. आपल्या देशात बिगरभाजपा, बिगर काँग्रेस आघाडी बनवण्याचे प्रयत्न झाले. त्यातले काही अल्पकाळ यशस्वीसुद्धा झाले. 1989 साली काँगे्रसचा पराभव करून सत्तेत आलेली नॅशनल फ्रंटचे (पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग) सरकार अवघे अकरा महिने टिकले. नंतर 1996 ते 1998 दरम्यान केंद्रात सत्तेत असलेले संयुक्त आघाडीचे सरकार दोन वर्षे टिकले. यानंतर सत्तेत आलेले भाजपाप्रणीत रालोआ सरकार 1998 ते 2004 तर काँगे्रसप्रणीत संपुआ सरकार 2004 ते 2014 एवढा काळ सत्तेत होते. आपल्या देशातील आघाडींच्या राजकारणाच्या अभ्यासकांच्या मते सर्व प्रादेशिक पक्षं एकत्र येऊन सत्ता कदाचित मिळवू शकतील, पण टिकवू शकणार नाहीत. भाजपा किंवा कांँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांपैकी एक तरी राष्ट्रीय पक्ष केंद्रस्थानी असलेली आघाडी टिकू शकते. म्हणूनच ममता बॅनर्जींच्या वक्तव्यांतून त्यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा दिसते, आपल्या देशाच्या राजकारणाची समज नाही. भारतासारख्या खंडप्राय देशात सत्ता मिळवायची असेल आणि टिकवायची असेल तर खर्‍या अर्थाने राष्ट्रीय पक्षं असल्याशिवाय तरणोपाय नाही. दुसरा मुद्दा असा की आजही काँगे्रस भाजपाविरोधी पक्षांच्या संपर्कात आहे आजही काँगे्रस पक्ष समविचारी प्रादेशिक पक्षांशी निवडणूका लढवण्यासाठी आणि विविध आंदोलनं करण्यासाठी आघाडी करतो. 2019 साली झालेल्या लोकसभा निवडणूकांत काँगे्रसला वीस टक्के मिळाली होती, हे विसरता येत नाही. एका भाजपा सोडला तर एनडीए किंवा युपीए या दोन आघाड्यांतील चार पक्षांना मिळालेल्या मतांची बेरीज एवढी होत नाही. 2019 सालच्या निवडणूकांत कांँगे्रसला तब्बल बारा कोटी मतं मिळाली होती. तृणमूल कांँगे्रस किंवा या पक्षाचे मित्रपक्ष एवढी मतं मिळवण्याचे स्वप्नसुद्धा बघू शकत नाही. तृणमूल काँग्रेसला नसली तर इतर प्रादेशिक पक्षांना देशातील राजकीय वस्तुस्थितीची नीट जाण आहे. म्हणूनच शिवसेनेचे मुख्य प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनी दुसरेच दिवशी प्रतिक्रिया देत म्हणाले की, काँगे्रसला वगळून होणार्‍या आघाडीला आमचा विरोध असेल. तसंच राष्ट्रवादी काँगे्रसचे नेते शरद पवारांनीसुद्धा बिगरकाँग्रेस आघाडीला विरोध दर्शवला आहे.

आपल्या देशातील राजकारण कितीही रसातळाला गेलेलं दिसत असले तरी त्यातील राजकीय तत्वज्ञानाचा पाया अजूनही तसा मजबूत आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे. आपल्या राजकीय जीवनात कम्युनिस्ट/समाजवाद्यांची डावी विचारसरणी, काँगे्रसची मध्यममार्गी विचारसरणी आणि भाजपाची हिंदुत्ववादी विचारसरणी, या विचारधारा स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अस्तित्त्वात आहेत. या विचारधारा कमी-अधिक प्रमाणात लोकप्रिय असतात. आज कम्युनिस्ट पक्ष फारसा जोरात नसला तरी या तिन्ही पक्षांची विचारधारा देशाचा विचार करणारी आहे. असे विधान प्रादेशिक पक्षांबद्दल करता येत नाही. राजकीय विचारधारेचा विचार केल्यास प्रादेशिक पक्षं कोणाशीही संसार करायला तयार असतात. याच ममता बॅनर्जींची सुरूवातीची कारकिर्द काँगे्रस पक्षात गेली होती. त्यांनी 1984 साली झालेली लोकसभा निवडणूक काँगे्रस पक्षातर्फे लढवली आणि जाधवपुर मतदारसंघात त्यांनी ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते सोमनाथ चॅटर्जींचा पराभव केला होता. नंतर त्या अटलबिहारी वाजपेयी सरकारात 1999 ते 2000 दरम्यान रेल्वे मंत्री होत्या. नंतर 2004 साली त्या डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रीमंडळातसुद्धा रेल्वेमंत्री होत्या! अशी लवचिकता राष्ट्रीय पक्षांना शक्य नसते. ममता बॅनर्जी अतिशय महत्त्वाकांक्षी आहेत. तसं असण्याला काहीही हरकत नाही. पण एक ज्येष्ठ राजकारणी म्हणून त्यांनी राजकीय वस्तुस्थितीचं भान ठेवणे गरजेचे आहे. एक राष्ट्रीय पक्ष (भाजपा किंवा काँगे्रस) आणि त्याच्याभोवती डझनभर प्रादेशिक पक्ष, असं आपल्याकडील आघाडीच्या राजकारणाचं स्वरूप राहिलेलं आहे. अशा स्थितीत ममता बॅनर्जी कशाच्या आधारे ङ्गबिगर काँगे्रस, बिगर भाजपाफ आघाडीचं स्वप्नं बघत आहेत? पश्‍चिम बंगाल म्हणजे भारत नव्हे, याचा ममतादिदींना अंदाज नाही का? यावर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणूकांत जरी त्यांनी भाजपाचा पराभव केला असला तरी याच भाजपाने 2019 साली लोकसभा निवडणूकांत त्यांच्याच राज्यांतून 42 जागांपैकी 18 जागा जिंकल्या होत्या. तेव्हा भाजपाला पश्‍चिम बंगालमध्ये एकूण 40.25 टक्के मतं मिळाली होती. भाजपाचा पश्‍चिम बंगालमधील आलेख कसा चढा आहे, हे समजण्यासाठी काही आकडेवारी समोर ठेवणे आवश्यक आहे. 2009 सालच्या लोकसभा निवडणूकांत 42 जागांपैकी एक जागा, 2014 सालच्या निवडणूका 42 जागांपैकी दोन जागा आणि 2019 सालच्या निवडणूकांत 1842 जागा. ही आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे. ममतादिदींनी येत्या लोकसभा निवडणूकीत आधी पश्‍चिम बंगालचा गड राखावा आणि मग ङ्गबिगर भाजपा, बिगर काँगे्रसफ आघाडी स्थापन करण्याचे स्वप्न बघावे.