घणसोली ग्रामदेवता बेकायदेशीर?

850 कोटींचा घोटाळा, विश्वस्त मंडळाची न्यायालयात धाव

| उरण | विठ्ठल ममताबादे |

सिडकोने नवी मुंबई परिसरातील अनेक जागेवरील अनधिकृत बांधकामे यांना कायदेशीर नोटीस पाठवून बांधकामे, जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवावित असे आदेश दिले आहेत. अशाच प्रकारचा आदेश सिडको प्रशासनाने 1936 सालापासून अस्तित्वात असलेल्या घणसोली ग्रामदेवता व मंदिर परिसरालाही दिला आहे. नवी मुंबईतील प्लॉट नंबर 10 ए, सेक्टर 11, घणसोली येथील श्री देवकादेवी मंदिर व मंदिर परिसराच्या भोवताली असलेल्या 64 गुंठे परिसराला अनधिकृत ठरवत या जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवावीत व जागेवरील ताबा सोडावा, अशी नोटीस सिडकोने मंदिराच्या विश्वस्त मंडळाला दिली आहे.

या नोटीसीमुळे श्री देवकादेवी सेवाभावी मंडळ घणसोली गाव व ग्रामस्थ यांच्यामध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण पसरले आहे. मंडळाच्या विश्वस्तांनी व ग्रामस्थांनी श्री देवकादेवी मंदिर व परिसरातील 64 गुंठे परिसरावर सिडकोने कोणतीही कारवाई करू नये. 1936 पासून अस्तित्वात असलेल्या मंदिराला व आजूबाजूच्या ऐतिहासिक व धार्मिक परिसराला कायदेशीर मान्यता द्यावी, अशी मागणी केली आहे. सिडको तर्फे या जमिनीवर, मंदिरावर कारवाई झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा मंदिराच्या विश्वस्त मंडळानी व ग्रामस्थांनी सिडको प्रशासनाला दिला आहे. मंदिरावर सिडको प्रशासनाने कारवाई करू नये, मंदिराला कायदेशीर संरक्षण मिळावे यासाठी मंदिराच्या विश्वस्त मंडळानी वनमंत्री गणेश नाईक, विभागीय कोकण आयुक्त, आमदार मंदा म्हात्रे, व्यवस्थापकीय संचालक सिडको प्रशासन, वरिष्ठ नियोजनकार (उत्तर) सिडको, मुख्य नियंत्रक अनधिकृत बांधकाम विभाग, सिडको, बेलापूर आदी ठिकाणी पत्रव्यवहारही केला आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर मंत्री गणेश नाईक, आ. मंदा म्हात्रे, सिडको प्रशासन कोणती भूमिका घेणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

भारतीय राज्यघटना कलम 25 नुसार नागरिकांना धार्मिक व्यवहार, पूजा परंपरा स्वातंत्र्याने करण्याचा अधिकार आहे. मंदिर हटविणे किंवा अडथळा निर्माण करणे ही अधिकारांची पायमल्ली ठरते. कलम 26 नुसार धार्मिक संस्थांना त्यांचे व्यवहार स्वयंपूर्णपणे चालविण्याचा अधिकार आहे. मंदिर व त्याची जागा व त्याचे व्यवस्थापन ट्रस्ट किंवा पूजा करणाऱ्या समाजाचे आहेत. सरकार/प्राधिकरण परंपरांगत जमिनीवर मनमानी हक्क सांगू शकत नाही. कलम 29 व 30 नुसार मंदिरासारखी ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थळे सांस्कृतिक वारशात मोडतात. त्यामुळे या मंदिराचे शासनाने संरक्षण करणे बंधनकारक आहे.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1950 (बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट ऍक्ट) नुसार नोंदणीकृत किंवा परंपरांगत देवस्थानाची संपत्ती खासगी अथवा सरकारी संस्था कब्जा करू शकत नाही. 75 वर्षापेक्षा जास्त जुने धार्मिकस्थळ संरक्षित, सांस्कृतिक वारसामध्ये मोडण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे शासनाने या मंदिरावर व मंदिर परिसरातील 64 गुंठे जागेवर कारवाई करणे चुकीचे आहे.असे मत प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते व गावठाण चळवळीचे अभ्यासक राजाराम पाटील यांनी मांडले.

घणसोली, सेक्टर 11, प्लॉट नं. 10ए, येथे सन 1936 सालापासून श्री देवकादेवी मंदिर अस्तित्वात असून हे ग्रामस्थांचे परंपरागत ऐतिहासिक व धार्मिक केंद्र आहे. मंदिरासोबतच्या सुमारे 64 गुठे परिसरात जुने वृक्ष आहेत. मंदिरावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई न करता ती संपूर्ण जागा मंदिर ट्रस्टच्या नावावर देण्यात यावी, याबाबत शासनाच्या सर्वच विभागात पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. आम्ही स्थानिक भूमीपुत्र आहोत. आमच्या वंशपरंपरागत व वारसानुसार चालत आलेल्या जमिनीवर, मंदिरावर जर कारवाई होणार असेल तर त्याला आम्ही कायदेशीररित्या विरोध करू. आमचा हक्क, आमचा अधिकार आम्हाला मिळालाच पाहिजे. सिडको प्रशासनाने स्थानिक भूमीपुत्रावर अन्याय करू नये, अशी विनंती करीत आहोत.

-भारत फुलचंद पाटील,
श्री देवकादेवी सेवाभावी मंडळ, घणसोली गाव, नवी मुंबई