खासदार सुनील तटकरे यांचा दावा; रायगडच्या जलजीवनवर दिल्लीची नजर
| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
रायगड जिल्ह्यात जलजीवन मिशनच्या कामांचा बोजवारा उडाल्याचा आरोप आता थेट दिल्लीच्या दरबारी पोहोचला आहे. जिल्ह्यातील 90 टक्के योजना पूर्ण झाल्या असून, 95 टक्के घरांमध्ये नळाद्वारे पाणी पोहोचल्याचा अहवाल केंद्र सरकारला पाठविण्यात आला आहे. हा अहवाल चुकीचा, दिशाभूल करणारा आणि वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचा दावा रायगडचे खासदार सुनील तटकरे यांनी केला. जिल्ह्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात कामे अपूर्ण असताना आणि अनेक ठिकाणी निकृष्ट दर्जाची कामे झाल्याच्या तक्रारी असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात योजना पूर्ण झाल्याचा दावा करणाऱ्या अहवालावरच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
जलजीवन मिशनच्या कामांबाबतची वस्तुस्थिती केंद्रीय जलशक्तीमंत्री सी.आर. पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याची माहिती खासदार तटकरे यांनी अलिबाग येथे पत्रकार परिषदेत दिली. पर्यटन, टोल, क्रीडा, रेल्वे आणि मुंबई-गोवा महामार्गासह विविध विषयांवर त्यांनी यावेळी भाष्य केले. पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत जलजीवन मिशनची रायगड जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात आली. या योजनेंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला दररोज किमान 55 लीटर पाणी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांमध्ये तब्बल 1,422 योजनांची कामे हाती घेण्यात आली. मात्र, कोट्यवधी रुपये खर्चूनही अनेक गावांमध्ये घरांपर्यंत पाणी पोहोचले नसल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. अपूर्ण कामे, निकृष्ट दर्जाची कामे आणि पाणीपुरवठ्याच्या समस्यांमुळे जलजीवन मिशनच्या अंमलबजावणीवर यापूर्वीच प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतही या मुद्द्यावर जोरदार चर्चा झाली होती. दरम्यान, जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या कामांसाठी 15 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, अलिबाग कॉरिडॉर प्रकल्पात रेल्वेचा समावेश करण्यात आल्याची माहितीही तटकरे यांनी दिली. त्यामुळे अलिबागला रेल्वे जोडणी होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
दिल्लीतील बैठकीत अहवालावर सवाल
रायगडमधील जलजीवन मिशनच्या कामांची माहिती खा. सुनील तटकरे यांनी केंद्रीय जलशक्तीमंत्री सी.आर. पाटील यांच्याकडे मांडली. त्यानंतर महाराष्ट्र सदनात राज्यातील खासदारांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत आगाऊ रक्कम घेऊनही त्याप्रमाणात काम न करणाऱ्या ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई केली जाणार असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितल्याची माहिती तटकरे यांनी दिली. याच बैठकीत 90 टक्के योजना पूर्ण झाल्या असून 95 टक्के घरांमध्ये नळाद्वारे पाणी पोहोचल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या आकडेवारीवर तटकरे यांनी आक्षेप घेतला. रायगड जिल्ह्याची प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असून, हा अहवाल चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा असल्याचे त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे सांगितले. अहवालातील आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती यामध्ये तफावत असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित होण्याची शक्यता आहे.
जलजीवन मिशन अंतर्गत नळ कनेक्शन आणि घरापर्यंत पाणी पोहोचल्याचा अहवाल देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना देण्यात आले आहेत. यासाठी लॉगिन आणि पासवर्ड ग्रामपंचायतींकडे देण्यात आले असून, संबंधित अहवाल ऑनलाइन पद्धतीने थेट केंद्र सरकारकडे पाठविला जातो.
मोहन सरवदे,
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद