जलजीवन योजनेची कामे उद्याप अपूर्णच

ठेकेदार अन्‌‍ अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा; सतेज पाटील यांनी वाचला सभागृहात पाढा

| रायगड | प्रतिनिधी |

रायगड जिल्ह्यातील जलजीवन योजनेमधील पाणीपुरवठा योजनांच्या अपूर्णतेचा पाढा विधानपरिषदेचे आमदार सतेज पाटील यांनी सभागृहात वाचला. सतेज पाटील यांनी रायगडातील मंजूर जलजीवन योजना या जनतेसाठी कि ठेकेदारासाठी आहेत? यावर प्रकाश टाकून सभागृहाचे लक्ष वेधले. जिल्ह्यात मंजूर असणाऱ्या योजना पूर्णत्वाकडे गेल्या आहेत, असा कागदावरचा आलेख वाचून दाखवला. ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्या हलगर्जीपणामुळेच रायगड जिल्ह्यातील योजना पूर्ण आहेत. नळ घराघरात पोहचले आहेत, पण नळाला पाणी नाही. तर, काही ठिकाणी पाण्याची टाकी आहे, पण पाण्याचे स्रोत नाहीत, असे विदारक चित्र आमदार सतेज पाटील यांनी सभागृहासमोर मांडले. सतेज पाटील यांच्या या गंभीर प्रश्नावर उत्तर देताना राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी संबंधित दोषी कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे. राज्यमंत्र्यांनी कारवाईचा बडगा उगारणार आल्याचे जाहीर केल्याने कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे.

रायगड जिल्ह्यातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी ‌‘हर घर जल’ या घोषणेसह 1,422 पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी तब्बल दीड हजार कोटींचा निधी वर्ग करण्यात आला. मात्र, 2024 अखेरपर्यंत हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. दरम्यान, विहित मुदतीत कामे पूर्ण न झाल्याने अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी ठेकेदारांना दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही योजनांची कामे अद्यापही अपूर्ण असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. रायगड जिल्हा पोरिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता मोहन सरवदे यांनी स्पष्ट केले आहे की, कंत्राटदारांकडून जितके दिवस काम उशीर होईल, त्या स्वरूपात दंड आकारला जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत योजना पूर्ण कराव्या लागतील. असे कारवाईचे स्पष्ट संकेत देऊनही “येरे माझ्या मागल्या” अशी परिस्थिती रायगड जिल्ह्यातील जल जीवन योजनांची आहे. काही कंत्राटदारांनी जुन्याच टाक्यांना आणि योजनांना रंगरंगोटी करून नव्याने बिले मागितली आहेत. काही ठिकाणी तर पाणी उपलब्ध नसतानाही जास्त क्षमतेच्या योजना मंजूर करून घेतल्या गेल्या आहेत. 2024 च्या अखेरीस प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी देण्याचे उद्दिष्ट होते; परंतु, योजना अपूर्ण राहिल्याने अनेक गावांत पाण्याचा थेंबही नाही. त्यामुळे 96 टक्के काम झाल्याचा दावा केला जात असला तरी वस्तुस्थिती वेगळी आहे.

राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरु असताना जल जीवन योजनांचे बारा वाजल्याचे चित्र सभागृहात मांडण्यात आले. आमदार सतेज पाटील यांच्यासह अनिल परब, प्रवीण दरेकर आणि बच्चू कडू यांनी विविध भागांतील पाणीपुरवठ्याच्या समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. सतेज पाटील यांनी रायगडसह विविध जिल्ह्यांतील जलजीवन मिशनची रखडलेली कामे सभागृहात मांडली. काही ठिकाणी केवळ 15 टक्के काम पूर्ण झाले असून कामे पुढे सरकत नाहीत. या प्रश्नाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याने स्थानिक नागरिकांना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्याचे सांगितले. जलजीवन मिशनची कामे गुणवत्तापूर्ण आणि वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देत, अपूर्ण कामांमुळे नागरिकांना होणारा त्रास दूर करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. अनेक ठिकाणी कामे अपूर्ण ठेवून पूर्ण बिले काढल्याचा आरोप करत अशा कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.

यावेळी राज्यमंत्री मेघना बोर्डिकर यांनी संबंधित दोषी कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे. तसेच, राज्यभरात 18 हजार सुधारित प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. जलजीवन मिशनची मुदत डिसेंबर 2027 पर्यंत वाढविण्यात आली असल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली. दरम्यान, राज्यमंत्र्यांनी कारवाईचा बडगा उगारणार असल्याचे जाहीर केल्याने कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे.

प्रलंबित देयकांसाठी निधीची व्यवस्था
महाराष्ट्रात जलजीवन मिशनअंतर्गत सुमारे 51 हजार 500 योजना हाती घेण्यात आल्या असून, त्यापैकी सुमारे 28 हजार योजना पूर्ण झाल्या आहेत. अनेक गावांमध्ये नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे. केंद्र सरकारने या योजनेची मुदत डिसेंबर 2028 पर्यंत वाढविली असून, राज्यालाही आवश्यक निधी उपलब्ध होत आहे. जलजीवन मिशनसाठी 11 हजार 190 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, प्रलंबित देयकांसाठीही राज्य सरकारने निधीची व्यवस्था केली असल्याचे सांगितले.