मुरुडमधील अनधिकृत काम थांबविण्याबाबत नावापुरता ‌‘आदेश’?

| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |

मुरूड उसडी गावातील सरकारी गुरचरण जमिनीवर अनधिकृत दगड-माती उत्खनन करणाऱ्या अस्लम कादिरीविरोधात स्थानिकांच्या तक्रारीनंतर ‌‘कृषीवल’ने आवाज उठविला. त्यानंतर प्रशासन चांगलेच जागे झाले आणि तात्काळ काम थांबविण्याचे व पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, असे असतानाही तहसीलदार आदेश डफळ यांनी केवळ नावापुरती कारवाई केल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.

मुरुड तालुक्यात सुरू असलेले अनधिकृत काम थांबविण्याचे आदेश दिल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी हालचाली सुरूच असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आदेश फक्त कागदावर, प्रत्यक्षात संरक्षण? असा थेट आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. महेश जानू ठाकूर यांच्या तक्रारीनंतर ‌‘कृषीवल’ने प्र्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. त्यानंतर मुरुड-जंजिरा तहसीलदार आदेश डफळ यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, अस्लम इस्माईल कादिरी यांना उत्खनन थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, 7 लाख 84 हजार 677 रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. तसेच गटविकास अधिकारी मुरूड यांना पोलिसात फिर्याद दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पण, कारवाईला दिरंगाई का होत आहे, याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

या प्रकरणाची सुरुवात 30 जानेवारी 2025 रोजी झाली, जेव्हा मिठागर येथील रहिवासी महेश जानू ठाकूर यांनी महसूलमंत्र्यांकडे तक्रार दाखल केली. ठाकूर यांनी आरोप केला की, उसडी गावातील गट क्रमांक 118 आणि 119 या सरकारी गुरचरण जमिनीवर अस्लम कादिरी अनधिकृतपणे दगड-मातीचे उत्खनन करत आहेत. तसेच, कादिरी यांच्या स्वत:च्या मालकीच्या 7/12 उताऱ्यावर कोणत्याही प्रकारची उत्खनन परवानगी, स्टोन क्रशर किंवा इतर कोणतीही मंजुरी देऊ नये, अशी मागणीही ठाकूर यांनी केली होती.

अनेक महिने उलटून गेल्यानंतरही अधिकाऱ्यांनी आरोपीला परवानगी देत उत्खनन सुरुच ठेवले. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर न करता सरकारी जमीन निश्चित करण्यासाठी वेळखाऊपणा केला गेला. मात्र, ‌‘कृषीवल’ने प्रशासनाला धारेवर धरताच तहसीदार कार्यालयाची तारांबळ उडाली. अनेक दिवस झाकून ठेवलेले सत्य ‌‘कृषीवल’ने शोधून काढले. तसेच उत्खनन झालेली जमीन सरकारी असल्याचे निश्चित झाले. अहवालानुसार, पाहणीदरम्यान, गट क्रमांक 118 च्या एकूण 14.73.00 हेक्टर क्षेत्रापैकी 0.02.67 हेक्टर क्षेत्रावर उत्खनन झाल्याचे आढळले. यात सुमारे 85 ब्रास दगड उत्खनन झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले. उत्खनन झालेल्या भागावर दगडाच्या खुणा करून ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र, गट क्रमांक 119 च्या 12.15.00 हेक्टर क्षेत्रात कोणतेही उत्खनन आढळले नाही. या पाहणीचा स्थानिक पंचनामा उपस्थितांच्या साक्षीने करण्यात आला.

तहसीलदारांच्या आदेशानुसार, हे प्रकरण शासन परिपत्रक क्रमांक जमीन-07/2013/प्र.क्र.374/ज-1 दिनांक 10 ऑक्टोबर 2013 नुसार हाताळण्यात आले. या परिपत्रकात असे नमूद आहे की, सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण रोखणे, निष्कासन करणे आणि फिर्याद दाखल करणे, ही जबाबदारी संबंधित विभागाची आहे. उसडी गावातील गट क्रमांक 118 आणि 119 हे ग्रुप ग्रामपंचायत सावलीच्या नावे गुरचरण म्हणून नोंदवलेले आहेत. त्यामुळे गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती मुरुड यांना याप्रकरणी पोलिसात फिर्याद दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, तहसीलदार कार्यालयाने गट क्रमांक 118 मधील उत्खननासाठी 7,84,677 रुपयांचा दंड आकारला आहे. तसेच, उसडी गावातील गट क्रमांक 169/1 आणि 170 मधील अनधिकृत उत्खननासाठी 58,30,500 रुपयांचा अतिरिक्त दंड आकारण्यात आला आहे. कादिरी यांना उत्खनन तात्काळ थांबवण्याचे लेखी निर्देश देण्यात आले आहेत. या कारवाईचा संदर्भ जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, रायगड-अलिबाग यांच्या 17 डिसेंबर 2025 च्या पत्राशी जोडण्यात आला आहे. तसेच मंडळ अधिकारी मुरुड यांच्या 1 जानेवारी 2026 च्या अहवालावर आधारित आहे. तहसीलदार कार्यालयाने हे प्रकरण त्यांच्या स्तरावर बंद केले असून, पुढील कारवाई ग्रामपंचायत आणि पोलिसांकडे सोपवली आहे.

तहसीलदारांच्या भूमिकेवर संशय
गट क्रमांक 118 आणि 199 ही सरकारी जमीन (गुरचरण) असूनही या भूमाफियाने तिची लूट केल्याचा आरोप करण्यात ठाकूर यांनी केला होता. ग्रामपंचायतीचा नाहरकत दाखला मिळवण्यासाठी अधिकारी आणि ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना हाताशी धरले आहे. त्यामुळे ग्रामसभेने हा दाखला रद्द केला तरी तहसीलदार आदेश डफळ यांनी उत्खनन करण्याचा परवाना का दिला? 58 लाखांच्या दंडाची नोटीस दिली. मात्र, दुसऱ्याच क्षणी 200 ब्राससाठी परवानगीही दिली, ही भूमिका संशयास्पद असून, तहसीलदार यांचा भूमाफियांसोबत आर्थिक हितसंबंध असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात आला आहे.

मुरुडकरांना उत्तर हवे!
कारवाईची भाषा एकीकडे आणि प्रत्यक्षातील निष्क्रियता दुसरीकडे या विरोधाभासामुळे प्रशासनाची विश्वासार्हता पणाला लागल्याचे बोलले जात आहे. सामान्य नागरिकाने परवानगीशिवाय एक वीट जरी रचली, तरी नोटीस, दंड, कारवाई तात्काळ होते. मग मुरुडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या अनधिकृत कामावर कायद्याचा हात थरथरतोय का? की तो मुद्दाम आवळला जात नाही? आदेश दिले गेले असतील तर त्यांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. अन्यथा आदेश आहेत, पण इच्छाशक्ती नाही, असेच चित्र निर्माण होते. आज प्रश्न फक्त एका अनधिकृत कामाचा नाही, तर प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेचा आहे. कारवाई कधी होणार, की आदेश नेहमीप्रमाणे फाईलमध्येच गाडले जाणार याचे उत्तर आता मुरुडकरांना हवे आहे.

प्रकरण काय?
स्थानिक ग्रामस्थ महेश जानू ठाकूर यांनी 30 डिसेंबर 2025 रोजी मुरुड तहसीलदारांना लिहिलेल्या पत्रात मुरुड तालुक्यातील उसडी येथील गट क्रमांक 170 मध्ये अस्लम इस्माईल कादिरी गेल्या 25-30 वर्षांपासून बेकायदेशीर उत्खनन करत असल्याचा उल्लेख होता. यात दगड, माती आणि मुरूमचा समावेश असून, सरकारी अधिकारी आणि वन विभागाची अप्रत्यक्ष मदत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता.

उपोषणाला बसण्यापूर्वीच कारवाई करणार असल्याचे पत्र तहसीलदार कार्यालयाकडून देण्यात आले. अवैधरित्या सकरारी जमिनीवर उत्खनन करणाऱ्या भूमाफियांवर फौजदारी गुन्हा केव्हा दाखल होणार याबाबत कोणतीही स्पष्टता पत्रात नाही. तहसीलदार आदेश डफळ अलिबागला गेले असल्याने बुधवारी लेखी पत्र देणार असल्याचे सांगण्यात आले.

-महेश ठाकूर,
उपोषणकर्ते, मुरुड