| मुंबई | प्रतिनिधी |
उरण परिसरातील विशेष आर्थिक अल्ट्रा मॉडर्न आयटी हब प्रकल्प उभारण्याच्या हालचाली सुरु झालेल्या आहेत. मात्र या प्रकल्पामुळे पुराचा धोका असल्याने याबाबत फेरविचार केला जावा, अशी मागणी आ.जयंत पाटील यांनी सरकारकडे केली आहे. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे आयटी हब उभारले जाणार आहे. मात्र पुराचा धोका टाळण्यासाठी या परिसरात डच पध्दतीचा अवलंब करून द्रोणागिरी नोडमध्ये 6 होल्डिंग पॉन्डस बांधण्यात आले आहेत. अशी माहिती दिली आहे.
लेखी उत्तरात शिंदे यांनी असे म्हटले आहे की, विशेष आर्थिक क्षेत्राकरीता द्रोणागिरी, कळंबोली व उलवे येथील एकूण 1842 हेक्टर जमीन निर्देशित करण्यात आली आहे. सिडकोतर्फे नवी मुंबई प्रकल्प विकसित करण्यात येणार असल्याचे सुचित केलेले आहे. उरण परिसर हा द्रोणागिरी नोडचा भाग आहे. सदर क्षेत्र सखल असून खाडीलगत आहे. पावसाळ्यात भरतीच्या वेळी पावसाचे पाणी साचत असल्याकारणाने द्रोणागिरी नोडचा विकास करतांना आयआयटी मुंबई संस्थेने सुचविल्यानुसार डच पध्दतीचा अवलंब करून द्रोणागिरी नोडमध्ये 6 होल्डिंग पॉन्डस बांधण्यात आले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
समुद्राच्या भरतीच्या वेळी सदर होल्डिंग पॉन्डसमध्ये पावसाचे पाणी साठविण्यात येते व ओहोटीच्या वेळी पाईप आउटलेटद्वारे समुद्रात पाण्याचा निचरा करण्यात येतो.सदर होल्डिंग पॉन्डमध्ये काही प्रमाणात कांदळवनची वाढ झाल्याने व त्यांची धारण क्षमता कमी झाली आहे. तथापि, मा. न्यायालयाचे कांदळवन बाबतचे निर्बंध विचारात घेऊन होल्डिंग पॉन्डमधील कांदळवन व गाळ काढण्यासाठी सिडकोमार्फत कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या लेखी उत्तरात सांगण्यात आले आहे. मुळ लेखी प्रश्नात आ.जयंत पाटील यांनी नवी मुंबई सेझच्या भूखंडाचा 85% व्यावसायिक आणि 15% रहिवासी उद्देशासाठी वापर करण्यात येणार असल्याने शेकडो हेक्टर पाणथळ क्षेत्र आणि हजारो खारफुटींवर माती दगडाचा भराव घालण्यात येणार आहे. तसेच बांधकामांमुळे अंतर भरतीच्या मुक्त प्रवाहात अडथळा निर्माण झाला असून द्रोणागिरी रोडच्या निर्मितीसाठी जमिनीच्या पातळ्या वाढविल्या गेल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाची हानी होणार असल्याचे नमूद केलेले आहे.
आयटी हब प्रकल्प उभा राहिला तर पाणी शोषून घेण्यासाठी उरण परिसरात जमीनव शिल्लक राहणार नाही त्यामुळे उरण क्षेत्राला पुराचा तडाखा बसण्याची भीती पर्यावरणवाद्यांकडून व्यक्त केली जात असून तत्संदर्भातील तक्रारीनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाचे प्रमुख सचिव आणि वन विभागाचे सचिव यांना या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.असे त्यांनी म्हटले आहे.
उरण तालुक्यात खाड्या, नाले, आगरे आणि शेती बुजवून होत असलेल्या मातीच्या भरावांमुळे भूजल पातळीवर परिणाम होणार असून उरण तालुक्याला पुराचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे मत कनेक्ट या निसर्गप्रेमी संस्थेने व्यक्त केले असून यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी तक्रार केल्याचेही त्यांनी सुचित केले.