वाढीव ई-रिक्षा सुरू होणे अशक्यच

| माथेरान | प्रतिनिधी |

हातरिक्षा सारख्या अतिकष्टदायक कामातून श्रमिकांना कायमस्वरूपी मुक्ती मिळून त्यांनाही सन्मानाचे जीवन जगता यावे, यासाठी ई-रिक्षा हाच एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे. याकामी हातरिक्षा चालक मालक संघटनेने जवळपास बारा वर्षांपेक्षा अधिक काळ शासन, प्रशासन त्याचप्रमाणे लोकप्रतिनिधी या सर्वांकडे याबाबत आपली कैफियत मांडली होती. परंतु, त्यास किंचितही यश मिळाले नाही. हा विषय सुप्रीम कोर्टाच्या परवानगी शिवाय मार्गी लागणार नव्हता. त्यासाठी संघटनेने सुप्रीम कोर्टाचे उंबरठे झीजवले. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सनियंत्रण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना आदेश दिले होते. येथे एकूण 94 हातरीक्षा परवानाधारक असून, मागील दोन वर्षांपूर्वी फक्त 20 ई-रिक्षांना परवानगी देण्यात आली आहे. दोन वर्षांपासून फक्त 20 ई-रिक्षा सुरू असल्यामुळे पर्यटन वाढत असताना या रिक्षा कमी पडत आहेत.

दरम्यान, श्रमिकांच्या पुढाकाराशिवाय वाढीव ई-रिक्षा सुरू होणे अशक्यच असल्याचे ई-रिक्षा समर्थकांमधून बोलले जात आहे. उर्वरित 74 परवानाधारक हातरिक्षा मालकांनी सनियंत्रण समिती, आमदार, खासदार वा अन्य कुणालाही दंडवत घालण्याची आवश्यकता नसून, ही लढाई तुमची आहे. तुम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार ई-रिक्षा सुरू केल्या आहेत. तसे पत्र देखील असल्याने बिनधास्तपणे टप्प्याटप्प्याने ई-रिक्षा आणून सुरू कराव्यात. जो कोणी विरोध करेल, मग तो प्रशासकीय अधिकारी असो किंवा अन्य कुणीही त्यांना सुप्रीम कोर्टाचे पत्र दाखविण्यात यावे. त्यामुळे आडकाठी आणणाऱ्याना सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याची गरज आता या श्रमिकांना भासत असल्याचे देखील स्थानिक ई-रिक्षा समर्थक बोलत आहेत.