राज्यपाल, मुख्यमंत्री सोबत नाहीत हे राज्याचे दुर्दैव

मुंबई उच्च न्यायलायाकडून राज्यकर्त्यांची कानउघाडणी
गिरीश महाजन यांना दणका
। मुंबई । प्रतिनिधी ।
महाराष्ट्राचे सध्याचे दुर्दैव असे की राज्यातील दोन घटनात्मक पदे म्हणजेच राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री एकमेकांच्या सोबत नाहीत. त्यांच्या या वादात नुकसान कोणाचे होत आहे? अशी विचारणा करत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या.मकरंद कर्णिक बुधवारी राज्यकर्त्यांसह विरोधकांना चांगलेच फटकारले.
विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडणुकीच्या प्रक्रियेत बदल करणाच्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी महाजन व जनक व्यास यांच्या जनहित याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. इतकंच नाहीतर महाजन यांनी कोर्टात भरलेले दहा लाख रुपये आणि व्यास यांनी भरलेले दोन लाख रुपयेही न्यायालयाने जप्त केले आहेत.
विधान परिषदेच्या नामनिर्देशित 12 सदस्यांच्या निवडीबाबतचा आदेश देऊन आठ महिने उलटले आहेत. पण या आदेशाचाही आदर राखला गेलेला नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने राज्यपालांचा अप्रत्यक्ष उल्लेख करत केली.

न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू नका
विधानसभेच्या अध्यक्षांबाबत लोकांना पडलेली आहे का? इथे बसलेल्या कितीजणांना लोकसभेचा अध्यक्ष कोण आहे हे माहित आहे? विधानसभा अध्यक्ष कोण असावा याने जनतेच्या हिताचे कसे उल्लंघन होते?, अशी प्रश्‍नांची सरबत्तीच न्यायालयाने केली. तसंच अशा याचिका करून न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू नका, अशा शब्दांत फटकारलं.

याआधीही मुंबई उच्च न्यायालयाने भाजप आमदार गिरीश महाजन यांच्या हेतूवर शंका उपस्थित करतानाच, महाजन यांना सुनावणी हवी असल्यास आधी 10 लाख रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतरही कोर्टाने याचिका फेटाळत पैसेही जप्त केले आहेत.

विधीमंडळाच्या नियमदुरुस्तीला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले जाऊ शकत नाही, त्यामुळे जनक व्यास आणि आमदार गिरीश महाजन यांच्या जनहित याचिका सुनावणी योग्य नाहीत,

आशुतोष कुंभकोणी, महाधिवक्ता