पूर्वी भाषेनुसार राज्य अशी रचना नव्हती. नागपूर ही कधी काळी मध्य प्रांताची राजधानी होती. गुजरात आणि उत्तर कर्नाटक मुंबई प्रांताचा भाग होते. मराठवाडा परका होता. स्वातंत्र्यानंतर एकेका भाषेचे एकेक राज्य झाले. अपवाद हिंदीचा. महाराष्ट्रासाठी संघर्ष मात्र फार करावा लागला. मुख्य प्रश्न मुंबईचा होता. मुंबई स्वतंत्र राहावी अशी नेहरुंची इच्छा होती. जशी की दिल्ली, जी अजूनही केंद्राच्याच कह्यात आहे. कोलकाता किंवा चेन्नईबाबत त्यांना असे वाटत नव्हते. त्याला कारणे दोन. एक तर बंगाली आणि तमीळ अस्मिता अधिक दणकट होती. शिवाय, या दोन शहरांपेक्षाही मुंबई ही उद्योगपतींची लाडकी राणी होती. त्यांना ती ‘घाटी’ लोकांकडे जाऊ द्यायची नव्हती. पण मराठी लोकांनी जबर लढाई केली. मुंबईचा सातबारा मराठी नावावर झाला. बासष्ट वर्षांनंतर बातमी इतकीच की, तो अजूनही त्यांच्याच नावावर आहे. अर्थात, मुंबईत जे पिकते त्यातल्या आणेलीचेसुद्धा ते मालक नसतील. मंत्रालयातले मंत्री आणि बाबू, शहराच्या राखणीला ठेवलेले पोलिस आणि शिवाजी पार्कवर अधूनमधून शाब्दिक धुळवड खेळणारे सोडले तर मुख्य मुंबईत मराठी असे काहीही उरलेले नाही. सत्ता कोणाचीही असो, दबदबा असतो तो संपत्ती निर्माण करणारे आणि रोजगार देऊ शकणारे यांचा. असे दबदबावाले मराठी जवळपास नाहीतच. आणि ही फक्त मुंबईचीच कहाणी नाही. पूर्ण महाराष्ट्रभर हीच स्थिती आहे. राज्यातील बहुसंख्य उद्योगधंदे आणि व्यापार यांच्यावर बिगरमराठी लोकांचा कबजा आहे. गणेश देवींनी मध्यंतरी एक सर्वेक्षण केले होते. त्यानुसार महाराष्ट्रात बारा कोटींपैकी आठ कोटी लोक मराठी बोलतात. पण बाकीचे सुमारे चार कोटी लोक हे 38 वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे आहेत. देशात इतर कोणत्याही राज्यामध्ये इतक्या संख्येने त्या राज्याची नसलेली भाषा बोलणारे लोक नाहीत. महाराष्ट्राने किती बाहेरच्या लोकांना सामावून घेतले आहे हे त्यावरून लक्षात यावे. मुंबई आणि महाराष्ट्राचे बरेच अर्थचक्र या लोकांच्या हातात आहे. यांच्यात अदानी-अंबानी आहेत तसेच गावोगावचे आशापुरा, जिनेंद्र आणि जलारामवाले किंवा भाजी किंवा मासे विकणारे भय्येदेखील आहेत. इतर सर्वच राज्यांमध्ये हे असे झालेले नाही. अनेकांनी आपापला सातबारा तर टिकवून ठेवलाच पण आपल्या शेतात आपलाच ट्रॅक्टर चालेल हेही पाहिलं. तमिळनाडूचं उदाहरण घ्या. महाराष्ट्राखालोखाल देशातलं हे दुसर्या क्रमांकाचं श्रीमंत राज्य आहे. तिथे दारिद्रयरेषेखाली असणार्यांचे प्रमाण महाराष्ट्रापेक्षा कितीतरी कमी आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे तिथले बहुसंख्य उद्योग तमीळ लोकांच्याच हाती आहेत. मुंबईतल्या कापड गिरण्या बंद पडल्या आणि मराठी कामगारांची स्थिती ‘अधांतर’ झाली. तमिळनाडूमध्ये कोईमतूर -तिरुपूरचा होजियरी उद्योग मात्र मजबूतपणे टिकला आहे. वर्षाला तीस हजार कोटी रुपयांची निर्यात तिथून होते. मुख्य म्हणजे हा उद्योग बहुतांशपणे तमिळींच्या हातात आहे. इतकेच नव्हे तर या कापड धंद्याला लागणारी यंत्रसामग्रीही त्यांनीच निर्माण केली आहे. इंजिनिअरिंग, सिमेंट, बँकिंग, संगणक सेवा, दुचाकीनिर्मिती इत्यादी अनेक क्षेत्रांमध्ये तमीळ उद्योगपतींनी मोठी भरारी घेतली आहे. त्यामुळे तमीळ समाजातील आर्थिक स्वाभिमान अधिक आहे. याचे एक निदर्शक म्हणजे तिथली सर्व प्रमुख वृत्तपत्रे, टीव्ही वाहिन्या या कोणा मारवाड्यांच्या नव्हे तर तमिळींच्याच हातात आहे. तमीळ चित्रसृष्टीदेखील सर्वार्थाने त्यांचीच आहे. थोर बुद्धिमत्ता आणि अभिमान परभाषी भांडवलाकडे गहाण पडण्याचा मराठीतला दीनवाणा प्रकार तेथे अभावाने दिसतो. त्यामुळेच, अभिजात भाषेचा दर्जा असो की हिंदीला विरोध- तमिळींचा निर्धार मराठी समाजाहून कितीतरी तगडा असतो. महाराष्ट्राचे म्हणून स्वतःची वैशिष्टये आणि ताकद आहेच. मराठी समाज इतर कोणाहीहून अधिक प्रागतिक आणि कमी कर्मठ आहे. बुद्धिमत्ता आणि कष्ट करण्याची क्षमता इथं आहे. आमचा शेतकरी समाज व्यापार-उद्योगांमध्ये शिरतो आहे. जम बसवतो आहे. आता गरज आहे ती एक जबरदस्त धडक देण्याची. जशी 62 वर्षांपूर्वी आपल्या पूर्वसुरींनी मराठी राज्याच्या निर्मितीसाठी दिली होती. तरच सातबारा आपला आणि पीकही आपले असे अभिमानाने म्हणता येईल. उद्याच्या महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा.
जय महाराष्ट्र!

- Categories: संपादकीय, संपादकीय
- Tags: alibagEditorialmarathi newsmarathi newspaperraigad
Related Content
अग्निशमन दलातील पहिले शहीद बाळू देशमुख आणि वीरपत्नी अलका देशमुख यांची प्रेरणादायी कहाणी
by
Sanika Mhatre
March 8, 2026
सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रातील: संगिता ढेरे
by
Sanika Mhatre
March 8, 2026
स्वर, संस्कार आणि स्वावलंबनाचा प्रवास: पूनम पाटेकर
by
Sanika Mhatre
March 8, 2026
शिक्षण क्षेत्रातील आदर्श व्यक्तिमत्व: ज्योती पाटील
by
Sanika Mhatre
March 8, 2026
यशस्वी व्यावसायिका: रोशनी गुरव
by
Sanika Mhatre
March 8, 2026
आदर्श शासकीय कर्मचारी: अपर्णा पंकज तांडेल
by
Sanika Mhatre
March 8, 2026