शिवसेनेतील बंड आणि त्याचे परिणाम

 प्रा. अविनाश कोल्हे

शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या यशस्वी बंडानंतर महाराष्ट्रात गेली अडीच वर्षे सत्तेत असलेले महाविकास आघाडीचे सरकार अखेर पायउतार झाले. तसे पाहिले तर शिवसेनेतील हे पहिले बंड नव्हते. पण बाळासाहेबांचा 2012 साली झालेल्या मृत्यूनंतर झालेले हे पहिले बंड असल्यामुळे याबद्दल माध्यमांतून फार चर्चा झाली. याचे आणखी एक कारण म्हणजे शिंदेंच्या बंडाचा थेट परिणाम शिवसेनेच्या हातून मुख्यमंत्रीपद जाण्यात झाला. तिसरं कारण म्हणजे या बंडाला भाजपाची पडद्याआडून जबरदस्त आणि सर्व प्रकारची मदत होती. म्हणूनच शिंदेंच्या बंडाची खुप चर्चा झाली आणि होत राहील.
शिंदेंच्या बंडाच्या आधी आणि बाळासाहेब ठाकरे सर्वोच्च स्थानी असतांना 1975 साली बंडू शिंगरे या कट्टर शिवसैनिकाने बंड केले होते. मात्र तेव्हा सेना महाराष्ट्र राज्याच्या सत्तेच्या सारीपाटात फारसा महत्वाचा खेळाडू नव्हती. तेव्हाची सेना मुंबई आणि ठाणे शहरापुरतीच मर्यादित होती. नंतर बंड केले ते 1991 साली छगन भुजबळांनी. तेव्हा भुजबळांबरोबर सेनेतील 1/ 3 आमदार बाहेर पडले आणि काँगे्रसच्या तंबूत दाखल झाले. पक्षांतर बंदी कायदा 1985 च्या तेव्हाच्या तरतुदीनुसार ही घटना वैध असल्यामुळे भुजबळांबरोबर बाहेर पडलेल्यांची आमदारकी वाचली. त्यांचावर पक्षांतरबंदी कायद्याखाली कारवाई झाली नाही. पण तेव्हा शिवसेना सत्तेत नसल्यामुळे ‘शिवसेनेतील बंड’ एवढया बातमीपलिकडे या घटनेची दखल घेतली नव्हती.
नंतर सेनेत झालेले महत्वाचे बंड म्हणजे नारायण राणेंनी 2005 साली केलेले बंड. तोपर्यंत पक्षांतर बंदी कायद्यात 2003 साली दुरूस्ती करण्यात आली होती. या दुरूस्तीनुसार 1/3 आमदार/ खासदारांऐवजी 2/3 आमदार/ खासदार जर बाहेर पडले तरच त्या घटनेला ‘फुट’ म्हणता येईल आण्अि बाहेर जार्णायांची आमदारकी जाणार नाही, अशी दुरूस्ती करण्यात आली. राणेंना 2/3 आमदार गोळा न करता आल्यामुळे त्यांनी आणि त्यांच्या समविचारी आमदारांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला, नंतर सेनेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आणि काँगे्रसमध्ये गेले. त्यांच्या राजीनाम्यांमुळे त्यांच्या मतदारसंघांत पोटनिवडणूका घ्याव्या लागल्या. या पोटनिवडणूकांत राणे आणि त्यांचे समर्थक आमदार रितसर निवडून आले. तेव्हासुद्धा सेना सत्तेत नसल्यामुळे आणि या फुटीमागे भाजपा नसल्यामुळे या घटनेने मोठी खळबळ उडवली नव्हती.
त्यानंतर गाजले ते राज ठाकरे यांचे 2006 सालचे बंड. बाळासाहेबांचा आवडता आणि सख्खा पुतण्या या नात्याने राज ठाकरेंचा सेनेत दबदबा होता. मात्र 2004 साली बाळासाहेबांनी ‘माझा वारस उद्धव असेल’ असे जाहीर केल्यानंतर सेनेतील अनेक जेष्ठ नेत्यांचा हिरमोड झाला. यातील महत्वाचे नाव म्हणजे राज ठाकरे. अशा स्थितीत त्यांना पक्षातून बाहेर पडून ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना’ स्थापण करण्यावाचून गत्यंतर नव्हते. राज ठाकरेंच्या बंडाने मात्र खळबळ माजवली होती. ‘ठाकरे कुटुंबातल्या व्यक्तीने केलेले बंड’ म्हणून माध्यमांनी या घटनेची यथोचित दखल घेतली होती.
हे सर्व बंड आणि आता एकनाथ शिंदेंनी केलेले बंड यात तीन महत्वाचे फरक आहेत. एक म्हणजे आताचे बंड म्हणजे बाळासाहेबांच्या 2012 साली झालेल्या मृत्यूनंतर जवळजवळ दहा वर्षांनी झालेले बंड म्हणून शिंदेंच्या बंडाची नोंद घ्यावी लागते. दुसरी आणि तितकीच महत्वाची घटना म्हणजे शिंदेंच्या बंडाला भाजपाच्या रूपाने महाशक्तीची जबरदस्त मदत झाली. अशी मदत आधीच्या बंडांना झालेली नव्हती. तिसरा फरक म्हणजे शिंदेंच्या बंडामुळे सेनेच्या हातातील सत्ता गेली.
2012 साली बाळासाहेबांच्या मृत्यूनंतर 2014 साली महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूका झाल्या. निवडणूकांच्या ऐन तोंडावर सेर्नाभाजपा युती तुटली. मात्र यात निवडणूकांत भाजपाने प्रथमच तीन आकडी आमदारसंख्या निवडून आणली आणि सेना दुहेरी आकडयातच अडकली. सत्तेसाठी पुन्हा एकदा सेना आणि भाजपा यांची युती झाली पण तेव्हापासून युतीतील मोठा भाऊ म्हणून भाजपा समोर आला. याचा दुसरा परिणाम म्हणजे मुख्यमंत्रीपद भाजपाकडे गेले.
शिंदेंच्या बंडाचा महत्वाचा परिणाम म्हणजे आता निर्माण झालेला प्रश्‍न. आता खरी शिवसेना कोणाची? उद्धव ठाकरे यांची की एकनाथ शिंदेंची? हा प्रश्‍न आधीच्या बंडांच्या दरम्यान उपस्थित झाला नव्हता. याचे एक महत्वाचं कारण म्हणजे बाळासाहेब जिवंत होते. त्यांच्या उपस्थितीत हा प्रश्‍न समोर येणे शक्यच नव्हते. बाळासाहेबांनीच तर 19 जुन 1966 रोजी मुंबईत ‘शिवसेना’ नावाचा झंझावात स्थापन केला होता. त्यामुळे त्यांच्या हयातीत हा प्रश्‍न कोणी उपस्थित करूच शकले नसते.
आज मात्र तशी स्थिती नाही. एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनचे 2/3 आमदार फोडले पण पक्ष सोडला नसलेला नाही. म्हणून तर आता ‘शिवसेना कोणाची?’हा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. हा प्रश्‍न फक्त शिवसेनेच्या नावापुरता मर्यादित नाही तर सेनेचे निवडणूक चिन्ह, सेनेच्या राज्यभर पसरलेल्या शाखा, पक्षाची विविध ठिकाणी असलेली कार्यालयं, पक्षाचे बँकेतील खाते वगैरे कोणाच्या ताब्यात जातील, हासुद्धा महत्वाचा आणि कायद्याचा मुद्दा आहे. आज असा अंदाज वर्तवता येतो की हा मुद्दा विधिमंडळ, निवडणूक आयोग आणि न्यायपालिका वगैरे सर्व ठिकाणी लढवला जाईल. ‘आगे आगे देखो होता है क्या! महाराष्ट्राच्या राजकारणात आजपर्यंत असा प्रसंग आला नव्हता.
शिवसेना खरी कोणाची, याचा निर्णय लागेल तेव्हा लागेल. मात्र झालेल्या प्रकारात मुंबईतील मराठी जनतेला काय वाटते याचाही विचार केला पाहिजे. जून 1966 मध्ये बाळासाहेबांनी ‘मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी’ शिवसेना स्थापन केली. आज जुलै 2022 सुरू आहे. म्हणजे शिवसेना स्थापन होऊन तब्बल 56 वर्षं झालेली आहेत. तेव्हा मुंबई शहरात असलेली मराठी माणसाची स्थिती आणि आजची स्थिती, यात किती फरक पडला? तेव्हा मुंबईत असलेली मराठी समाजाची संख्या आणि आज कमी झालेली संख्या, काय सांगत आहे? सेनेने हिंदुत्वाचा झेंडा 1989 साली घेतला आणि भाजपाशी युती केली. पण त्याच्या अनेक वर्षं आधी ‘सेना म्हणजे मराठी माणूस’ असे समीकरण होते. सेना जेव्हा 1966 साली स्थापन झाली तेव्हा ‘एका शहरापुरती व्याप असलेली आणि एका भाषिकसमुहापुरता मर्यादित असलेली राजकीय शक्ती’ म्हणून राजकीय अभ्यासकांना सेनेबद्दल फार कुतुहल होते. मात्र हेही ध्यानी घेतले पाहिजे की सेनेला हिंदुत्वाचे वावडेसुद्धा नव्हते. 1968 साली सेनेने कल्याणजवळच्या हाजी मलंगाचा मुद्दा उचलून त्याबद्दल आंदोलन छेडले होते. मात्र सेनेच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर आक्रमक हिंदुत्व 1989 नंतर आले हेही तितकेच खरे.
अशा स्थितीत मुंबईतील मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी स्थापन झालेल्या सेनेचे राजकीय भवितव्य काय? हा खरा प्रश्‍न आहे. या प्रश्‍नासमोर खरी सेना कोणाची? उद्धव ठाकरेंची की एकनाथ शिंदेंची? हे प्रश्‍न कमी महत्वाचे आहेत. शेकडो वर्षांपासून भारत बहुभाषिक देश आहे. प्रजासत्ताक भारतात 1956 साली ‘भाषावार प्रांतरचना’ झाली आणि ‘एक भार्षाएक राज्य’ या तत्वानुसार भारताची अंतर्गत पुनर्रचना करण्यात आली. याचा अर्थ प्रत्येक राज्यात एका भाषिक समुहाच्या हातात सत्ता एकवटलेली असेल. मात्र मराठी भाषिक समुहाचा विचार करायचा झाला तर मुंबई महानगराबाहेरचा मराठी भाषिक समुह आणि मुंबई महानगरातील मराठी भाषिक समुह, असे दोन भाग करावे लागतात. आजच्या मुंबई शहराच्या आर्थिक, सामाजिक आणि मुख्यत्वे करून राजकीय जीवनावर मराठी भाषिकांचा किती प्रभाव आहे? हे प्रश्‍न उपस्थित केले तर वेगळेच वास्तव समोर येते. महाराष्ट्रात मुंबई आहे पण मुंबईत महाराष्ट्र आहे का? वगैरे प्रश्‍न तसं जुने जरी असले तरी आता या सत्तातरांच्या निमित्ताने पुन्हा समोर आले आहेत. राजकीय सत्तेच्या या शर्हकाटशहाच्या राजकारणात मुंबईतील मराठी भाषिक समुह विसरला जाऊ नये, एवढीच अपेक्षा.