प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय्य हक्कासाठी जनआंदोलन

तहसीलदारांकडून जमीन मिळकतीसंदर्भात नोटीस;
जि.प. माजी उपाध्यक्षांचे जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन

| कर्जत | प्रतिनिधी |

कर्जत तालुक्यातील मौजे चोची व कोंढाणे येथील जमीन मिळकतीसंदर्भात तहसीलदार कर्जत यांच्याकडून आदिवासींना कुळवहिवाट 70 ब दावा क्र. 56/2022 च्या नोटीस देण्यात आल्या आहेत. याबाबत या मतदारसंघातील माजी राजिप उपाध्यक्ष सुधाकर घारे यांनी आक्षेप घेतला असून, आदिवासी शेतकरी यांच्यावर होणार्‍या अन्यायाची योग्य दखल न घेतल्यास कोंढाणे धरणाविरुद्ध व शासनाविरुद्ध आदिवासी शेतकरी यांच्या न्याय्य हक्कासाठी त्यांच्यासमवेत जनआंदोलन अथवा उपोषण करण्याचा इशारा घारे यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे. या निवेदनाच्या प्रति मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह अन्य संबंधित कार्यालयात पाठवण्यात आल्या आहेत.

कर्जत तालुक्यातील चोची व कोंढाणे येथील जमीन मिळकतीसंदर्भात तहसीलदार कर्जत यांच्याकडून आदिवासी शेतकरी यांस त्यांच्या दालनात सुनावणीस हजर राहण्यास कळविले आहे. परंतु, सदर नोटिसीसंदर्भात सर्व आदिवासी शेतकरी यांनी अर्जाद्वारे आपणाकडे खुलासा सादर करण्यात आला आहे. रायगड जिल्ह्यातील कोंढाणे धरण शासनाकडून मंजूर झाल्यानंतर जमीन भूसंपादन करण्यासंदर्भात नोटीस जाहीर करून शासनाकडून योग्य ती कार्यवाही सुरू आहे. परंतु, मौजे चोची व कोंढाणे, ता. कर्जत, जि. रायगड मधील मिळकती अस्तित्वात असल्यापासून आदिवासी शेतकरी मिळकतीचे कुळ म्हणून आहेत. आदिवासी शेतकर्‍यांचा संपूर्ण उदरनिर्वाह मिळकत शेतजमिनीवर अवलंबून असून, सर्व आदिवासी कुटुंब व आदिवासी कुळ (मालक) असून, त्यांस उदरनिर्वाहासाठी दुसरा कोणताही मार्ग नाही.

परंतु, हे धरण होऊ घातल्यापासून आदिवासी शेतकरी यांस शासनाकडून अनेक नोटीस देण्यात आलेल्या आहेत. सर्व आदिवासी शेतकरी कोंढाणे धरण होण्यासाठी प्रयत्नशील असून, शासनास त्यांनी वेळोवेळी सहकार्य केले आहे. परंतु, सदरील मिळकती जमिनीचा सातबारा सदरी सावकार म्हणून असलेल्या व्यक्तींना काही शासकीय अधिकारी यांनी विश्‍वासात घेऊन सावकाराकडून कुळांवर कुळ हटविण्यासाठी दावे करण्यात आलेले आहेत, परंतु आजपर्यंत सर्व आदिवासी शेतकरी या मिळकतीमध्ये शेतजमीन करीत असून, सदरील मिळकतीवर संपूर्ण ताबेकबजा आदिवासी शेतकरी यांचा आहे. आजपर्यंत सावकाराकडून कोणताही हस्तक्षेप करण्यात आलेला नव्हता, परंतु सदरील मिळकत कोंढाणे धरणामध्ये भूसंपादन होणार आहे व त्याचे तशी जाहीर नोटीस झालेली आहे.

अधिकार्‍यांकडून शेतकर्‍यांवर दबाब
कोंढाणे धारणामध्ये मिळकत जात आहे, ही बाब शासकीय अधिकारी यांच्या निदर्शनास आले असून, ते सावकाराशी संगनमत करून कुळ हटविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्याबाबत तहसीलदार यांच्याकडून आदिवासी शेतकर्‍यांना नोटीस देण्यात आलेल्या आहेत. शासकीय अधिकारी हे आपल्या स्वार्थासाठी कुळ हटवून आपल्या नातेवाईकांच्या नावे जमीन खरेदी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत, असे आदिवासी शेतकरी यांचे म्हणणे असून, तसा दबाव शासकीय अधिकार्‍यांकडून शेतकर्‍यांवर निर्माण केला जात आहे.

शासनाकडून नोटीस जाहीर झाल्यानंतर कुळ हटविणे नियमबाह्य आहे. शासनाकडून नेमणूक करण्यात आलेले अधिकारी शासकीय नियमांची पायमल्ली व अधिकाराचा दुरुपयोग करून आदिवासी शेतकर्‍यांवर दबाव टाकून फसवणूक करीत असल्यास त्याची चौकशी करण्यात यावी. कोंढाणे धरण संबंधित शासकीय कामकाजासाठी स्वतंत्र अधिकार्‍यांची नेमणूक करण्याची जिल्हाधिकार्‍यांकडे करण्यात आली आहे.

श्री. घारे
माजी जि.प. उपाध्यक्ष