11 ऑगस्टपासून जवाहरलाल नेहरू पोर्ट विद्यालयाच्या शिक्षकांचे आमरण उपोषण

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट विद्यालयातील (शेवा) शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी 11 ऑगस्ट 2025 पासून उपोषणाचा पवित्रा घेतला आहे. गेल्या सात वर्षांपासून सुरू असलेल्या आर्थिक छळाला आणि मानसिक त्रासाला कंटाळून त्यांनी येत्या 11 ऑगस्टपासून आमरण उपोषणाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नव्याने कार्यभार स्वीकारलेल्या रुस्तमजी केरावाला फाउंडेशन संस्थेने त्यांच्यावर चालविलेला अन्याय आता चव्हाट्यावर आला आहे.

कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, रुस्तमजी केरावाला फाउंडेशनने सातवा वेतन आयोग तर लागू केला नाहीच, पण त्यासोबतच सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मिळणारी वार्षिक वेतनवाढ आणि महागाई भत्ता जुलै 2019 पासून दिलेला नाही. गेल्या सात वर्षांपासून ही थकीत रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याची आर्थिक कुचंबणा झाली आहे आणि त्यांची मानसिकता ढासळली आहे. वारंवार शालेय समितीमध्ये विषय काढूनही संस्थेच्या प्रशासनाने याकडे सोयीस्करपणे डोळेझाक केली आहे.

या निवेदनाची एक प्रत अनेक राजकीय नेते आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आली आहे, जेणेकरून या गंभीर समस्येवर तातडीने लक्ष दिले जावे. कर्मचाऱ्यांनी आता आपली सर्व आशा सोडून न्यायासाठी थेट आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला असून, त्यांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, असे दिसते.

कागदावरच हस्तांतरण, प्रश्न प्रलंबितच
शासकीय नियमांनुसार शाळेचे हस्तांतरण होऊन जवळजवळ तीन वर्षांचा काळ लोटला आहे. तरीही कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या कागदावरच राहिलेल्या आहेत. सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये वारंवार पत्रव्यवहार करूनही त्याची योग्य प्रकारे दखल घेण्यात आली नाही, असे कर्मचाऱ्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. यामुळे गेली सहा वर्षे केलेल्या पाठपुराव्यानंतरही सर्व प्रश्न प्रलंबितच राहिले आहेत. या अन्यायामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.

अंतिम निर्णय, प्रशासनाला इशारा
आता कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत कठोर निर्णय घेतला आहे. जोपर्यंत सात वर्षांची थकीत रक्कम फरकासह त्यांच्या बँक खात्यात जमा होत नाही, तोपर्यंत ते जवाहरलाल नेहरू पोर्ट विद्यालय, शेवा, येथील माध्यमिक इमारतीच्या गेटसमोर शांततेच्या मार्गाने आमरण उपोषण करतील. त्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे की, जर 11 ऑगस्टपूर्वी थकीत रक्कम मिळाली नाही आणि या उपोषणादरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची असेल.