जयंत पाटील यांनी उठवला आवाज

| नागपूर | प्रतिनिधी |

पेण तालुक्यातील सेझग्रस्तांचा प्रश्न तसेच गेल प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नी शेकापचे आमदार जयंत पाटील यांनी आज विधिमंडळाच्या पहिल्याच दिवशी आवाज उठवला. या व इतर प्रश्नांसंदर्भात विधानपरिषदेत नियम 289 अन्वये सविस्तर चर्चा व्हावी अशी मागणी त्यांनी उपसभापतींकडे केली. त्याला अनुमती मिळाली असून याबाबत एक तासाची चर्चा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

याबाबत जयंत पाटील यांनी सादर केलेला प्रस्ताव असा आहे.
महाराष्ट्र राज्यात उद्योग प्रकल्प उभारण्यासाठी राज्य शासनाकडून एमआयडीसी उद्योग प्रकल्पांना उभारण्यासाठी आरक्षित जागा देण्यात येणे, एमआयडीसी मध्ये असलेल्या वेगवेगळ्या कस्टर व आरक्षित जागांवर अनेक वर्षांपासून उद्योग सुरू झालेले नसणे, राज्यातील विविध भागात उद्योग प्रकल्प सुरू करण्याकरिता शेतकऱ्यांकडून तुटपुंज्या किंमतीमध्ये जमीनी घेवून उद्योग प्रकल्पांसाठी आरक्षित करण्यात येणे, परंतु अशा जांगेवर अद्यापपर्यंत कोणतेही उद्योग सुरू न होणे, वा तो प्रकल्पच रद्द होणे, परंतु आरक्षित केलेल्या जमिनी शासनाने शेतकऱ्यांना परत न करणे, राज्यातील परकिय गुंतवणूक करून स्थानिकांना रोजगार देण्याचा दिवा स्वप्न युवकांच्या माथ्यावर मारण्यात येणे, मुंबईच्या जवळ हाकेवर असणाऱ्या रायगड जिल्ह्यातील पाताळगंगा, तळोजा, रोहा, महाड, विळे – भागड, उसर या औद्योगिक वसाहती तसेच आर.सी.एफ., आय.पी.सी.एल., रिलायन्स, गेल इंडिया, ओ.एन.जी.सी., जे. एस. डब्ल्यू. हे मोठमोठे उद्योग सुरू झाले असणे, तसेच नैना प्रकल्प, मुंबई ऊर्जा प्रकल्प, टाटा पॉवर प्रकल्प यासारखे प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या माथ्यावर मारण्यात येवून शेतकऱ्यांची शेत जमीन कवडीमोल भावाने जबरदस्तीने संपादित करून शेत जमीन ताब्यात घेण्याचे प्रकार शासनाकडून करण्यात येणे, पेण तालुक्यातील सेझ्‌‍ प्रकल्पाकरिता 45 गावांच्या जमिनी रिलायन्स या कंपनीने प्रकल्पासाठी शासनाकडून हस्तांतरीत करून घेणे परंतु या ठिकाणी कोणताही प्रकल्प अद्याप पर्यंत उभारण्यात न आल्यामुळे तत्कालीन उद्योग मंत्री यांनी सदर जमीन शेतकऱ्यांना परत करण्याचे आश्वासन सभागृहात देण्यात येवूनही याबाबत अद्याप कोणतीही कार्यवाही शासनाकडून करण्यात न येणे, गेले अनेक महिन्यांपासून विविध प्रकल्पांच्या विरोधात प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांच्या मागण्यासाठी विविध आंदोलने, मोर्चे काढण्यात येवून सुध्दा याबाबत शासनाने कोणतीही दखल घेण्यात न येणे, या प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन व रोजगाराचा प्रश्न वर्षांनुवर्षे प्रलबिंत असून लाखोहून अधिक प्रकल्पग्रस्त नोकरी पासून वंचित राहाणे, तर अनेक प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुर्नवसन न झाल्याने स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांकडून अशा प्रकल्पांना विरोध करण्यात येणे, राज्य शासनाने यावर तातडीने उपाययोजना न केल्यामुळे त्यांच्यामध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण होणे, याबाबत शासनाने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय व उद्योग तसेच प्रकल्पांना होणाऱ्या विरोधाबाबत या गंभीर व महत्वाच्या विषयावर नियम 289 अन्वये सभागृहात चर्चा करण्यास सहमती द्यावी.-