जेएनपीएचा ‌‘सीबीएसई प्रोजेक्ट’ कोलमडला

उरणकरांच्या शैक्षणिक स्वप्नांवर पाणी

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

उरण परिसरातील हजारो विद्यार्थ्यांसाठी साकार होणारे सीबीएसई शाळेचे स्वप्न अखेर धुळीस मिळाले आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी अर्थात जेएनपीएकडून सुमारे साडेचाळीस कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येणाऱ्या भव्य सीबीएसई शाळा प्रकल्पाला अखेर रद्द करण्याची वेळ आली आहे. केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या निकटवर्तीय मानल्या जाणाऱ्या आसाममधील ठेकेदाराने काम अर्धवट सोडून पलायन केल्याने जेएनपीए प्रशासनावर तीव्र टीका होत आहे.

उरण परिसरातील प्रकल्पग्रस्त व सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार सीबीएसई शिक्षण स्थानिक पातळीवर उपलब्ध व्हावे, यासाठी तत्कालीन जेएनपीए अध्यक्ष उन्मेष वाघ यांनी हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला होता. जेएनपीएच्या कामगार वसाहतीतील जागेवर सुमारे तीन हजार विद्यार्थ्यांसाठी अत्याधुनिक शाळा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

या प्रकल्पासाठी तब्बल 40 कोटी 50 लाख रुपयांचे टेंडर काढण्यात आले होते. आसाममधील मेसर्स दिपक शर्मा कंपनीला काम देण्यात आले होते. जानेवारी 2025 मध्ये कार्यादेश देत जानेवारी 2027 पर्यंत काम पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली होती. प्रारंभी पायलिंगचे काम सुरू झाले; मात्र त्यानंतर ठेकेदाराने अचानक काम बंद केले.

11 जून 2026 रोजी पाठवलेल्या पत्रात आसाममधील पूरस्थिती, अतिवृष्टी आणि यंत्रसामग्रीचे नुकसान झाल्याचे कारण देत कंपनीने काम पूर्ण करण्यात असमर्थता दर्शवली. या कारणांवर विश्वास ठेवत प्रशासनाने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीच्या बैठकीत प्रकल्पच रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे काम अपूर्ण ठेवणाऱ्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याऐवजी केलेल्या कामाची बिले, अनामत रक्कम आणि बँक गॅरंटीची कोट्यवधींची रक्कमही अदा करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे कामगार, कामगार ट्रस्टी आणि विविध संघटनांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, याआधीही मुंबईतील मालेट बंदर परिसरातील हजारो कोटींच्या कॉर्पोरेट कार्यालय प्रकल्पाला स्थगिती मिळाल्यानंतर आता सीबीएसई शाळा प्रकल्पही रद्द झाल्याने च्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

जेएनपीएकडे आधीपासून दोन शाळांचा भार आहे. सध्या संबंधित ठेकेदाराने सीबीएसई शाळेच्या इमारतीचे काम करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. त्यामुळे सदर प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

रवीश कुमार सिंह
Exit mobile version