ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा मार्ग झाला मोकळा
| उरण | प्रतिनिधी |
जेएनपीटी बंदरातील तीन निवृत्त कामगारांना दीर्घ कायदेशीर लढ्यानंतर ग्रॅच्युइटीची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विधिज्ञ विनायक कोळी यांच्या प्रभावी युक्तीवादामुळे केंद्रीय कामगार आयुक्तांनी कामगारांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.
1989 मध्ये स्थापन झालेल्या जेएनपीटीमध्ये कंत्राटी स्वरूपात कार्यरत असलेले इलेक्ट्रिक विभागातील कर्मचारी रमेश घरत, ज्ञानेश्वर घरत आणि नारायण पाडवे हे 2015-16 मध्ये निवृत्त झाले. मात्र, संबंधित ठेकेदारामार्फत त्यांना ग्रॅच्युइटीची रक्कम देण्यात आली नव्हती. ऑक्टोबर 2024 मध्ये सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाने नियुक्तीपासून सेवानिवृत्तीपर्यंतची ग्रॅच्युइटी तसेच निवृत्ती दिनांकापासून प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत 10 टक्के वार्षिक व्याज देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात जेएनपीएने 2025 मध्ये अपील दाखल केले. या प्रकरणात विधिज्ञ विनायक कोळी यांनी कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करत केंद्रीय कामगार आयुक्तांसमोर ठोस मांडणी केली. अखेरीस जेएनपीटीने नमते घेत तिन्ही कामगारांना मंजूर पूर्ण ग्रॅच्युइटी रक्कम तसेच निवृत्तीच्या तारखेपासून 30 जानेवारी पर्यंत 6 टक्के व्याज देण्यास मान्यता दिली. 2019 पासून सुरू असलेल्या या लढ्यात कामगारांना न्याय मिळवून देण्यात विनायक कोळी यांनी मोलाची भूमिका बजावली. या निर्णयामुळे कामगारांच्या लढ्याला खऱ्या अर्थाने यश मिळाले असून सत्याचा नेहमी विजय होतो याचा प्रत्यय या निकालातून सर्वांना आला आहे.







