मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांविरोधात नाराजी
ग्रामस्थांचा उपोषणाचा इशारा
नागोठणे | वार्ताहर |
नागोठण्याजवळील कडसुरे (ता. रोहा) गावातील बहुचर्चित राष्ट्रीय पेयजल नळ पाणीपुरवठा योजनेतील भ्रष्टाचार व पैशांचा अपहारप्रकरणी सुनावणीसाठी सध्या तारीख पे तारीख अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परंतु, रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील याप्रकरणी कोणतीही कार्यवाही करीत नसल्याने तक्रारदार कडसुरे ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त करीत आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
कडसुरे नळ पाणीपुरवठा योजनेतील भ्रष्टाचार प्रकरणातील सद्यःस्थितीची माहिती तक्रारदार ग्रामस्थांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या प्रकरणातील दोषी व्यक्तींवर कारवाई करण्यास का टाळाटाळ करण्यात येत आहे व यामागे वेळकाढू धोरण का अवलंबिले जात आहे, असा प्रश्‍न यावेळी ग्रामस्थांनी उपस्थित केला. यावेळी कडसुरेतील महेश शिंदे, दिलीप शिंदे, पांडुरंग शिंदे, काशीराम गव्हंडकर, दत्तात्रेय शिर्के, संदीप शिंदे आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते.
याप्रकरणी पाणीपुरवठा योजनेचे अध्यक्ष व विद्यमान सरपंच राजेंद्र शिंदे यांच्यावर कोकण विभाग आयुक्तांनी 30 जून, 2021 च्या आदेशान्वये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 चा मुंबई अधिनियम क्र. 3 कलम 39(1) नुसार कारवाई करण्याकरिता दोषारोपही निश्‍चित केले आहेत. असे असतानाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी कोणतीही कारवाई केली नसल्याने कडसुरे ग्रामस्थांनी सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण करून 30 जून, 2021 रोजी अलिबाग येथे राजिपच्या कार्यालयासमोर उपोषणाची तयारी केली होती. मात्र, याप्रकरणी योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे आश्‍वासन डॉ. किरण पाटील यांनी केल्याने हे उपोषण त्यावेळी स्थगित केले होते. मात्र, त्यानंतर सहा वेळा सुनावणीच्या तारखा देण्यात येऊनही केवळ एकाच वेळी किरण पाटील उपस्थित होते. त्यानंतर आता 21 सप्टेंबर, 2021 ला लावलेल्या सुनावणीच्या वेळी ग्रामस्थ गेले असता त्यांना 23 सप्टेंबरची तारीख देण्यात आली. त्यानंतर 23 सप्टेंबरलाही सुनावणी होणार नसल्याचे आदल्या दिवशी ग्रामस्थांना कळविले.
दरम्यान, यासंदर्भात राजिपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात विविध ठिकाणी पुरामुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीमुळे वारंवार बाहेर जावे लागत होते. त्यामुळे सुनावणीस वेळ लागत लागल्याचे सांगून ग्रामपंचायत प्रशासनातील उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांची नियुक्ती होताच लगेच सुनावणी लावण्यात येईल, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. मात्र, यांस किती कालावधी लागेल, हे सांगण्यास मात्र त्यांनी असमर्थता दर्शविली.
पुढील 15 दिवसांत आम्हाला योग्य न्याय न मिळाल्यास आमरण उपोषणाशिवाय आमच्याकडे पर्याय राहणार नाही. तसेच याप्रकरणी कारवाईस टाळाटाळ होत असल्याने आता मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करुन दाद मागणार आहोत.
ग्रामस्थ कडसुरे