गटविकास अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली

अनधिकृत बांधकाम सुरूच; ग्रामपंचायतीकडून बांधकामाला पाठिंबा

| नेरळ | प्रतिनिधी |

कर्जत तालुक्यातील कोल्हारे ग्रामपंचायतीमधील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करावी आणि बंद केलेला रस्ता खुला करून देण्यात यावा यासाठी उपोषण करण्यात आले होते. त्यावेळी गटविकास अधिकारी यांनी उपोषणकर्त्यांना लेखी आश्वासन देताना अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले होते. मात्र, कर्जत पंचायत समिती आणि कोल्हारे ग्रामपंचायत यांच्याकडून कोणतीही कारवाई झाली नसल्याने उपोषणकर्ते पुन्हा उपोषण करणार आहेत. दरम्यान, स्थानिक ग्रामपंचायत प्रशासन कर्जत पंचायत समितीचे आदेश मानत नसल्याने तक्रारदार संजय गजानन विरले हे रायगड जिल्हा परिषदेसमोर उपोषणाला बसणार आहेत.

कोल्हारे ग्रामपंचायतीमधील धामोते गावातील गावठाण क्षेत्रातील घराकडे जाणारा रस्ता बंद केल्याबद्दल आणि रस्ता खुला करून देण्यासाठी सात जानेवारी रोजी उपोषण करण्यात आले होते. त्या दिवशी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे कर्जत तालुका भेटीवर येणार होते आणि त्या दिवशी कर्जत पंचायत समिती कार्यालयाबाहेर उपोषण सुरू झाले होते. उपोषण सुरू असताना कर्जत पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी चंद्रकांत साबळे यांनी उपोषणकर्ते संजय विरले आणि सुनील विरले यांना संबंधित अनधिकृत बांधकाम थांबविण्यात येईल, तसेच रस्ता खुला करण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र, त्या पत्रानुसार 15 दिवसांत कोल्हारे ग्रामपंचायत प्रशासनाने अनधिकृतपणे सुरू असलेले बांधकाम थांबविण्याची कोणतीही कार्यवाही केली नाही. उलट, जोत्याचे बांधकाम हे पुढे 15 दिवसांत स्लॅब टाकण्यापर्यंत पुढे सरकले आहे. कोल्हारे ग्रामपंचायत प्रशासनाने संबंधित बांधकाम थांबवण्याची कोणतीही कार्यवाही केली गेली नाही आणि त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम जोमात सुरू आहे, असा आरोप संजय विरले यांनी केला आहे.

सात जानेवारी रोजी उपोषण करणारे संजय विरले आणि सुनील विरले हे रायगड जिल्हा परिषदेसमोर उपोषण करणार आहेत. अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तीवर जिल्हा प्रशासनाने कारवाई करावी आणि अनधिकृत बांधकाम तोडण्यात यावे, बंद करण्यात आलेला रस्ता खुला करावा, आदी मागण्यांसाठी हे दोघे भाऊ उपोषणाला बसणार आहेत. या प्रकरणात कोल्हारे ग्रामपंचायत प्रशासन जाणीवपूर्वक कोणतीही कारवाई करीत नसल्याने प्रशासनाचे प्रमुख ग्रामविकास अधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीदेखील उपोषणकर्त्यांकडून आता नव्याने केली जात आहे. याबाबत गटविकास अधिकारी चंद्रकांत साबळे यांनी ग्रामपंचायतीला कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती दिली. मात्र, ग्रामपंचायत अनधिकृत बांधकामाला पुन्हा एकदा प्रोत्साहन देत असल्याने ग्रामपंचायतीविरोधात जाब कोण विचारणार, असा प्रश्न ग्रामस्थ उपस्थित करीत आहेत.

अनधिकृत बांधकामे थांबवून रस्ता मोकळा करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, तरीदेखील बांधकाम सुरू असल्याचा अहवाल विस्तार अधिकारी यांच्या पाहणीमध्ये दिसून आला आहे. त्यामुळे सदर वस्तुनिष्ठ अहवाल रायगड जिल्हा परिषदकडे पाठविला जाईल.

चंद्रकांत साबळे, गटविकास अधिकारी