सत्तासंघर्षावर सुनावणीत कायद्याचा किस

ठाकरे गटातर्फे सिब्बल यांचा युक्तिवाद

| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |

राज्यातील सत्तासंघर्ष आणि शिवसेना फुटीप्रकरणी मंगळवारी (दि.14) सर्वोच्च न्यायालयात पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी पार पडली. बुधवारी (दि.15) पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. आजच्या सुनावणीत शिवसेनेचे (ठाकरे गट) वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तीवाद केला. तसेच, नबाम रेबिया प्रकरणावर महत्वाचं भाष्य केलं आहे.

न्यायालयात युक्तीवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं की, नबाम रेबिया प्रकरणाचं पुनरावलोकन करण्याची गरज आहे. नबाम रेबिया प्रकरणात अध्यक्षांना पदमुक्तीची नोटीस बजावल्यानंतर ते अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत. विधानसभा अधिवेशनावेळीच अध्यक्षांच्या पदमुक्तीचा प्रस्ताव मांडता येतो. तसेच, राजकीय सभ्यता राखण्यासाठी दहावी अनुसूची देण्यात आली आहे, मात्र, दहाव्या अनुसूचीचा गैरवापर होतो की काय अशी शंका येते, असे मुद्दे कपिल सिब्बल यांनी मांडले आहे.

दरम्यान, पाच सदस्यीय घटनापाठीपुढे झालेल्या सुनावणीत शिवसेनेचे (ठाकरे गट) वकील कपिल सिब्बल, वकील अभिषेक मनु सिंघवी आणि वकील देवदत्त कामत यांनी युक्तीवाद केला आहे. तर, बुधवारी होणार्‍या सुनावणीत शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे हे युक्तीवाद करणार आहे. शिंदे गटाकडून नबाम रेबिया प्रकरणाचा सातत्याने दाखला देण्यात येत आहे.

नबाम रेबिया प्रकरण
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडल्यानंतर शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, आमदारांची अपात्रता आणि अन्य विषयांवर चर्चा झाली. आमदार पक्ष सोडून सुरत गुवाहाटील गेले. पक्षाने बोलण्यात आलेल्या बैठकीत गैरहजर राहिले; याचा अर्थ तुम्ही पक्षाची सदस्यता स्वत:च सोडून दिली आहे. तिथेच अपात्रता लागते. तसेच, अरुणाचल प्रदेश आणि नबाम रेबिया प्रकरण आणि महाराष्ट्राचं सत्तासंघर्ष याच्यात काही साम्य नाही. हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावं लागेल, असं अनिल देसाईंनी म्हटलं.