कोट्यवधींच्या कामाचा बुरखा फाटला; अडीच ते तीन हजार हेक्टर भातशेती धोक्यात
| पेण | प्रतिनिधी |
कणे येथील सुमारे 9 कोटी रुपयांची खारबंदिस्ती योजना निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे वाहून गेल्याची घटना ताजी असतानाच, आता कोपर दुतर्फा खारबंदिस्ती योजनेचाही पहिल्याच पावसात बोजवारा उडाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तब्बल 6 कोटी 25 लाख रुपये खर्चाच्या या योजनेतील बांध फुटल्याने अडीच ते तीन हजार हेक्टर भातशेती धोक्यात आली असून, सार्वजनिक निधीची उधळपट्टी आणि कामातील कथित भ्रष्टाचारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सुमारे चार किलोमीटर लांबीच्या या खारबंदिस्तीचे काम स्वामी समर्थ, पुणे या कंपनीकडे देण्यात आले होते. या कामाचे मूळ ठेकेदार तात्या माने यांनी हे काम सब-ठेकेदार संतोष वुरुडे यांच्याकडे सोपवल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच ववन, गुलाबचंद आणि नवनाथ या स्थानिक ठेकेदारांनीही या कामात सहभाग घेतल्याची माहिती पुढे आली आहे.
स्थानिकांच्या आरोपानुसार, मंजूर आराखड्यानुसार खारबंदिस्तीचा पाया 12 मीटर रुंद, 4 मीटर उंच, वरचा माथा 3 मीटर, एक फूट मुरूम व नियमानुसार उघाड्या ठेवणे आवश्यक होते. मात्र, प्रत्यक्षात अंदाजपत्रकातील निकषांना हरताळ फासून काम करण्यात आले. विशेषतः जोहे हद्दीलगतच्या भागात उघाड्यांची रुंदी कमी ठेवून अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने निकृष्ट दर्जाचे काम करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
या निष्काळजीपणाचा फटका आता थेट शेतकऱ्यांना बसला आहे. खारबंदिस्ती फुटल्याने समुद्राचे खारे पाणी शेतीत शिरण्याचा धोका निर्माण झाला असून, अडीच ते तीन हजार हेक्टर भातशेती संकटात सापडली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे ठाकण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
याप्रकरणी संबंधित ठेकेदार आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर तातडीने कठोर कारवाई करून संपूर्ण काम नव्याने आणि दर्जेदार पद्धतीने करण्यात यावे, अशी मागणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक तथा जोहे गावचे माजी सरपंच काशिनाथ पाटील यांनी केली आहे. अन्यथा खारभूमी अभिलेख कार्यालयासमोर आमरण उपोषण छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
एकामागून एक कोट्यवधी रुपयांच्या खारबंदिस्ती योजना पहिल्याच पावसात वाहून जात असताना, या कामांवर देखरेख करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी नेमकी काय, असा संतप्त सवाल आता शेतकरी आणि नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. दोषींना पाठीशी न घालता त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून सार्वजनिक पैशांची उधळपट्टी रोखावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.