अहंकाराचा पराभव

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी सकाळी शीख धर्माचे संस्थापक गुरु नानक यांच्या जयंतीच्या शुभमुहुर्तावर केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी संसदेत विनाचर्चा पारित केलेल्या तीन वादग्रस्त शेतकरी विरोधी कायदे मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. या घोषणेच्या निमित्ताने देशाला संबोधित करताना देशाची क्षमा मागून अत्यंत भावनिक भाषणही केले. आमच्या तपस्येत उणीव असावी म्हणून आम्ही काही शेतकर्‍यांना सदर कृषीकायदे पटवून देऊ शकलो नाही; परंतु आज प्रकाश पर्व आहे, कोणावर दोषारोप करण्याची वेळ नाही. त्यामुळे आज मी देशाला सांगू इच्छितो की आम्ही हे तीन कृषी कायदे रद्द करीत आहोत, असे ते म्हणाले. चालू महिन्याच्या अखेरीस भरणार असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात सदर कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असेही त्यांनी जाहीर केले. हा देशातील शेतकर्‍यांनी दाखवलेल्या एकजूटपणाचा विजय आहे. पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपला निर्णय फिरवला आहे. मात्र हा विजय शेतकर्‍यांना सहजासहजी प्राप्त झालेला नाही. त्यासाठी शेतकर्‍यांनी आपले रक्त सांडले आहे. शेकडो शेतकर्‍यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. त्यामुळे तो बळीराजाने मिळवलेला विजय आहेच, तसेच, सत्याग्रहाच्या मार्गाने, निर्भयपणे लढा देत शेतकर्‍यांनी केलेला हा एका अहंकारी सत्ताधीशाचा पराभव देखील आहे. आंदोलक शेतकर्‍यांनी या निर्णयाचे अर्थातच स्वागत केले आहे, मात्र आपण आंदोलन त्वरीत मागे घेणार नाही अशी सावध भूमिका घेतली आहे. कायदे रद्द होण्याची वाट पाहणार असल्याचे शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी म्हटले असून शिवाय अन्य पिकांसाठीही किमान हमी दर मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही असे म्हटले आहे. यातून विद्यमान पंतप्रधानांच्या शब्दांवर शेतकर्‍यांचा किती विश्‍वास आहे, हे स्पष्ट होते. असो. आता सुमारे एक वर्षापूर्वी जे पंतप्रधान शेतकर्‍यांशी चर्चाही करायला तयार नव्हते. ज्यांच्या सरकारने हे व्यापक आणि दृढ असे शेतकरी आंदोलन उभारले त्यांना दहशतवादी म्हटले, ज्यांच्या मंत्रीपुत्रानी आपल्या गाडीखाली आंदोलक शेतकर्‍यांना चिरडून मारले, ते अचानक प्रकाशपर्वाच्या मुहुर्तावर हृदयपरिवर्तन झाल्यासारखे का वागले, हा महत्त्वाचा प्रश्‍न उपस्थित होतो. त्याचे विश्‍लेषण व्हायला हवे. या आठवड्याच्या प्रारंभी एका वृत्तवाहिनीने उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या संभाव्य निकालांचा कल अजमावला होता. त्यात भाजपाला सपाटून मार खावा लागणार असे दिसून आले होते. तसेच पंजाबमध्येही निवडणुका आहेत आणि आंदोलनात पंजाबचे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात सहभागी झालेले आहेत. त्यामुळे या संभाव्य पराभवाला शेतकरी आंदोलन कारणीभूत ठरत आहे, असे दिसून आले. त्यात लखीमपूरची घटना या आंदोलनात निर्णायक ठरली. याआधी सरकारने सदर आंदोलन विविध प्रकारे बदनाम करण्याचे प्रयत्न केले, ते अयशस्वी ठरले. नवीन केंद्रीय गृहराज्यमंत्री बनलेले पार्श्‍वभूमीचे अजयकुमार मिश्रा यांच्या मुलाने अजय मिश्रा याने लखीमपूर येथे आंदोलक शेतकर्‍यांच्या अंगावर गाडी चढवून त्यांना चिरडून मारले. ही तीन ऑक्टोबरची घटना उत्तर प्रदेशातील भाजपाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने चिंतेची आणि शेतकरी आंदोलनाला निर्णायक वळण देणारी ठरली. उत्तर प्रदेश हातचा गेला तर अडीच वर्षांनंतरच्या निवडणुका हातच्या जाऊ शकतात. यात काही महत्वाचे धडेही आहेत, तेही लक्षात घ्यायला हवेत. पहिले म्हणजे सोशल मिडियावर शिव्या देता येतात, बदनाम करता येते, वादळी चर्चा झाल्याचा आभास निर्माण करता येतो. मात्र जोवर तुम्ही रस्त्यावर येऊन आंदोलन करत नाहीत, तोवर त्याला आंदोलन म्हणता येत नाही आणि तो लढा निर्णायक ठरत नाही. त्यामुळे ट्वीटर, फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवरून वादग्रस्त मजकूर टाकून देशात परिवर्तन आणू पाहणार्‍यांनी शेतकर्‍यांचा हा लढा अनुभवायला हवा. याआधीचे लढेही शेतकर्‍यांनी, जनतेने असेच जिंकले. ज्या स्वातंत्र्याबाबत काही लोक बरळत आहेत, तेही रस्त्यावर उतरून झाले. गांधी, नेहरू यांनी भाषणेही दिली आणि ते प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून आंदोलन केल्याने यशस्वी झाले. तोच धडा काँग्रेसला आहे आणि अन्य पक्षांनाही आहे. तसेच तो सामाजिक परिवर्तन करू पाहणार्‍यांसाठीही आहे. रायगडमध्ये आद्य क्रांतिकारक ना. ना. पाटील यांनी असेच अभूतपूर्व आंदोलन करून स्वातंत्र्यपूर्व काळात सामाजिक आणि राजकीय परिवर्तन घडवून आणले होते. दुसरे असे की छप्पन इंची छाती नेमके कशाला म्हणतात आणि ती कुणाला आहे, हे सत्यही जनतेला यानिमित्ताने कळले, हेही बरे झाले.