शाळांचे ऑडिट व्हावे

शिक्षणात देशात अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्रात तीन हजारांहून अधिक शाळा बंद होणार असल्याचा वृत्ताने शिक्षणाच्या मुलभूत हक्काला धरून नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. दहापेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेणार असल्याच्या वृत्ताने याचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण तसेच आदिवासी भागांतील मुलांच्या शिक्षणावर होणार अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, दहापेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या 3073 शाळा बंद केल्या जाणार असून त्यामुळे तब्बल 16 हजार 334 विद्यार्थी शिक्षणाच्या मुलभूत हक्कांपासून वंचित होतील असा अंदाज आहे. या कारणास्तव शाळा सोडणार्‍या मुलांचे प्रमाणही वाढणार असल्याचे काही अभ्यासकांचे मत आहे. कारण, काही शाळा बंद झाल्यावर या शाळेतील मुलांना अधिक लांबच्या शाळेत जावे लागेल. सरकारच्या वतीने या विद्यार्थ्यांना वाहतुकीची सोय केली जाणार असली तरी त्याचे जमिनी वास्तव वेगळे आहे असे सांगितले जात आहे. कारण तीन किलोमीटरच्या परिघातील शाळा बंद झाल्यावर त्यांना सात ते आठ किलोमीटर अंतरावरील शाळांत जावे लागेल आणि त्यासाठी वाहतुकीसह कराव्या लागणार्‍या अन्य सर्कसीचा परिणाम मुलांच्या शाळा सोडण्यावर अधिक होईल, अशी भीती आहे. काही अभ्यासकांच्या मते अशा दहा विद्यार्थ्यांच्या नियमाने शाळा बंद करणे हा शिक्षण मूलभूत अधिकार असल्याच्या नियमाचा भंग आहे. सरकारने एक विद्यार्थी असला तरी शाळा बंद करू नये, असे मत मांडले जात आहे. ही शिक्षणाची कोंडी कशी फोडावी, यासाठी मुळात आता जी परिस्थिती आहे, ती तशी का आहे, कशी निर्माण झाली हे पाहिल्यास मार्ग सापडू शकतो. 2010 मध्ये राईट टू एज्युकेशन अर्थात शिक्षणाचा मूलाधिकार कायदा संमत झाला, तेव्हा मोठ्या प्रमाणात शाळा उघडल्या गेल्या. लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या भागांत या शाळा मोठ्या प्रमाणात उघडल्या. त्यात दीड किलोमीटर अंतराचे नियमही पाळले गेले नाहीत, त्यामुळे अनेक ठिकाणी दोन शाळा नजरेच्या टप्प्यात बांधल्या गेल्या. प्रत्येक शाळेला सरकारने दोन शिक्षक मंजूर केल्याने आणि त्यांची शैक्षणिक पात्रता बारावी असली तरी चालेल, असे असल्याने अनेक लोकप्रतिनिधींसाठी ही आपल्या भागांतील गरजूंना नोकरी लावण्याचेही साधन झाले. सगळ्याच लोकप्रतिनिधींनी असे केले नसेल, पण आज मोठ्या प्रमाणात उभ्या राहिलेल्या या शाळांमुळे विद्यार्थी विभागले गेले आहेत, हे वास्तव आहे. आता अनेक ठिकाणी चार ते पाच मुले असतात आणि शिक्षक दोन. मग शिक्षणात ना शिक्षकाचे मन रमते ना मुलांचे. वीस पंचवीस मुले असतील तर विविध कार्यक्रम, उपक्रमांच्या मार्गे शिक्षण रंजक आणि रोचक बनते. या वस्ती तेथे शाळा उपक्रमाने ही परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. अनेक ठिकाणी दोन दोन शाळा चालतात. आदिवासी शाळा आहेत आणि जिल्हा परिषदेच्याही आहेत. एकाच कामासाठी सरकारचा खर्च दुप्पट होतो आणि विद्यार्थी विभागले जात असल्याने दोन्ही शाळांवर संकट येते. सुमारे आठ हजार वस्ती शाळा नियमित शाळेच्या यादीत समाविष्ट केल्या गेल्याने ही समस्या उठून दिसत आहे. त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षांत ग्रामीण वास्तव बदलत आहे. स्थलांतर वाढलेले आहे. वस्तीवरील लोक आता वस्तीवरच राहतील याची शाश्‍वती नाही. त्या गावाकडे जातात, गावातील शहराकडे. आपल्याकडे निम्म्याहून अधिक नागरीकरण झालेले असल्याने त्याचा फटका ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेला बसत आहे. त्यामुळे या चुकीच्या पद्धतीने, चुकीच्या कारणास्तव सुरू झालेल्या शाळांचे ऑडिट व्हायला हवे. ते दोन पातळीवर व्हायला पाहिजे. एक म्हणजे भौगोलिक पातळीवर. की एकंदर शाळांचा विस्तार कसा झालेला आहे, एकमेकांपासून किती लांब जवळ आहेत वगैरे. दुसरे सामाजिक ऑडिट व्हायला हवे. यात स्थानिक गावकरी, या क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते अथवा सामाजिक संस्था यांनाही सामावून घ्यायला हवे, जेणेकरून समोरचे वास्तव पाहून संयुक्तिकपणे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. प्रत्येक शाळेचा स्वतंत्रपणे निर्णय व्हायला हवा कारण प्रत्येक वस्ती गावातील परिस्थिती वेगळी असते. ती सरसकट लागू करता येत नाही. तसे झाले तर विभागणारी शक्ती, साधने, पैसा याचा योग्य विनियोग होऊ शकतो. तसेच, शालेय शिक्षण परिणामकारक होण्यासाठी लागणारी पटसंख्याही साधता येईल.