पूरनियंत्रणाचे आव्हान

चिपळूण येथील नद्यांना यंदा जुलै महिन्यात मुसळधार पावसामुळे आलेल्या पुरामुळे शहर आणि गावे पाण्याखाली गेल्याच्या घटना घडल्या. अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यासोबत झालेल्या बैठकीचा अहवाल आणि भविष्यात अशी पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण होऊ नये, म्हणून कोणकोणत्या उपाययोजना केलेल्या आहेत, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे कोकणातील पूरस्थिती आणि नैसर्गिक तसेच मानवनिर्मित संकटाचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. चिपळुणातील पूर हा मानवनिर्मित असून त्याला जबाबदार असणार्‍यांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी कऱणारी जनहित याचिका चिपळूणचे रहिवासी अ‍ॅड. ओवेस पेचकर यांनी मुंबई हायकोर्टात दाखल केली आहे. त्यावर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 22 जुलै रोजी वाशिष्ठी नदीला आलेल्या पुरामुळे रहिवासी, व्यापारी यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते आणि जवळपास चौदा जणांचा बळी गेला होता. याआधी काही आठवड्यापूर्वी रत्नागिरी जिल्हाधिकार्‍यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात जुलै महिन्यातील 22 व 23 तारखेला चिपळूण शहर व आसपासच्या परिसरात प्रचंड प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळे पूर आला; त्यामुळे या अस्मानी संकटाला केंद्र व राज्य सरकारचे दुर्लक्ष कारणीभूत आहे, असे म्हणणे चुकीचे असल्याचा दावा करण्यात आला होता. या संदर्भात ऑगस्टमध्ये मुख्यमंत्र्यांसोबत पार पडलेल्या बैठकीत नदीचे रुंदीकरण करणे, त्याची खोली वाढवणे, तसेच संरक्षण भिंत उभारणे याबाबतच्या मुद्द्यांवर पुण्यातील जलसंस्थेला अहवाल सादर करण्याचा निर्देश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. शिवाय, कोकण परिसरात दरवर्षी पूराची समस्या का निर्माण होते, त्याबाबतचा संशोधन अहवाल सादर करण्याचेही निर्देशही देण्यात आले होते. सोमवारच्या सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. रीना साळुंखे यांनी खंडपीठाला सदर अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आला असल्याची माहिती दिली. तसेच, त्या अहवालात विविध उपाय सुचविण्यात आले असल्याचेही सांगितले. त्याची नोंद घेत राज्य सरकारला सदर अहवाल उच्च न्यायालयाला सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला. यापुढील सुनावणी 20 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली गेली आहे. अ‍ॅड. पेचकर यांच्या मते, वाढते औद्योगिकीकरण व चिपळूणच्या भौगोलिक स्थितीमुळे शहरात दरवर्षी पाणी साचते. तसेच, कोकण परिसरात जंगलतोडीचे प्रकार वाढीस लागले असून, मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या प्रकल्पादरम्यान रस्त्यांची उंची वाढल्याने आणि मलनिस्सारणाची यंत्रणा उभारण्यास विलंब झाल्याने त्याचा फटका शहराला बसत आहे. या गोष्टींची सरकारी यंत्रणेला कल्पना असूनही खबरदारी घेतली गेली नाही, त्यामुळे प्राणहानी आणि वित्तहानी झाली. यापूर्वी पुराला अधिकार्‍यांचे दुर्लक्ष कारणीभूत नसल्याचा दावा सरकारतर्फे केला गेला होता. सरकारने आपल्या ठरल्याप्रमाणे सूचना देण्याचे आणि संकट समयी मदत करण्याचे काम केले, हे मुख्यत्वे त्यात नमूद होते. मात्र यात फार चर्चा होत नसलेल्या कारणांचीही दखल घ्यायला हवी. वाढलेली जंगलतोड, आगी लागण्याचे प्रकार, गवत जाळणे, नदीत गाळ जाण्याची कारणे आदीही कारणे आहेत. शिवाय, या निमित्ताने जगभर होत असलेले पर्यावरण विषयक बदल याचीही दखल घ्यायला हवी. कारण आता केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना करून फार काही साध्य होणार नाही असे वैज्ञानिक सांगत आहेत. त्यांच्या सूचनांची दखल घेतली तर यापुढील संकटात वित्तहानी झाली तरी निदान प्राणहानी होणार नाही अशी काळजी घेता येणे शक्य आहे. कारण वाशिष्ठी नदी हे केवळ एक उदाहरण म्हणून पाहायला हवे. शेकडो नद्यांच्या या देशात दरवर्षी पावसात संकट निर्माण होत आहे. वैज्ञानिकांच्या ताज्या सूचनेनुसार, अंटार्क्टिकामधील सर्वात मोठ्या हिमनद्यांपैकी एकामध्ये, संभाव्यतः पुढील पाच ते दहा वर्षांत मोठे बदल होण्याची भीती असून आतापर्यंत तुलनेने स्थिर असलेला थ्वेट्स ग्लेशियरचा थर फुटून वितळू शकतो. जागतिक तापमान वाढीच्या संकटामुळे किनारपट्टीचा भाग येत्या काही वर्षांत पाण्याखाली जाण्याची भीती व्यक्त केली जात होतीच. कारण दरवर्षी 50 अब्ज टन बर्फ समुद्रात पाणी बनत आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावर समुद्र पातळी वाढत असून या ताज्या संकटामुळे हे संकट अधिक जलद गतीने आपल्या दिशेने चाल करून येऊ शकते. नद्यांचे पाणी समुदृात वेगात विसर्जित होण्यावर त्याचा परिणाम झाल्याने नद्या पुन्हा काळरूपी बनू शकतात.