सत्य उघडकीस

शेतकर्‍यांच्या अंगावर गाड्या घालून त्यांना तसेच पत्रकारासह अन्य काही जणांना गाडीखाली चिरडून मारण्याच्या घटनेतील सत्य अखेर न्याय्य पद्धतीने उघडकीस आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रेट्यामुळे स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष चौकशी पथकाने हे सत्य उघडकीस आणले आहे. त्यापैकी काही भाग देशाला आधीच माहिती होता. मात्र स्थानिक राज्य आणि केंद्र सरकार त्यावर पांघरुण घालून जनतेशी दिशाभूल करताना खुनी व्यक्तींना वाचवण्याचा प्रयत्न करत होते. या पथकाने सादर केलेल्या अहवालानुसार शेतकर्‍यांच्या अंगावर गाड्या घालून त्यांना चिरडून टाकण्याची घटना ही त्यावेळी भावनेच्या, रागसंतापाच्या भरात झालेला प्रकार नव्हता तर तो शांत डोक्याने, थंड रक्ताने नीट योजनापूर्वक केलेला कट होता. ही चौकशी पार पाडणारे अधिकारी विद्याराम दिवाकर यांनी सांगितल्यानुसार, हा प्रकार निष्काळजीपणामुळे किंवा द्वेषापोटी झालेला नसून सुनियोजित कटाद्वारे पार पाडण्यात आला. या प्रकरणातील 13 आरोपींवर हत्येच्या आरोपाखाली कारवाई करण्याची शिफारस चौकशी समितीने केली आहे. या आरोपींत केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा मुलगा आशिष मिश्रा याचाही समावेश आहे. त्यामुळे मंत्री अजय मिश्रा यांच्या उचलबांगडीची मागणी जोर धरत होती. त्यांच्या सत्तेत असण्याने या प्रकरणाची चौकशी नि:पक्षपातीपणाने होण्याची शक्यता नसल्याचेही एक महत्त्वाचे कारण होते. शेतकरी आंदोलनात याही मागणीचा समावेश करण्यात आला होता. हे प्रकरण दाबण्याचे आणि त्यातील आरोपींना वाचवण्यासाठी दुसर्‍यांनाच पुढे करण्याचे तसेच हा अपघात आहे असे भासवण्याचे विविध प्रकारे प्रयत्न करण्यात आले. देशातील भीषण गुन्हेगारीची राजधानी बनत चाललेल्या उत्तरप्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या कारकिर्दीत देशाला हादरवून सोडणार्‍या अनेक गुन्हेगारी घटना घडल्या. त्याबद्दल निर्माण होणार्‍या प्रारंभिक गदारोळानंतर प्रकरण दाबण्यात आले. त्यासाठी अर्थात स्थानिक पोलीस यंत्रणांचा वापर करण्यात आला. अनेकदा तर तेथे समस्या सोडवणार्‍यांनाच तुरुंगात डांबण्यात आले. तोच प्रकार इथे करुन, त्याच पाशवी शक्ती येथेही वापरुन शेतकर्‍यांचे आंदोलन बंद पाडण्याचा कट होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी हे आंदोलन म्हणजे आतापर्यंतची सर्वांत मोठी नामुष्कीची घटना होती. आडमुठेपणा आणि मनमानीपणा अन्य ठिकाणी चालला आणि देशाची पत अनेक पातळीवर घसरली तरी भल्याबुर्‍या मार्गाने त्यावर पांघरूण घालणे किंवा लोकांना त्या मुद्द्यांपासून दूर लोटणे त्यांना शक्य झाले होते. मात्र त्यांनी देशातील अन्य उद्योग व व्यवसाय क्षेत्राप्रमाणे शेतीक्षेत्रदेखील उद्योजकांच्या घशात घालण्यासाठी ते तीन कृषी कायदे केले आणि शेतकरी त्यांच्या विरोधात उभा राहिला. आणि तो अशा ताकदीनिशी आणि निर्धाराने तसेच इतका दीर्घकाळ उभा राहिला की पंतप्रधान मोदी यांना दिवसेंदिवस गोष्टी अवघड होऊ लागल्या. हे शेतकर्‍यांचे आंदोलन अलिकडच्या काळातील सर्वांत मोठे आणि यशस्वी आंदोलन ठरत होते. ते बदनाम करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले गेले. त्यांना दहशतवादी म्हणून संबोधण्यापासून त्यांना पाठिंबा देणार्‍या देशी परदेशी महनीय व्यक्तीच्या बदनामीपर्यंत सगळे प्रकार करून झाले. मात्र आंदोलक निर्धाराने लढले. त्यांच्या मार्गावर खिळे ठोकण्याचे क्रौर्य या सरकारने दाखवले. असे इंग्रजांनीही कदाचित केलेले नसेल. शेतकरी त्या काटेरी मार्गालाही पुरून उरला. साम, दाम, दंड, भेद हे सगळे प्रकार करण्याचे प्रयत्न वाया गेले. मग मृत्यूचीच भिती निर्माण करण्यासाठी हा कट सुनियोजितपणे रचण्यात आला असावा. असा कट करण्यासाठी किती काळीज उलटे असावे लागते, याची कल्पना आपल्याला येणे शक्य नाही. मात्र हे लोक तसे होते, आहेत. आपण आपल्या राज्यात काहीही करू शकतो, कोणाचाही जीव घेऊ शकतो आणि आपल्याला सर्व सरकारी यंत्रणा संरक्षण देतील कारण त्याचा गैरवापर हा आपला अधिकार आहे, अशा मनोवृत्तीतून हे घडले आहे. एक राष्ट्र म्हणून क्रौर्याची, अन्यायाची, अजून कोणती खालची पातळी गाठली जाईल, हा प्रश्‍न पडतो. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने ठाम भूमिका घेतली नसती तर हे सत्य उघडकीस येऊन आरोपी भोवतीचा फास अधिक आवळला गेला नसता. लोकशाहीचा एक स्तंभ कमकुवत झाल्यास दुसर्‍या खांबांनी त्याला आधार द्यायचा असतो. ते येथे झाले आणि न्याय झाला, असे म्हणायला हवे. आता रीतसर कारवाई होऊन गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा झाली की खरा न्याय झाला असे म्हणता येईल.