ओबीसी आरक्षण फटका

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालायाने बुधवारी दिलेल्या निकालामुळे राज्य सरकारला पुन्हा एकदा झटका बसला आहे. इम्पिरिकल डेटा सादर केल्याशिवाय आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालायाच्या निकालावरून स्पष्ट झाले असून राज्य सरकारला सदर डेटा मिळवून सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत मिळाली आहे. महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या 27 टक्के राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली त्यात न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची इम्पेरिकल डेटाची मागणी फेटाळून लावताना तोवर निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्यास न्यायालयाने नकार दिला. यामुळे परिणामी, 105 नगरपंचायतींची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहे, असे दिसते. सदर निवडणुका येत्या आठवड्यात 21 डिसेंबरला होणार आहेत. ओबीसी उमेदवारांना आता खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक लढवावी लागणार आहे. केंद्र सरकारकडून इम्पेरिकल डेटा मिळवण्याची महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केलेली मागणी फेटाळून लावली गेली. केंद्र सरकारला सदर इम्पिरिकल डेटा देण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत असे यापूर्वी न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तसेच, त्यावेळी झालेल्या युक्तिवादात सरकारी वकिलांच्या वतीने सदर डेटा ओबीसींच्या निकषांनुसार नसल्याचे सांगत त्याचा उपयोग नाही, असे मत मांडले. त्यामुळे आता ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारलाच आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. म्हणजे स्वत:च हा डेटा जमा करावा लागणार आहे. तसे करण्यास राज्य सरकारने तीन महिन्यांची मुदत मागितली असता ती मान्य झाली. तथापि त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी मान्य केली गेली नाही. तसेच, सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) राखीव असलेल्या 27 टक्के जागा पुन्हा अधिसूचित कराव्यात आणि उर्वरित 73 टक्के जागांसाठी निवडणूक घेण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाशिवाय कुठल्याच निवडणुका घेऊ नये या भूमिकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस आजही ठाम असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी जाहीर केले. जोपर्यंत ओबीसींचा डेटा उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नका असा मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या निर्णयाचा विचार निवडणूक आयोग करेल, अशी अपेक्षाही नवाब मलिक यांनी व्यक्त केली. याचबरोबर, मागासवर्गीय आयोगाला गरज आहे तेवढा निधी राज्य सरकारच्यावतीने दिला जाईल असाही ठराव करण्यात आला असून सर्व आरक्षण अबाधित राहिले पाहिजे अशी महाविकास आघाडी सरकारची ही भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मंत्री छगन भुजबळ यांनीही याबद्दल माहिती देताना सांगितले की, ज्या काही निवडणुका घ्यायच्या आहेत त्या ओबीसी आरक्षणासोबतच घ्यायला हव्यात. त्यासाठी जो डेटा गोळा करायचा आहे, तो गोळा करेपर्यंत त्या सगळ्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, असा निर्णय झालेला आहे. यावरून येत्या पंचायत निवडणुकांना धरून हा तिढा कसा सुटणार असा प्रश्‍न निर्माण झालेला आहे. कारण राज्य सरकारची भूमिका महाविकास आघाडीतील वरील दोन्ही मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार स्पष्ट आहे की निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलण्यात याव्यात, जेणेकरून ओबीसी आरक्षण लागू करून निवडणुका घेता येतील. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात ओबीसी आरक्षणासाठी आधी नेमून दिलेल्या सूत्राची अंमलबजावणी न करता अध्यादेश काढल्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारला पुन्हा सुनावले आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत डेटा उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत निवडणुका रोखून ठेवणे योग्य ठरणार नाही, असे म्हणत तूर्तास तरी डिसेंबर अखेर होणार्‍या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात आणि त्यासाठी अधिसूचना दुरुस्त करावी असे सांगितले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सर्व घटकांना सामावून घेतल्यानंतरचे आरक्षण एकूण जागांच्या 50 टक्क्यांंपेक्षा जास्त नसावे, अशी सर्वोच्च न्यायालयाने खूप आधी घालून दिलेली मर्यादा आहे. उर्वरीत निवडणुकांबाबत 17 जानेवारी रोजी निकाल अपेक्षित आहे. त्यावेळी पुढील निवडणुकांबाबत जो काही निर्णय होईल तो होईल. आता मात्र येत्या आठवड्यातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होतील, असे दिसते. याची झळ सगळ्याच राजकीय पक्षांना जाणवणार आहे आणि या आरक्षित जागा खुल्या वर्गात आणल्यासही त्याचा फटका जाणवू शकतो.