संचारबंदी आणि लस

गेल्या जवळपास दीड दोन वर्षांपासून कोरोनाने थैमान माजवले आहे आणि अखेर लसीकरणाच्या द्वारे त्यावर मात केली असे समजले जात असताना आता कोरोनाच्या नव्या ओमिक्रॉन व्हेरियंटने चिंता वाढवली आहे. ओमिक्रॉन बाधितांचा वाढता आकडा लक्षात घेऊन महाराष्ट्रात ऐन वार्षिक उत्सवी मोसमाच्या काळातच रात्रीची संचारबंदी जारी करण्यात आली असून उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेशमध्ये सुद्धा जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेतही अनेक राज्यांनी अशी संचारबंदी लागू केली होती. मात्र लाट आलीच. आता ओमिक्रॉनचा संसर्ग रोखण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. पण, नागरिक  दिवसा अधिक मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडतात हे वास्तव पाहता नाईट कर्फ्यूचा काय फायदा असा प्रश्‍न अनेकांना पडला आहे. त्याचबरोबर लसीकरणानंतरही बाधित निर्माण होत असताना त्यांना बुस्टर डोस देण्याची योजना आखली जात असून जगात अन्यत्र बूस्टर डोस घेतल्यानंतरही लोकांना संसर्ग होत असल्याचे आढळत आहे. शनिवारी रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ते 18 वयोगटातील मुलांना जानेवारीपासून कोरोनाची लस दिली जाईल, अशी घोषणा केली होती. त्याद्वारे शाळा आणि महाविद्यालयीन मुलांच्या पालकांची चिंता संपुष्टात येईल आणि साथीच्या रोगाविरूद्धच्या लढाईत मदत होण्याबरोबरच शाळांना सर्वसामान्य पद्धतीने अभ्यासक्रम सुरु ठेवण्यास मदत होईल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. तथापि, तज्ज्ञांनी याबाबत हा प्रकार अशास्त्रीय असून मुलांना लसीकरण करण्याचे फायदे कमी आहेत आणि जोखीम जास्त आहेत असा इशारा दिला आहे आणि अशा परिस्थितीत मुलांना लस देऊन कोणताही उद्देश पूर्ण होत नाही, असे बजावले आहे. त्यामुळे कोरोना विषाणू, त्यावरील लस आणि राज्य तसेच केंद्र सरकारचे धोरण हे अद्याप आवाक्यात आलेले नसल्याचे दिसत असून प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीने प्रश्‍न हाताळत आहे असे वाटते. ओमिक्रॉनसह मूळ कोरोना रुग्णांची संख्या पुन्हा वाढू लागल्याच्या पाश्‍वर्र्भूमीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने महाराष्ट्रासह दहा राज्यांमध्ये केंद्रीय पथके पाठवली आहेत. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत झालेला निर्णय प्रक्रियेतील गोंधळ टाळण्यासाठी ओमिक्रॉनच्या नियंत्रणाची जबाबदारी केंद्राने राज्यांवर सोपवल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने यापूर्वीच सूचित केले असून केंद्र सरकारने घातलेले निर्बंध सर्व राज्यांना बंधनकारक आहेत असे म्हटले आहे. तसेच रुग्णसंख्येचा अंदाज घेऊन लॉकडाऊन करायचा की नाही हा आधिकार राज्य सरकारला आहे, असे स्पष्ट केले आहे. ख्रिसमस आणि हिवाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये लोक फिरायला बाहेर जातात. तसेच नवीन वर्ष लागण्याच्या आदल्या रात्री म्हणजे 31 डिसेंबरला अनेक जण पार्ट्या करतात. एकेकाळी केवळ शहरापुरते आणि उच्चभ्रू वर्गापुरता असलेला हा सोहळा आता अलिकडच्या काळात निमशहरी भागांत आणि मध्यमवर्गातही साजरा होतो. यावेळी लोक निष्काळजी होतात आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे योग्य पालन करत नाहीत. त्यामुळे रात्री संचारबंदी केल्यास गर्दी कमी होण्यास मदत होते आणि यामुळे संसर्गाचा धोकाही कमी होतो, असे तर्क रात्री नऊ ते सकाळी सहा या वेळेत लावल्या जात असलेल्या संचारबंदीच्या समर्थनार्थ दिले जात आहे. तसेच, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पाश्‍वर्र्भूमीवर पूर्वीप्रमाणे मंदिरे पुन्हा बंद केली जाण्याची शक्यता वर्तवली आहे. गेल्या वर्षी ‘ब्रेक दि चेन’च्या शेवटच्या टप्प्यात हॉटेल व्यावसायिकांना व्यवहार सुरु करायला सर्वांत शेवटी परवानगी दिली गेली होती. दिवाळीनंतर आता हा व्यवसाय रुळावर येत असतानाच राज्य सरकारने रात्रीची संचारबंदी लागू केली आहे. हॉटेलांचा व्यवसाय सायंकाळी आठ ते रात्री अकरादरम्यान सर्वाधिक होत असतो. मात्र, आता नऊ वाजताच हॉटेल बंद करावे लागणार असल्याने व्यावसायिकांनी सरकारी निर्णयापुढे हतबलता व्यक्त केली आहे. नाताळमधील सुट्या तसेच नवीन वर्षाच्या स्वागताचा जल्लोष असल्यामुळे नागरिक हॉटेलिंग, आउटिंगला प्राधान्य देतात. मात्र, नाताळच्या पूर्वसंध्येलाच राज्य सरकारने हे निर्बंध जाहीर केले आहेत. त्यामुळे वर्षातील मुख्य सिझन असलेल्या या व्यवसायावरही सदर निर्बंधांचा परिणाम होईल हे निश्‍चित. सुदैवाने कोरोनाचे नवे रूप सौम्य आहे. बुस्टर डोस किती परिणामकारक माहिती नाही. आणि ऐन उत्साहाच्या काळात अंशत: अविवेकी संचारबंदी अशी कोरोनापेक्षाही मनमानीपणाच्या गोंधळाची परिस्थिती अधिक आहे.