पुन्हा संघर्ष

विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यावरुन सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा पुन्हा पेटलेला संघर्ष ऐनवेळी रोखला गेला आहे. मात्र याचा अर्थ तो संपला असे नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना खरमरीत पत्र लिहिले असल्याने हा संघर्ष आता आणखी चिघळणार असे म्हटले जात होते. विधिमंडळ कायदे राज्यपालांच्या अधिकारकक्षेत येत नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटल्याने राज्यपाल या पत्राला काय उत्तर देतात हे पाहिले जात होते. कारण, महाविकास आघाडी सरकार मंगळवारी विधानसभा अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यावर ठाम असल्याने हा संघर्ष किती चिघळतो याचीच चिंता होती. कारण, राज्यपालांकडून सरकारच्या कायद्यांवर अविश्‍वास दाखवला, त्याबाबत ठाकरे यांनी नाराजी व्यक्त करत असतानाच कायदे मंडळाने काय कायदे केले, ते तपासण्याचा अधिकार राज्यपाल म्हणून तुम्हाला नाही, असे राज्यपालांना ठणकावले होते. राज्य सरकारने अध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रक्रियेत बदल केला. आधी गुप्त मतदानाने ही निवडणूक होत होती. मात्र, आता खुल्या पद्धतीने घेण्यासाठी नियम बदलून आवाजी मतदानाने निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे तो घटनाबाह्य असल्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सरकारला सोमवारी सकाळी कळविले. त्यामुळे आघाडीला मोठा धक्का बसला होता. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी नियम बदलाची प्रक्रियाच घटनाबाह्य असल्याचे पत्र राज्यपालांनी पाठवल्यामुळे विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार की नाही याबाबतची साशंकता निर्माण झाली. त्याच पार्श्‍वभूमीवर आता पुन्हा एकदा राज्यपालांना पत्र लिहून राज्य सरकारने आपली भूमिका केवळ स्पष्ट केली नाही तर त्याबाबत ठाम भूमिका घेत राज्यपालांना त्यांच्या कक्षेत ठेवण्याची मनिषा दाखवून दिली. त्यामुळे आता हा थेट सामना जोरदारपणे रंगणार असे वाटत होते. मात्र तात्पुरता हा संघर्ष मिटला आहे. कारण, अखेर याबाबतचा निर्णय मंगळवारी दुपारी झाला आणि विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक पुढील वर्षी मार्चमध्ये होणार्‍या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यपालांनी पत्र पाठवल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यात या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाल्याचे समजते. या दोघांनी फोनवर केलेल्या चर्चेत राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय निवडणुका घेतल्यास निर्माण होऊ शकणार्‍या भविष्यकालीन कायदेशीर पेचप्रसंगाविषयी देखील चर्चा झाल्याचे कळते. असो. त्यावर सर्वांनी आपापल्या तरवारी म्यानेतून बाहेर काढल्या होत्या आणि राज्यपालांच्या विरोधात कठोर भूमिका घेण्याचे ठरत होते. घटनेमध्ये ज्या तरतुदी आहेत त्यानुसार काम करण्यासाठी राज्यपालांची नेमणूक होत असते. विधानसभेचे हक्क, सरकारच्या शिफारसी, लोकभावना डावलून काम करण्यासाठी राज्यपालांची नियुक्ती होत नाही. राज्यपाल अभ्यासू, विद्वान आहेत. पण त्या अभ्यासाचे आणि विद्वत्तेचे अजीर्ण होऊ नये. अजीर्ण झाल्यावर पोटाचा त्रास सुरु होतो. असा त्रास जर काही लोकांना झाला असेल तर महाराष्ट्राचे आरोग्य खाते त्यावर उपचार करण्यास सक्षम आहे, अशा भाषेत संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली. तर शिवसेना आमदार भास्कर जाधव यांनी राज्य सरकारला राज्यपालांशीच दोन हात करण्याचा सल्ला दिला होता. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक करायची की नाही करायची, हा निर्णय मुख्यमंत्री आणि सहयोगी पक्षांच्या विधिमंडळ नेत्यांनी करायचा असतो, असेही त्यांनी म्हटले होते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 178 नुसार राज्यपालांनी संवैधानिक शपथ घेतलेली असते, असे म्हणत कधीतरी हा सामना सरकारला करावाच लागेल, असे निर्णायक विधान केले होते. आता पेच मिटला हे उत्तमच झाले. तथापि, राज्यपाल कोश्यारी यांचे नेमणुकीपासूनचे वर्तन पाहिल्यास वरील भूमिका न पटण्यासारखी मुळीच नाही. आपल्या हातून सत्ता गेल्यानंतर सैरभैर झालेल्या भाजपाच्या हाती विद्यमान आघाडीच्या पायात कोलदांडा घालणे एवढेच हाती होते. आणि अनेक विरोधी पक्षाच्या राज्यातील सरकार विरोधात केंद्र सरकारची जी अनेकदा भूमिका असते त्याला साजेशा व्यक्तीला राज्यपाल म्हणून नेमके हेच काम करण्यासाठी पाठविण्याची प्रथा असते. मात्र कोश्यारी यांनी ही सवलत खूप ताणली आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. कारण, 12 आमदारांच्या नियुक्तीचेही भिजत घोंगडे अजून तसेच आहे आणि राज्यपालांकडून अद्याप काही निर्णय झालेला नाही. त्या विषयाला धरूनही बरीच पत्रापत्री आणि गरमागरमी झाली होती. आता त्याहूनही अटीतटीची परिस्थिती निर्माण झाली होती, मात्र सुदैवाने ती टळली आहे.