फसवे धोरण

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लोकसंख्या दिनानिमित्त उत्तर प्रदेश लोकसंख्या धोरण 2021-2030 जाहीर करून चर्चांचा एक नवीन कार्यक्रम सर्वांना सुरू करून दिला आहे. वाढती लोकसंख्या हाच विकासाच्या प्रक्रियेतील खरा अडथळा आहे, लोकसंख्या नियंत्रणासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्नांची गरज आहे, असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. त्याबाबत कोणतेही मतभेद नसावेत. कारण भारतात लोकसंख्या नियंत्रण याबाबतीत एकमत होणे म्हणजे शाळेत नेहमी सत्य बोलावे याबाबत एकमत होण्यासारखे आहे. म्हणजे म्हणायला छान वाटते, परंतु वास्तव निराळेच. वाढती लोकसंख्या ही उपलब्ध स्रोतांवर दबाव आणते, ती असमानता निर्माण करते आदी मुद्दे जागतिक पातळीवर देखील चर्चिले जातात आणि त्याविषयी एकमत पण होते. परंतु त्यातील सुक्ष्म बाबी या अधिक महत्वपूर्ण आणि प्रभावी असतात. उदा. श्रीमंत देशांकडून नैसर्गिक स्रोतांवर अधिक प्रभाव पडतो. आणि भारतात एकाच आर्थिक स्तरातील पंधरा जणांना एकत्रित आणले तरी त्यांच्यातील जातीपातींतून येणारी असमानता ही लोकसंख्या किती अधिक आणि कमी याच्याशी संबंधित नसते. आपल्या धोरणामागची विचारसरणी योगी यांनी स्पष्ट केली आहे. जगात वेळोवेळी वाढती लोकसंख्या हा विकासातील अडथळा असल्याचे सांगण्यात आल्यापासून गेल्या चार दशकांत लोकसंख्या वाढ रोखण्यासाठी देशात, विविध राज्यांत प्रयत्न झाले. त्यातून हाती आलेल्या काही सकारात्मक बाबी लक्षात घेउन, उत्तर प्रदेशातील समाजिक घटक विचारात घेऊन सदर लोकसंख्या धोरण राबवले जाईल असे आश्‍वासन योगी यांनी दिले आहे. यानुसार दोन अपत्ये धोरणाचे उल्लंघन करणार्‍याला स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढवता येणार नाही, त्याचप्रमाणे सरकारी नोकरीसाठी त्याचा विचार होणार नाही आणि सरकारी नोकरीत असल्यास बढतीही मिळणार नाही. त्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचे सरकारी अनुदान घेता येणार नाही, असे प्रस्ताव यात करण्यात आले आहेत. सदर विधेयकाच्या मसुद्यात सुधारणा करण्यासाठी सूचना पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले असून पुढचा सोमवार अखेरचा दिवस आहे. गमतीची गोष्ट म्हणजे या संदर्भातील पहिलीच सूचना विश्‍व हिंदू परिषदेकडून आली आहे. त्यांनी एक मूल असलेल्या कुटुंबीयांना प्रोत्साहनपर मदत देण्याचे कलम काढून टाकण्याची सूचना केलेली आहे. असो. या धोरणाचा पत्यक्षात परिणाम काय असेल, यावर वास्तववादी दृष्टिकोनातून पाहिल्यास आपल्याला एक वेगळेच चित्र दिसते. गेल्या पंचवीस वर्षांत राष्ट्रीय जनन प्रमाण 3.4 टक्क्यांवरून 2.2 पर्यंत आलेले आहे. यूपी मध्ये हेच प्रमाण 2.7 टक्के आहे. म्हणजे ते राष्ट्रीय प्रमाणापेक्षा थोडे अधिक आहे. तथापि राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाने 2011 साली पुढच्या पंचवीस वर्षातील लोकसंख्या वाढीचे अंदाज मांडले असता त्यात 2025 सालापर्यंत यूपीमध्येही राष्ट्रीय प्रमाण साध्य होईल असे अंदाजित केले आहे. त्यामुळे एका अर्थी योगी आदिनाथ जे काही साध्य करण्यासाठी नवीन धोरण आणू पाहात आहेत, ते देशाच्या पातळीवर आपोआप होणार आहे. सदर धोरणांमध्ये पारंपरिक मानसिकता, पुरुषी वर्चस्वाची पद्धती, पुरुषांचा कुटुंब नियोजनासाठी जबाबदारी घेण्यास नकार आणि मुलगा हवा यासाठी स्त्रीयांना जोखमीच्या गर्भपाताला भाग पाडणारी विचारसरणी याचा विचार केलेला नाही. मुख्य म्हणजे लोकसंख्या नियंत्रणाचा प्रश्‍न हा स्त्रियांच्या आरोग्याशी निगडित आहे, या गोष्टीचे भान ठेवून त्या पद्धतीने धोरण आखायला पाहिजे. उदा. उत्तर प्रदेशात संततिनियमनाचा वापर करण्याची वृत्ती पुरुषांमध्ये एका टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे तज्ज्ञांच्या मते असे सक्तीने धोरण आखून लोकसंख्या वाढ कमी करण्याची आवश्यकता नाही. बांगलादेशने खूप मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या नियंत्रण साधले ते केवळ संतती नियमनासाठीचे अधिक पर्याय उपलब्ध करून. केरळ, तमिळनाडू यांनी या राज्यांतही सक्ती न करता लोकसंख्या नियंत्रण साध्य केले आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी विधानसभा निवडणुका जवळ येत असताना हे धोरण आखले आहे आणि हिंदुत्ववाद्यांनी लोकसंख्या वाढवायला हवी अन्यथा धर्म संकटात येईल, असा प्रचार सातत्याने केला आहे. त्यामुळे योगींचे कोणते डावपेच आहेत, ते पाहायला पाहिजे. दुसरे असे की कमी मुले असणार्‍यांना सवलती सरकार देऊ शकत नाही, त्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. सरकारी नोकरी ही इतकी अल्प उरली आहे की त्यांना अर्थ नाही, हे सगळ्यांना कळून चुकलेले आहे. त्यामुळे हे धोरण निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर लोकसंख्याविषयक चर्चा घडवण्याचे अधिक दिसते.