राज्यात कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत चालल्या कारणाने मंगळवार 4 जानेवारीपासून 31 जानेवारीपर्यंत प्रत्यक्ष शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय मुंबईसाठी घेण्यात आला आहे. मुंबईमध्ये सर्वाधिक रुग्णसंख्या आढळून आली असल्याने हा निर्णय झाला असून दहावी व बारावीचे वर्ग वगळता इतर सर्व वर्गाच्या व माध्यमाच्या शाळा पुन्हा बंद करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा पूर्वीप्रमाणे ऑनलाईन पद्धतीने वर्ग सुरू ठेवण्याचे आदेश काढण्यात आले असून मुंबईमध्ये कोरोना आणि ओमिक्रॉनची रुग्णसंख्या वाढत असल्याने सदर निर्णय घेण्यात आल्याचे मुंबई पोलीस आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांनी सांगितले. तसेच, मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी विद्यार्थ्यांच्या काळजीसाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगून त्यास सहमती दर्शवली. यानिमित्ताने पूर्वीप्रमाणे पुन्हा एकदा शाळांसोबत उपाहारगृहे, मॉल, व्यायामशाळा, चित्रपटगृहे बंद करण्यात येणार आहेत का, असाही प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे. या प्रश्नाचे चहल यांनी तपशीलवार उत्तर दिले. याबाबत निर्णय घेताना अर्थव्यवस्था आणि कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना याचा समतोल साधणे गरजेचे असते, असे सांगताना त्यांनी संपूर्ण मुंबई बंद करणे, कोणालाही घराच्या बाहेर पडू न देणे असे निर्णय घेणे सोपे असते, त्याची खूप मोठी किंमत मोजावी लागत असल्याने मुंबई बंद करण्याचा विचार सध्या तरी तातडीने करणे योग्य नाही, असा दिलासा दिला. मुंबईपाठोपाठ पुण्यातही कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये होणार्या वाढीचे कारण देत पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ जिल्हा प्रशासनाला शाळा बंद ठेवण्याची आणि ऑनलाइन वर्ग सुरू ठेवण्याची विनंती करतील असे वृत्त आहे. पालक आणि डॉक्टरांच्या सूचनेनुसार ते हा निर्णय घेतील असे दिसते. मोहोळ यांनी सोमवारी शहरातील कोरोना साथीच्या परिस्थितीची आणि तसेच ती हाताळण्याची प्रशासनाची किती तयारी झालेली आहे, याचा आढावा घेतला. त्यांच्या मते कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये वाढ झालेली आहे आणि गेल्या एका आठवड्यात सक्रिय रुग्णांची संख्या चारपटीने वाढली आहे. नागरिकांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायांचे काटेकोर पालन केले नाही आणि त्यातून जर रुग्णसंख्या वाढली तर नाईलाजाने कठोर निर्णय घेण्याबद्दल विचार करावा लागेल, असा इशारा प्रशासन देत आहे. मुंबई आणि पुणे ही दोन महत्त्वाची शहरे आकार आणि प्रवृत्तीच्या दृष्टीने भिन्न आहेत. दुसर्या लाटेमध्ये मुंबईतील बहुतांश नागरिकांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमांचे उत्तम पालन केले. त्यामुळे एप्रिलच्या मध्यास जेव्हा दुसर्या लाटेने देशात उच्चांक गाठला तेव्हा मुंबईत सुमारे 93 हजार उपचाराधीन रुग्ण होते. दैनंदिन रुग्णसंख्या 11 हजारच्या वर कधीही गेली नाही. मात्र मुंबईपेक्षा पुण्याची लोकसंख्या तुलनेने बरीच कमी असूनही तेथे दैनंदिन रुग्णसंख्या 19 हजारांवर गेली होती. हाच आकडा दिल्लीच्या संदर्भात पाहिला तर तेथे दैनंदिन रुग्णसंख्येचा आकडा 27 हजारांवर गेला होता. त्यादृष्टीने मुंबईचे नागरिक हे अधिक जबाबदार असल्याचे दिसून आल्याने आणि त्यावेळी त्यांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन केल्यामुळे संसर्ग प्रसार तुलनेने कमी झाला. त्यामुळे तशी वर्तवणूक सगळ्याच नागरिकांनी ठेवली आणि नागरिकांनी नीट नियम पाळले तर टाळेबंदी सारखे कठोर निर्बंध लागू करण्याची आवश्यकता भासणार नाही, असे चहल यांनी म्हटले आहे. ती बाब दिलासादायक आहे. मात्र यात मुलांचे शिक्षण जे गेली दोन वर्षे पूर्णपणे बिघडून गेलेले आहे, ते रुळावर कसे येईल, हा खूप मोठा प्रश्न आहे. त्याबाबत कोणी फार गंभीरपणे विचार करताना दिसत नाही. कोरोना संपला असे वाटत असताना नव्या साथीने आता धुमाकूळ घालायला सुरुवात केलेली आहे. त्यात पहिले नुकसान मुलांचे आहे. अर्थात जीव वाचणे महत्त्वाचेच असते, मात्र या मुलांचे शिक्षण ज्या प्रमाणात आणि ज्या प्रकारे बिघडलेले आहे, त्याबद्दलही कोरोना इतकाच गंभीर विचार करण्याची गरज आहे. कारण, ऑनलाईनने हे शिक्षण पुरेसे परिणामकारक नसते हे आपल्याला गेल्या दोन वर्षांच्या काळात दिसून आले आहे. यात मुले तुलनेने सुरक्षित असली तरी त्यांना शिकवणारे शिक्षक आणि शाळा चालवणारा अन्य प्रशासकीय वर्ग यांना संसर्ग होऊ लागल्याने ही नाईलाजाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मुलांना शालेय शिक्षणातून पुरेसे संस्कार प्राप्त व्हायला हवेत. हे एक नवे आव्हानच आहे.