वाढत्या नागरीकरणात दळणवळण हा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे आज निरनिराळ्या प्रकारची वाहने रस्त्यावर धावताना दिसतात. त्यातील एक महत्त्वाचे वाहन म्हणजे मिनिडोअर. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील दळणवळणाचे महत्त्वाचे साधन म्हणून या वाहन व्यवस्थेकडे पाहिले जाते. या व्यवसायावर लाखो कुटुंबे अवलंबून आहेत. रायगडही त्याला अपवाद ठरलेला नाही. कारण रायगडात दिवसेेंदिवस नागरीकरण झपाट्याने वाढत चालले आहे. मात्र आवश्यक त्या प्रमाणात सरकारी दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध नसल्याने या परिसरात नागरिकांसाठी दैनंदिन प्रवासासाठी मिनिडोअर हाच महत्त्वाचा पर्याय राहिलेला आहे. रायगडातही प्रत्येक गावात, तालुक्यात मिनिडोअर व्यवसाय जोरात सुरु आहे. मात्र, या मिनिडोअर व्यवसायावरच आरटीओच्या नविन नियमानुसार गदा आली होती. नविन एमएमआरडीए. क्षेत्राला परिवहन विभागाने शहरी भागाची एमएमआरटीएची वयोमर्यादा व इतर जाचक नियम व अटी घालण्यात आली होती. याचा मोठा फटका अलिबाग, पेण, कर्जत तालुक्यातील मिनिडोअर्सना बसत होता. त्यांचे आयुष्यच यानिमित्ताने कमी होऊन या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या घटकांना व्यवसायच बंद करावा लागला असता. याबाबत विधिमंडळ अधिवेशनात आ. जयंत पाटील यांनी रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, पेण व कर्जत तालुक्यातील नवीन नियमानुसार लागू करण्यात आलेल्या सरसकट प्रवासी मिनीडोअर टॅक्सी वाहनाच्या वयोमर्यादेस मुदतवाढ अथवा स्थगिती मिळण्याची जोरदार मागणी केली होती. त्याची दखल घेत परिवहन मंत्री अॅड.अनिल परब यांनी मिनिडोअरची वयोमर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फायदा रायगडातील हजारो मिनिडोअर्सना होणार आहे. कारण या जाचक अटींमुळे मिनिडोअर रस्त्यावर फिरविणे शक्य झाले नसते. त्याचा विपरित परिणाम मिनिडोअर चालक, मालकांना बसला असता. कारण या व्यवसायावर हजारो कुटुंबे अवलंबून आहेत. नागरीकरणाने रायगडचा विस्तार दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. तेथे नागरी सुविधा पुरविण्यात सरकारी यंत्रणा अपुरी पडते. अशा ठिकाणी मिनिडोअरच्या माध्यमातून दळणवळणाच्या सुविधा उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे हजारो बेकार युवकांना रोजगार मिळू लागला आहे. त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्नही मोठ्या प्रमाणात सुटला आहे. जर सरकारने सरसकट या नियमांची अंमलबजावणी केली असती तर त्यामुळे हजारो मिनिडोअर चालकांना घरी बसावे लागले असते. मिनिडोअर खरेदीसाठी विविध बँकांकडून घेतलेली कर्जे कशी फेडायची याचीच चिंता त्यांच्या डोळ्यासमोर होती.त्यात कोरोनामुळे सुरु झालेले लॉकडाऊन, निसर्ग, तौक्ते, जलप्रलय या नैसर्गिक संकटांमुळे तर मिनिडोअर चालक कमालीचे हैराणच झालेले होते. लॉकडाऊनमध्ये तर बँकांचे हप्ते फेडून संसार चालविणे अशक्य झालेले होते. त्यातूनही हा घटक सावरला असतानाच आरटीओच्या नवीन नियमांमुळे चालत्या मिनिडोअर्सना खीळ बसली असती. पण सुदैवाने तो प्रश्नही आता निकालात निघाला आहे. सरकारने हा नियम सरसकट लागू केला होता. वास्तविक अजूनही रायगडातील अलिबाग, पेण, व कर्जत तालुक्यात ग्रामीण भाग मोठ्या प्रमाणात आहे. तेथे नागरीकरण अद्याप झालेले नाही. त्यामुळे भागाचे शहरीकरण झाल्यावरच सदर नियम व अटी लागू करणे गरजेचे आहे. आरटीओच्या या नियमांमुळे त्यांची रोजीरोटीच या नविन नियमांमुळे कायमची बंद झाली असती. त्यात बँकांचे कर्जाचे हप्ते फेडतानाही मिनिडोअर चालक, मालकांनाही तारेवरची कसरत करावी लागते हे ठिकठिकाणी दिसून येते.अशा गंभीर परिस्थितीतही हे मिनिडोअर चालक, मालक आपला व्यवसाय करताना दिसतात. सध्या एसटी कर्मचारी संघटनांच्या संपामुळे एसटी वाहतूक गेल्या दोन महिन्यांपासून पूर्णपणे बंद राहिलेली आहे. अशा संपकाळात सर्वसामान्यांना मिनिडोअरशिवाय पर्यायच वाहतुकीसाठी उरलेला नाही. त्याच मिनिडोअरवर नविन नियमांमुळे मोठे संकटच कोसळले असते.आणि त्याचा मोठा फटका सर्वसामान्य प्रवाशांना बसला असता. सध्या लालपरी बंद असली तरी मिनिडोअर व्यवसाय सुरु असल्याने रुतलेले अर्थचक्र काही प्रमाणात सुरु आहे. ते सुरु राहणेच गरजेचे आहे. जर मिनिडोअर व्यवसायही ठप्प झाला असता तर दैनंदिन गरजा भागविणे अशक्य झाले असते. नविन नियमामुळे आता मिनिडोअरचे लाईफ निश्चित वाढलेले आहे. याचा फायदा रायगडातील मिनिडोअर व्यवसायाला निश्चित होईल हे नक्की.