पुन्हा मराठी पाट्या

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत राज्यातील प्रत्येक दुकानाची पाटी मराठीत, तीही ठळक अक्षरात असावी, या प्रस्तावाला बहुमताने मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता राज्यभरात प्रत्येक दुकानावर मराठीत पाट्या लिहिलेल्या दिसतील, अशी अपेक्षा आहे. दुकानावरील पाटी मराठीत ठळक अक्षरात लावणे राज्यातील प्रत्येक दुकानदाराला बंधनकारक असणार आहे. या निर्णयावरून एका बाजूला ठाकरे सरकारचा मराठी बाणा पुन्हा दिसत असल्याची चर्चा आहे, तर दुसरीकडे हा विषय आता का घेतला आणि त्यात नवीन काय, असाही सवाल केला जात आहे. त्याचबरोबर या विषयाला धरून श्रेयवादाचे राजकारणही केले जात असल्याची चर्चा सुरू आहे, तर काही जण या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हानही देण्याचे ठरवत आहेत. शेवटी असे करून नेमके काय साध्य होणार आणि मराठी भाषेची अस्मिता फक्त दुकानावरील पाट्या लावून जपली जाणार का, असाही सवाल केला जात आहे. ताज्या निर्णयानुसार, दुकानात एक व्यक्ती जरी काम करत असली, तरी दुकानावर मराठीतच पाटी असावी, असा आता नियम आहे. राज्यातील अनेक शहरांत दुकानांच्या पाट्या इंग्रजीत मोठ्या अक्षरात लिहिल्या जात असल्याचे निदर्शनास आल्याने हा निर्णय घेतला गेला असून, यापुढे तसे खपवून घेतले जाणार नाही. मात्र, दुकानांच्या पाट्या इंग्रजी, त्याचबरोबर इतर भाषेत जितक्या मोठ्या अक्षरात असतील, तितक्याच मोठ्या अक्षरात मराठी पाटीही लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आता मुद्दा असा आहे, की राज्य सरकारने दुकानांवरील पाट्या मराठीत असाव्यात, असा नियम याआधीही केला होता. भाजप आणि शिवसेनेचे पहिले युती सरकार असताना या विषयावर मोठी चर्चा सुरू होती. मात्र, राज्यातल्या दुकानांच्या पाट्या मराठीत असाव्यात, याबद्दलचा अध्यादेश काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार असताना 2008 मध्ये काढण्यात आला होता. मात्र, त्यामध्ये काही पळवाटा होत्या आणि त्याच्या अंमलबजावणीत नेहमीप्रमाणे ढिसाळपणा दिसल्याने त्याचा दृश्य परिणाम दिसला नाही. आता मराठी भाषा विभाग मंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितल्याप्रमाणे, यातील आधीच्या अध्यादेशातील त्रुटी दूर करण्यात आल्या आहेत. आता मराठी पाट्यांवरून शिवसैनिकांकडून दुकानदारांना नोटीसा पाठविल्या जात असल्याच्या तक्रारी होत आहेत, तर दुसरीकडे व्यापारी संघटनांच्या वतीने दुकानावर मोठ्या अक्षरात मराठीत नाव लिहायचे की नाही, हे आम्ही ठरवू असे सांगितले जात आहे. तसेच अ‍ॅड. गुणरत्ने सदावर्ते यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पत्राद्वारे आक्षेप नोंदला असून, सदर आदेश घटनेच्या कलम 19चा भंग असल्याचे म्हटले आहे. तसेच ट्रेडमार्क, लोगो यावरदेखील गदा आणणारा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मुंबई शहर हे वैश्‍विक व्यापाराचे केंद्र आहे. याचा विसर पडल्याने केवळ व्यापार्‍यांना वेठीस धरण्यासाठी आणि राजकीय अभिलाषा पूर्ण करण्यासाठी हा चुकीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, असे सदावर्ते यांनी नमूद केले आहे. तसेच त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही जाहीर केले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी यासंदर्भात एक पत्रक काढून या निर्णयाचे श्रेय केवळ आपल्या मनसैनिकांचे आहे, असे म्हटले आहे. पाट्या मराठीतच असाव्यात म्हणून आपल्या कार्यकर्त्यांनी राज्यभर आंदोलने केली असे श्रेय घेत असताना मराठी भाषेशिवायही इतर भाषा नामफलकांवर चालतील, ही ताज्या निर्णयातील तरतूद मारक आणि अनावश्यक असल्याचेही म्हटले आहे. या दरम्यान, समाज माध्यमावर सक्रीय असलेल्या आणि जागरूक कलावंत व नागरिक म्हणून ओळख असलेल्या सुमित राघवनने यासंदर्भात एका व्हिडिओ ट्वीटद्वारे, यातून मराठीचे काहीही भले होणार नाही. तसे करायचे असेल, मराठी भाषेला प्रोत्साहन द्यायचे असेल, तर मराठी शाळा वाचवाव्यात, मराठी पालकांना आपल्या मुलांना मराठी शाळेत दाखल करण्यासाठी प्रोत्साहित करावेत, असे म्हटले आहे. राघवन यांचा मुद्दा अधिक रास्त आहे, यात शंका नाही. त्याचबरोबर आपल्या राज्यात दुकानांच्या पाट्या राजभाषेत असण्याचा आग्रह धरण्यात काहीच गैर नाही, तेही खरे. तथापि, राज्य सरकारला सत्तेवर दोन वर्षे झाल्यानंतर हा प्रश्‍न हाती घ्यावा असे सूचण्यामागे येऊ घातलेल्या महापालिकेच्या निवडणुका आहेत, हे समजायला हवे. सरकार मराठी शाळा, भाषावृद्धी यासाठी ठोस मोठी पावले उचलत नसताना, केवळ पाट्यांपुरते राजकारण करत आहे, ही दु:खाची गोष्ट आहे.