वाईनच्या देशा

राज्यातील द्राक्ष बागायतदार तसेच अन्य फळांपासून वाईन बनवणार्‍या उद्योगांना चालना देण्यासाठी सुपर मार्केट तसेच ठराविक दुकानांतून वाईन विक्रीस परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी झालेल्या बैठकीत घेतला आहे. राज्यातील मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पार्टीने या निर्णयाला कडाडून विरोध केला असून महाविकास आघाडीचे हे सरकार नेमके आहे तरी कुणाचे, असा सवाल विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. त्यामुळे अपेक्षेनुसार या वादग्रस्त विषयाबद्दल जोरदार वादाला तोंड फुटले असून शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.  आपला तीव्र विरोध नोंदवताना फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, राज्यात पेट्रोल-डिझेलऐवजी दारू स्वस्त असून काही जिल्ह्यातील दारूबंदी संपवून नवीन दारूविक्री परवाने देण्यात आले. आता सुपर मार्केटमध्ये दारूविक्रीला परवानगी देऊन घरोघरी दारू पोचविण्यात येत आहे. तसेच भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी ‘ठाकरे सरकार हे मद्यप्रेमी असून राज्य सरकारने भविष्यात नळावाटे चोवीस तास दारु उपलब्ध करून दिल्यास नवल वाटू नये’, अशा भाषेत टीका केली आहे. त्याला प्रत्युत्तर देताना संजय राऊत यांनी ‘वाईन हे फळांपासून शेतकरी तयार करत असलेले एक उत्पादन आहे. वाईन विक्री रोखायला देशात दारुबंदी आहे का?’ असा सवाल केला आहे. खरे तर हा विषय नवीन नाही आणि त्यावर खूप वाद यापूर्वी झाला आहे. अनेक वर्षांपूर्वी शरद पवार यांनीच सर्वप्रथम ही कल्पना मांडली होती. तेव्हा सुपरमार्केट हे नव्यानेच प्रस्थापित व्हायला लागले होते आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात वाईनचे अथवा वाईन बनवण्यास उत्तम असलेल्या द्राक्षांचे वाण राज्यात रुजवून भरघोस उत्पादन करू लागले होते. मात्र सामाजिक संकेत आणि मद्याबाबतची मते अधिक दृढ होती आणि वाईनचा प्रसारही खूप मर्यादित होता. मात्र गेल्या दोन दशकांत त्यात खूप बदल झाला असून अनेक मायक्रो उद्योग या क्षेत्रात सुरू झाले असून सुपरस्टोअर्सचा विस्तारही वाढला आहे. तसेच, महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे हे जिल्हे उत्कृष्ट वाईनच्या उत्पादनासाठी लागणार्‍या द्राक्षांच्या पिकांसाठी उत्तम ठरले आहेत. तेथील वाईन उत्पादने ही जगभरात मान्यताप्राप्त बनली आहेत. त्यामुळे वाईनला दारूच्या गटातून बाजूला करून ती सुपरमार्केटमध्ये उपलब्ध करण्याची मागणी होत होती. द्राक्षातून बनणारी वाईन हे प्रमुख उत्पादन असले तरी चिकू, पेरू आदींचीही वाईन बनवली जाते, ज्याचे पीक महाराष्ट्रात मुबलक असते. त्यामुळे वाईन विक्री वाढली तर अधिकाधिक शेतकर्‍यांना त्याचा लाभ होईल. कारण आताही वाईन विकली जातेच आणि ती केवळ मद्यविक्री परवानाधारक दुकानातूनच. शेतकर्‍यांची मुबलक पीक आल्याने आणि ती टिकवून ठेवण्याची योग्य व्यवस्था नसल्याने वाया जाणार्‍या द्राक्षापासून अनेक फळांना या उद्योगाकडून मागणी येईल. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या मालाला चांगला भाव मिळू शकतो. यात नित्यनेमाने पुरवठा आवश्यक असल्याने शेतकर्‍यांची आर्थिक स्थिती सुधारू शकते, तसेच शेतीत अधिक गुंतवणूकही होण्याची शक्यता आहे. शेतकरी पीक घेतो इथपासून ग्राहक वाईन विकत घेतो इथपर्यंतचा प्रवास खूप लांबलचक असतो. दरम्यान अनेक महिन्यांचा कालावधी जसा असतो तसा त्यात पुरवठा, विपणन, विक्री, वाहतूक, साठवणूक, जाहिरात अशा अनेक प्रक्रिया आणि टप्पे असतात. त्यात विविध व्यावसायिक आवश्यक असतात आणि त्यांच्या सहभागाशिवाय ही सप्लाय चेन पूर्ण होत नाही. त्या दृष्टीनेही या विषयाकडे पाहिले पाहिजे. विरोध करणार्‍या भाजपच्या ज्या नेत्यांचा या व्यवसायात सहभाग आहे, ते विरोध आहे म्हणून वाईन व्यवसायातील सहभाग थांबवतील का, याचे उत्तर स्पष्ट आहे. वाईन विकली जातेच, ती उपलब्ध होण्याची ठिकाणे वाढणार. त्यामुळे शेतकर्‍यांकडे मागणी वाढणार. यात अनेक शेतकर्‍यांचे पैसे अडवले जाणे आदी प्रकार होऊ शकतात. त्याकडे लक्ष असायला हवे. कारण, शेतकर्‍याने पिकवले तरच ते इतरांना वाईनसाठी उपलब्ध होणार. परंतु शेतकर्‍यांना वेळीच पैसे न देता कालांतराने पैसे देण्याचे प्रकार घडू शकतात. मोठ्या वायनरी या स्वत:चे पीक घेतात किंवा शेतकर्‍यांना करारबद्ध करून घेतात. यात जो निर्णय शेतकर्‍यांच्या हिताचा म्हणून घेतला आहे त्यात शेतकर्‍याचे हित जपले जाईल याची खातरजमा सर्वप्रथम शेतकर्‍याने स्वत: किंवा या पीक उत्पादक संघटनांनी एकत्र येऊन केली पाहिजे.