दूरगामी निकाल

भारतीय जनता पार्टीच्या 12 आमदारांचे निलंबन पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांनी पावसाळी अधिवेशनात केल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यावर न्यायालयाने हे निलंबन रद्द करत असताना अशा प्रकारे एक वर्षासाठी निलंबन करणे असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. निलंबन करायचेच होते तर ते फक्त एका अधिवेशनापुरतेच असायला हवे होते असेही या निकालात नमूद केले आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम राहावे याकरिता आवश्यक असलेली सांख्यिकी माहिती केंद्राकडून मिळावी, असा ठराव विधानसभेत मांडण्यात आला तेव्हा विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. तसेच, अध्यक्षांच्या दालनात शिवीगाळ करत त्यांच्या अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपाच्या 12 आमदारांना एका वर्षाच्या कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले होते. सदर निलंबनाची कारवाई ही राजकीय सूडापोटी करण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला होता. कारण विधानपरिषदेच्या 12 सदस्यांच्या नियुक्तीची कार्यवाही राज्यपालांकडून झालेली नाही. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर त्यावर राज्य सरकारला फटकार अशा टीकेपासून सत्तारुढ मंत्र्यांकडून विविध पद्धतीने यावर मतप्रदर्शन करण्यात येत आहे. मात्र अशा प्रकारचा हा पहिलाच निर्णय असल्याने आणि तोही सर्वोच्च न्यायालयाकडून आल्या कारणाने त्याचे दूरगामी परिणाम दिसतील यात शंका नाही. कारण पहिल्यांदाच न्यायपालिका आणि विधानपालिका यांच्या सीमारेषा या निकालाने बदलल्या गेल्या आहेत. विधानसभेचे कार्यक्षेत्र, त्याचे अधिकार आणि त्याचे निर्णय याबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयांना अनेकदा न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र कोणत्याही स्वरूपाचे प्रकरण असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने कधीही विधीमंडळाच्या कामामध्ये हस्तक्षेप केला नव्हता आणि सातत्याने विधीमंडळाच्या अधिकाराच्या बाजूने निकाल दिला होता. विधीमंडळ, संसद तसेच न्यायपालिका यांच्या अधिकारांच्या कक्षा आणि सीमारेषा स्पष्टपणे घटनेमध्ये नमूद केलेल्या आहेत. संसद परिसरात तसेच विधानसभेत पीठासीन अधिकारी हाच सर्वोच्च अधिकारी असतो आणि त्यांचा निर्णय अंतिम असतो. त्याअर्थी आपल्या क्षेत्रात तोच न्यायाधीश असतो. त्याच्या या सर्वोच्च अधिकाराला कोणीही आव्हान देत नाही. त्याच्या निर्णयाला आव्हान न्यायपालिकेत देता येत असले तरी कार्यकक्षा सुस्पष्ट असल्याने त्यात न्यायपालिका हस्तक्षेप करत नाही. गैरवर्तवणूक रोखण्यासाठी या निलंबनाच्या अधिकाराचा वापर केला जातो. तसेच विधानसभेचा अवमान झाल्याप्रकरणीही गैरसदस्यांनाही त्या सभेत बोलावून त्यांना शिक्षा केली जाते. महाराष्ट्रातच जे शेकडो आमदारांना निलंबनाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले, त्यापैकी सर्वांत पहिले जांबुवंतराव धोटे हे सगळ्यांना त्यामुळे आठवतात. त्यांनी बोलण्याची संधी नाकारल्याबद्दल विधानसभा अध्यक्षांना पेपरवेट फेकून मारला होता. त्यांना विधानसभेची मुदत संपेतोवर निलंबित करण्यात आले होते. आता मात्र अशा प्रकरणी पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाने विधानमंडळाच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करत त्यातील सर्वोच्च अधिकार्‍याचा निर्णय चुकीचा ठरवला आहे. म्हणूनच या निकालाचे परिणाम दूरगामी आहेत आणि देशभरात त्याचे पडसाद उमटलेले भविष्यकाळात दिसतील. तसेच, या निमित्ताने अनेक प्रश्‍नही उपस्थित होतात. अनिल परब यांनी उपस्थित केलेला मुद्दाही सर्वोच्च न्यायालयापुढे येईल. तो म्हणजे, एक वर्षासाठी निलंबन करणे हे असंवैधानिक असेल तर वैधानिक पदे सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्त ठेवणे हेही असंवैधानिक आहे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे. तसे असूनही महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी विधानपरिषदेच्या 12 आमदारांची नियुक्ती अठरा महिन्यांहून अधिक काळ रोखून धरली आहे. या असंवैधानिक निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाणारच आहे. शिवाय, आमदारांना निलंबित करण्याचा इतिहास खूप जुना आहे आणि त्यात अनेकदा तीन वर्षांपर्यंतही निलंबने केली गेली आहेत. त्यामुळे सभागृहात सदस्यांच्या वर्तनावर वचक बसतो. त्यादृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सदर निर्णयामुळे सभागृहात गोंधळ निर्माण करणार्‍या सदस्यांवर कोणताही वचक उरणार नाही आणि निलंबन फार तर अधिवेशनापुरते असते, असे मानून सदस्य कामकाज न होऊ देण्याच्या हेतूने गोंधळ निर्माण करू शकतात, अशी शक्यताही आहे. कारण या निकालाचा परिणाम देशभरातील विधानमंडळाच्या कामकाजावर होणार यात शंका नाही. मात्र विधानसभा आणि न्यायपालिका यांच्या अधिकार आणि मर्यादा याबाबत नव्याने कायद्याची लढाई सुरू होईल. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने विधानसभा तसेच विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवर गदा आलेली आहे. ती मान्य केली जाणार नाही आणि त्याचा सोक्षमोक्ष लागेपर्यंत दीर्घ न्यायालयीन लढाई सुरू, हे मात्र निश्‍चित!