अर्थव्यवहारांमधली धास्ती

महेश देशपांडे

रशियाकडून स्वस्त दरात इंधन मिळण्याच्या शक्यतेमुळे इंधन दरकपातीची शक्यता आहे. दरम्यान, देशभरात होणार्‍या बँक घोटाळ्यांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याची चर्चा आहे. देशभरातल्या घोटाळ्यांमधून दररोज शंभर कोटी रुपयांचं नुकसान होत असल्याचा अहवाल आहे. याच सुमारास नेमके नियम, कायदे, यंत्रणा अस्तित्वात नसल्यामुळे क्रिप्टो करन्सीमधल्या व्यवहारांमध्ये फसवणुकीचं मोठं संकट उभं राहिलं आहे.

इंधन दरवाढीमुळे सातत्याने नाराज होणार्‍या सामान्यजनांना नजिकच्या भविष्यात कदाचित दिलासा मिळू शकतो. रशियाकडून स्वस्त दरात इंधन मिळण्याची शक्यता असल्याने या अनुषंगाने काही ठोकताळे बांधले जात आहेत. एकिकडे ही बातमी चर्चेत असताना देशभरात होणार्‍या बँक घोटाळ्यांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याची चर्चा आहे. रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल तसं सांगत असून देशभरातल्या घोटाळ्यांमधून दररोज शंभर कोटी रुपयांचं नुकसान होत असल्याचा अहवाल आहे. याच सुमारास क्रिप्टो व्यवहारांमध्ये होणार्‍या हॅकिंगच्या घटनांमुळे देशाच्या सायबर सिक्युरिटी नेटवर्क, पोलीस आणि इतर अधिकार्‍यांपुढे मोठं आव्हान उभं केल्याची ताजी माहिती आहे. नेमके नियम, कायदे किंवा यंत्रणा अस्तित्वात नसल्यामुळे क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवणूक करणार्‍यांपुढे फसवणुकीचं मोठं संकट उभं राहिलं आहे.
देशात गेल्या काही दिवसांमध्ये पेट्रोल, डिझेलच्या दरात सातत्याने वाढ झाली आहे. त्यामुळे नजिकच्या भविष्यकाळात पेट्रोल, डिझेल स्वस्त कसं होणार, असा प्रश्‍न पडणे स्वाभाविक आहे; मात्र पेट्रोल, डिझेल स्वस्त होण्याला कारणीभूत ठरत आहे रशियाने भारताला दाखवलेली कच्चं तेल स्वस्तात विकण्याची तयारी. रशियाकडून भारताला कच्चं तेल खरेदी करण्यासाठी प्रति पिंप 35 डॉलरच्या डिस्काउंटची ऑफर देण्यात आली आहे. रशियाकडून कच्चं तेल खरेदी केल्यास भारताला स्वस्तात पुरवठा होईल. परिणामी, पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी होण्यास  मदत होणार आहे. भारत आणि रशियामध्ये मैत्रिपूर्ण संबंध आहेत. रशियाने भारताला कच्चं तेल खरेदी करण्यासाठी आकर्षक ऑफर दिली आहे. व्यवहार भारतीय चलनामध्ये होणार आहे. या सर्व गोष्टी भारताच्या बाजूने असल्यामुळे भारत रशियाच्या प्रस्तावाचा गांभीर्याने विचार करत आहे. भारत हा कच्च्या तेलाचा जगातला तिसर्‍या क्रमांकाचा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. आपल्याला कच्च्या तेलाच्या खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात इतर देशांवर अवलंबून रहावं लागतं. अशा परिस्थितीत रशियाने स्वस्त किमतीत कच्चं तेल दिल्यास भारताचा मोठा फायदा होऊ शकतो.
रशियाने केलेल्या हल्ल्यांमध्ये आतापर्यंत युक्रेनचं मोठं नुकसान झालं आहे. रशियाने युद्धबंदीची घोषणा करावी यासाठी अमेरिका आणि इतर युरोपीयन देशांकडून दबाव वाढवला जात आहे. रशियावर आर्थिक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. रशिया हा कच्च्या तेलाचा एक प्रमुख निर्यातदार देश आहे; मात्र युद्धाच्या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिका आणि इतर युरोपीयन देशांनी रशियाकडून निर्यात होणार्‍या कच्च्या तेलावर बंदी घातल्याचा मोठा फटका या देशाला बसत आहे. परिणामी, नुकसान भरून काढण्यासाठी रशियाकडून भारताला स्वस्त कच्चं तेल देण्याची तयारी दाखवण्यात आली आहे. अमेरिकेसह अनेक युरोपीयन राष्ट्रांकडून रशियावर आर्थिक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्याचा परिणाम हा जागतिक बाजारपेठेवर होताना दिसून येत आहे. रशिया हा कच्च्या तेलाचा एक प्रमुख निर्यातदार देश आहे. दरम्यान, व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरामध्ये तब्बल 250 रुपयांची वाढ करण्यात आली. व्यावसायिकांसाठी हा मोठा झटका मानण्यात येत असून सिलेंडरचे दर वाढल्याने हॉटेलमधलं जेवण महाग होण्याची शक्यता आहे. नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी गॅस दरवाढीबरोबरच महागाईचा आणखी एक झटका बसला. विमान इंधनाच्या दरात वाढ करण्यात आली. विमानाच्या इंधनाचे दर दोन टक्क्यांनी वाढवण्यात आले आहेत. नवे दर 15 एप्रिल 2022 पर्यंत लागू राहणार आहेत. गेल्या वर्षभरात एटीएफच्या दरात सातव्यांदा वाढ करण्यात आली आहे.
या बातमीपाठोपाठ आलेली बँक घोटाळ्यांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याची बातमी नाराजी वाढवणारी ठरली. कर्जाचा एखादा हप्ता थकला तरी सर्वसामान्य चिंताग्रस्त होतात. बँकही त्यांच्याकडून लवकरात लवकर पैसे वसूल करतात; मात्र दुसरीकडे गेल्या सात वर्षांमध्ये बँक घोटाळे किंवा फसवणुकीतून झालेलं देशाचं नुकसान पाहिल्यास आपले काही हजार रुपये त्यापुढे किती महत्वाचे आहेत याचा विचार सर्वसामान्य व्यक्ती करत बसेल. कारण बँक घोटाळ्यातून देशात दररोज शंभर कोटी रुपयांचं नुकसान होत असल्याचं रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातून स्पष्ट झालं आहे. सर्वाधिक बँक घोटाळे किंवा फसवणूक महाराष्ट्रात झाली आहे. बँक घोटाळा किंवा फसवणुकीच्या एकूण रकमेपैकी सुमारे 50 टक्के घोटाळे एकट्या महाराष्ट्रात झाले आहेत. त्यापाठोपाठ दिल्ली, तेलंगणा, गुजरात आणि तमिळनाडूचा क्रमांक लागतो. या पाच राज्यांमध्ये गेल्या सात वर्षांमध्ये सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाली आहे. ती एकूण रकमेच्या सुमारे 83 टक्के आहे. अहवालानुसार, एक एप्रिल 2015 ते 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत देशभरात सुमारे अडीच लाख कोटी रुपयांची बँकिंग फसवणूक आढळून आली आहे. या अहवालानुसार, फसवणूक प्रकरणांचा तत्पर अहवाल आणि प्रतिबंधासाठी केलेल्या उपाययोजनांमुळे अशा घटनांमध्ये वर्षानुवर्षं घट झाल्याचं अर्थ मंत्रालयाने म्हटलं आहे.
अहवालानुसार, 2015-16 या आर्थिक वर्षात 67 हजार 760 कोटी रुपयांच्या बँकिंग फसवणुकीची प्रकरणं नोंदवली गेली. 2016-17 या आर्थिक वर्षात हा आकडा 59 हजार 966.4 कोटी रुपयांवर आला. पुढील दोन आर्थिक वर्षांमध्ये 45 हजार कोटी रुपयांपेक्षा कमी बँक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांची नोंद झाली. 2019-20 या आर्थिक वर्षात हा आकडा आणखी खाली येऊन 27 हजार 698.4 कोटी रुपयांवर आला. त्याच वेळी, 2020-21 मध्ये 10 हजार 699.9 कोटी रुपयांच्या बँक फसवणुकीची प्रकरणं नोंदवण्यात आली. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांमध्ये हा आकडा 647.9 कोटी इतका राहिला. सरकारच्या सर्व प्रयत्नांनंतरही देशाची बँकिंग घोटाळ्यातून सुटका होत नाही. त्यामुळे केवळ बँकांचंच नुकसान होत नाही, तर घोटाळेबाज करातून सर्वसामान्यांचे कष्टाचे पैसेदेखील हडप करतात.
याच सुमारास समोर आलेली एक बातमी क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवणूक करणार्‍यांना चिंतीत करणारी आहे. दिल्लीतील एका व्यावसायिकाची क्रिप्टोकरन्सीमध्ये मोठी गुंतवणूक होती. एके दिवशी सर्व क्रिप्टो करन्सी त्यांच्या अकाऊंटमधून गायब झाली. पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल झाली होती. अनेक महिन्यांपासून तपास सुरू होता. अखेर त्यांचं क्रिप्टो अकाऊंट पॅलेस्टाइनमधल्या एका दहशतवादी संघटनेच्या हॅकरने हॅक केल्याचं निष्पन्न झालं.
या दहशतवाद्यांविरोधात त्याला कोण मदत करणार आणि त्याची गुंतवणूक कोण वाचवणार, हे पाहण्याचं मोठं आव्हान पोलीस यंत्रणांपुढे आहे. सध्याचा काळ देशाच्या सायबर सिक्युरिटी नेटवर्क, पोलीस आणि इतर अधिकार्‍यांसाठी खरोखरच आव्हानात्मक आहे. कोणतेही नियम, कायदे किंवा नियामक यंत्रणा अस्तित्वात नसल्यामुळे गुंतवणूकदारांचं क्रिप्टो करन्सी फसवणुकीचं मोठं संकट उभं राहिलं आहे. त्याचा विस्तार इतका मोठा आहे की, या फसवणुकीला वेसण घालणं अवघड आहे.
ही फसवणूक ऑनलाईन आयुधांनी करण्यात येते. त्यासाठीचं कौशल्य या भामट्यांनी आत्मसात केलं आहे. हॅकर्स रकमेवर अलगद डल्ला मारतात. त्यामुळे फसवणूक झाल्याचं संबंधित व्यक्तीच्या लक्षात येत नाही. म्हणजे बनावट क्रिप्टोकरन्सी, बनावट माइनिंगपासून बनावट वॉलेट्स यांचा या मोहजालात पदोपदी धोका आहे. बरेचदा तर देवाणघेवाण करेपर्यंत रक्कम गायब झालेली असते. पैसा गेलेला असतो आणि भरपूर पैसा कमावण्याचं स्वप्न भंगलेलं असतं. आता याची तक्रार कोणाकडे करणार असा प्रश्‍न पडतो. क्रिप्टो व्यवहारांना भारतात मान्यता नाही. मग माग काढणार कोण? सरकार क्रिप्टोबाबत कठोर आहे. त्यांनी धोरण स्पष्ट केलं आहे.
भारतात सरकार क्रिप्टो ट्रेडिंगला जणू लॉटरी किंवा जुगार मानतं. एक मात्र नक्की, गुंतवणूदारांच्या कमाईचा हिस्सा सरकारच्या तिजोरीत पडणार आहे. क्रिप्टो व्यवहारात गुंतवणूकदाराची 100 रुपये कमाई झाल्यास त्यातले 30 रुपये सरकारकडे जाणार आहेत आणि ट्रेडिंगवर एक टक्का टीडीएस खिश्यातून जाईल. म्हणजे हा एक गोरख धंदा झाला आहे. कमाई होण्याआधीच लुटीला तयार रहावं लागेल. सरकारने 11 क्रिप्टो एक्सचेंजमधून 95.86 कोटी रुपयांची जीएसटी वसुली केली आहे. या रकमेत व्याज आणि दंडाचाही समावेश आहे. वास्तविक, अशा व्यवहारांमधून 81.54 कोटी रुपयांचा जीएसटी चुकवल्याची माहिती सरकारला मिळाली होती. त्यानंतर या वसुलीला सुरुवात झाली. या गदारोळात देशातल्या जवळपास सर्वच छोट्या-मोठ्या देवाण-घेवाणीची चोपडी सरकारच्या हाती लागली आहे. म्हणजे गुंतवणुकीच्या सुरक्षेसाठी कोणीच नाही; पण कमाईवर दावे सांगायला सरकार आणि सायबर भामटे तयारच आहेत.