कामगारांवर वरवंटा

गेल्या डिसेंबरात केंद्र सरकारने नवीन कामगार कायदा संहिता जारी केली. तोवर देशात कामगारविषयक विविध 29 कायदे होते. ते चार कायद्यांमध्ये रुपांतरीत करण्यात आले. पण हा सुटसुटीतपणा कामगारांच्या जिवावर उठणारा आहे असा संघटनांचा दावा आहे. नरेंद्र मोदी सरकारचे आजवरचे चारित्र्य लक्षात घेता हा दावा खोटा म्हणणे कठीण आहे. कायदे बदलतेवेळीही ते दिसलेच. कोरोनाचा फायदा घेऊन हे 29 कायदे बदलण्याचा संसदेतला विधी केवळ वीस मिनिटांत उरकण्यात आला. कामगार हा विषय केंद्र व राज्य अशा दोन्ही सरकारांच्या अखत्यार येतो. त्यामुळे सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी या नवीन कायद्यासाठी आपापल्या राज्याची स्थिती लक्षात घेऊन नियम करणे आवश्यक होते. परंतु आतापर्यंत बाराच राज्यांनी या नियमांचे मसुदे केवळ प्रसृत केले आहेत. या नवीन कामगार कायद्यांविरुध्द जो परिणाम आणि आक्रोश होणार आहे तो राज्यांराज्यांमध्येच असेल. त्यामुळे ही सर्व राज्ये अंतिम नियम करण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करतील यात शंका नाही. प्रस्तावित कायद्यातील दोन तरतुदी विशेष वादग्रस्त आहेत. आजवर शंभर कामगारांच्या कारखान्यामध्ये कामगार-कपातीसाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागत असे. आता केवळ तीनशेहून अधिक कामगार असतील अशाच कारखान्यांना ही परवानगी लागणार आहे. सध्या उद्योगांमध्ये कंत्राटी कामगारांची पध्दत बोकाळली आहे. कायम कामगारांची संख्या खूपच कमी होत चालली आहे. त्यातच कपातीला परवानगी घेण्यासाठीची मर्यादा तीनशेपर्यंत वाढवण्यात आली तर उद्योगांच्या मालकांवर कोणत्याच प्रकारचा अंकुश राहणार नाही. दुसरी तरतूद कामाच्या तासाच्या संदर्भात आहे. नव्या बदलांमुळे कामगारांचे रोजचे कामाचे तास आठऐवजी बारा करण्यास अधिकृत परवानगी मिळणार आहे. अशा बारा तासाच्या ड्यूटीवाल्यांना आठवड्यातून तीन दिवस साप्ताहिक सुट्टी दिली पाहिजे अशी अट त्यात घालण्यात आली आहे. पण ती खरोखरच अमलात येईल का याचा विचार करायला हवा. एकशेतीस वर्षांपूर्वी रविवारच्या दिवशी सुट्टी मिळवून देणार्‍या नारायण मेघाजी लोखंडे या सत्यशोधक चळवळीतील नेत्यांनी कामगारांचे कामाचे तास मर्यादित असावेत यासाठीही लढा दिला व तो जिंकला होता. आता आपण एकविसाव्या शतकात पुन्हा उलट्या दिशेने चालू लागलो आहोत. प्रगत देशांमध्ये आठवड्याचे कामाचे तास 36 वर (म्हणजे दिवसाला सहा तास) आणण्याचे प्रयत्न चालू असताना भारतात मात्र आठवड्याचे कामाचे तास 48 च ठेवण्यात आले आहेत. भारतासारख्या देशामध्ये सातपैकी तीन दिवस खरोखरच सुट्टी मिळाली तर कामगारांची उत्पादकता किती राहील याचाही विचार करण्यासारखा आहे. या कायदा-बदलांच्या उपद्व्यापामध्ये केंद्र सरकार एक महत्वाची गोष्ट दडवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ती म्हणजे देशातील रोजगार-निर्मितीचा दर गेल्या काही दिवसात कमालीचा घटला आहे. आपल्याकडे डॉलर्स आणि परकीय भांडवल मोठ्या प्रमाणात येत असल्याचा गवगवा होत असतो. पण प्रत्यक्षात यातला बहुतांश पैसा हा शेअर बाजारासारख्या सट्टाप्रधान व अनुत्पादक गोष्टीकडे लावला जात असतो. कारण, सर्वात जास्त नफा सध्या तिकडूनच येत असतो. उत्पादन क्षेत्रात खूप कमी रोजगार निर्मिती होत आहे. सेवा क्षेत्रांमध्ये निर्माण होणारे बहुसंख्य रोजगार कुरियर पोचवण्याच्या धंद्यातलेच असावेत. आयटी क्षेत्रातही निव्वळ कॉल सेंटर पध्दतीचे रोजगारच तयार होत आहेत व उत्तम पदव्या घेतलेल्या तरुणांनाही नाइलाजाने तिकडे काम करावे लागत आहे. केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील आपली गुंतवणूक फुंकून टाकण्याचा सपाटा लावला आहे. एलआयसीसारख्या निर्गुंतवणुकीच्या वेळी कर्मचारी संघटनांना विश्‍वासात घेतले जात नाही. ‘आई जेवू घालीना…’ अशा पध्दतीची ही कामगारांची कोंडी आहे. कामगारांची आंदोलने किंवा खुद्द त्यांच्या संघटनाच बेकायदेशीर ठरवण्याचीही उदाहरणे वाढत आहेत. शेतकरी आंदोलनाविरुध्द सरकारने जशी ताकद लावली तशीच कामगारांविरुध्दही लावली जात आहे. येत्या एक मे रोजी या दडपशाहीच्या विरोधात कामगार आवाज उठवणार आहेत. महाराष्ट्रात राजभवनावर एक मोर्चा काढला जाणार आहे. भविष्यात असा मोर्चा काढण्याचा अधिकार तरी शिल्लक राहील का अशी शंका आहे. तसे होऊ नये म्हणून सर्वांनी त्यात सामील व्हायला हवे.