एल्गाराची पताका

देशभरात केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना होत असलेला विरोध जगजाहीर आहे. राजधानी दिल्लीत सदर कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी देशभरातील शेतकरी गेल्या सात महिन्यांहून अधिक काळ आंदोलन करीत आहेत. या संदर्भात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने राज्य विधिमंडळाच्या पटलावर सुधारित म्हणून ठेवलेले तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी आता राज्यात आवाज उठू लागला ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे. शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस आमदार भाई जयंत पाटील यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्रातील 11 डावे व प्रागतिक विचारांचे राजकीय पक्ष ‘तिसर्‍या’आघाडीद्वारे एकत्र आले आहेत. त्यांनी या कायद्यासंदर्भात राज्य सरकारच्या कृषीविषयक भूमिकेला संपूर्णतः विरोध करण्यासाठी गुरुवारी घेतलेल्या बैठकीत एल्गाराची पताका उंचावली आहे. राज्य सरकारने पटलावर ठेवलेली विधेयके मागी घ्यावीत आणि केंद्राच्या तिन्ही कृषी कायद्यांचा राज्यात अंमल केला जाणार नाही, असा ठराव करावा, अशी एकमुखी मागणी या डाव्या पक्षांच्या बैठकीत करण्यात आली. राजधानी मुंबई येथील शेतकरी कामगार पक्षाच्या कार्यालयात आयोजित सदर बैठकीत शेतकरी कामगार पक्षाच्या व्यतिरिक्त जनता दल सेक्युलर, बहुजन रिपब्लिक सोशालिस्ट पार्टी, स्वाभिमानी पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, सत्यशोधक कम्युनिस्ट पार्टी, लाल निशाण पक्ष, समाजवादी पार्टी, बहुजन विकास आघाडी, रि.पा.ई. सेक्युलर, सी.पी.आय. (एम.एल.) लिबरेशन या पक्षांची उपस्थिती होती. या बैठकीत शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस आमदार भाई जयंत पाटील, माजी खासदार राजू शेट्टी, आमदार अबू हाशिम आझमी, आमदार हितेंद्र ठाकूर, कॉ. भालचंद्र कांगो, प्रताप होगडे, डॉ. सुरेश माने, कॉ. डॉ. एस. के. रेगे, भाई प्रा. एस. वी. जाधव, भाई राजेंद्र कोरडे, कॉ. शैलेंद्र कांबळे, कॉ. विजय कुलकर्णी, कॉ. प्रकाश रेड्डी, कॉ. नामदेव गावडे, मेराज सिद्दिकी, प्रभाकर नारकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यातून संदेश स्पष्ट आहे की शेतकर्‍यांसाठी उभ्या असलेल्या या संघटना आता गप्प बसणार नाहीत, तसेच कोणत्याही प्रकारची तडजोडही स्वीकारणार नाहीत. राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या आधी या विषयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपली भूमिका मांडताना म्हणाले होते की, कृषी कायद्यांना सरसकट नकार देण्याऐवजी त्यातील ज्यामुळे शेतकरी अडचणीत येतील अशा काही बाबींवर सुधारणा करायला हवी. मात्र राज्य सरकारातील सर्व घटक पक्षांनी ही मागणी त्वरीत स्वीकारायला हवी. कारण शेकाप आणि अन्य समविचारी पक्ष हे काही नुसती तोंडी मागणी करून गप्प बसणारे नाहीत. ते त्यासाठी लढे उभारणे जाणतात. त्यांनी तसे केलेले आहेत. म्हणूनच या मागण्या मान्य होण्यासाठी संयुक्त लढे उभारण्याचे सविस्तर नियोजन करण्यात आले. या घडामोडींमुळे या विषयावर साहजिकपणे मूग गिळून बसलेल्या भारतीय जनता पार्टी तसेच सत्तारूढ महाविकास आघाडी आता या नवीन तिसर्‍या आघाडीच्या उदयाने अस्वस्थ होणे साहजिक आहे. कारण, या बैठकीमुळे केंद्र सरकारने पारित केलेले विवादित कृषी कायदे मागच्या दाराने राज्यात लागू करण्याची महाविकास आघाडी सरकारने सुरू केली संशयास्पद घाई अधोरेखित झाली आहे. केंद्राच्या कायद्यांमध्ये जुजबी बदल करून हे कायदे महाराष्ट्रात लागू करण्यासाठी विधान सभेच्या अधिवेशनामध्ये राज्य सरकारने ही तीन विधेयके सादर केली, हा एक प्रकारचा विश्‍वासघातच झाला. ही शेतकरी विरोधी भूमिका राज्य सरकारने तातडीने थांबवावी, ही मागणी संयुक्तच आहे. राज्य सरकारने खरे तर या कृषी कायद्यांना संपूर्ण विरोध दर्शवत देशातील अन्य शेतकर्‍यांच्या बाजूने उभे राहायला हवे होते. तसे न झाल्याने आता खर्‍या अर्थाने जे शेतकर्‍यांचे वाली आहेत असे पक्ष उभे राहिले आहेत. देशातील शेतकरी ज्या कायद्यांना संपूर्णत: मागे घेण्याचा आग्रह धरून आहेत आणि त्यांनी देशात अभूतपूर्व असे शेतकरी आंदोलन उभे केले आहे, त्यांच्या भूमिका सौम्य करण्याचा तर हा प्रयत्न नाही ना, अशी शंका येणे रास्त आहे. शेतकरी संघटनांची आपली भूमिका नेमकी कशामुळे आहे, हे समजावून सांगितले आहे. त्याची पुरेशी कारणेही दिलेली आहेत आणि त्यावर सातत्याने चर्चा होत असते. म्हणून आता या तिसर्‍या आघाडीच्या एल्गाराला सामोरे जायचे नसेल तर मागणी मान्य करणे हाच सरकारसाठी उत्तम मार्ग आहे.