आवाजाचा सोक्षमोक्ष

वातावरण दूषित झाले आहे. हेे प्रदूषण, आवाजाचे कमी आणि विचारांचे अधिक आहे. सोक्षमोक्ष म्हणतात तो असतो तरी कसा हे पाहायला बरेच जण उत्सुक झाले आहेत. आवाज बंद करा हे जोरजोराने ओरडून सांगितले जात आहे. सभेतल्या वक्त्यांच्या दहा पट जोरात टीव्हीवरचे अँकर ओरडत आहेत. ‘आपला तो जागर किंवा आवाज आणि दुसर्‍याचा तो भोंगा किंवा प्रदूषण’ हा या सर्वांचा खाक्या आहे. यावर सरकार चाचपडते आहे. पोलिसांची पळापळ सुरू आहे. महाराष्ट्र सोडून इतरत्र, म्हणजे मध्य प्रदेशात किंवा गुजरात वगैरेमध्ये हा प्रश्‍न नसावा. किंवा तिथल्या जनतेला सोक्षमोक्ष पाहण्यात सध्या इंटरेस्ट नसावा. असो. कायदे आणि नियम अनेक असतात. ते सगळेच तंतोतंत पाळले जात नाहीत. रेल्वे रुळ ओलांडणे किंवा सार्वजनिक जागी थुंकणे हा गुन्हा आहे. पण रुळ ओलांडून जाणे ही अनेकांसाठी सोय असते. थुंकण्यामुळे रोग पसरतात हे कोरोनाच्या वेळी आपल्याला समजलं. पण म्हणून आपल्या सवयींमध्ये बदल झालेला नाही. मुंबईसारख्या शहरात अनेक वर्षांपासून क्लीन मार्शल नियुक्त केले गेले आहेत. सार्वजनिक जागी कचरा टाकणार्‍यांना हे मार्शल जाग्यावर दंड करू शकतात. त्यातही भ्रष्टाचार असतो. पण तो विषय वेगळा. हे मार्शल शहरात सर्वत्र नसतात. जिथे ते असतील आणि तिथले जे लोक त्यांच्या कचाट्यात येतील ते गुन्हेगार असतात. याबाबत कोणा नेत्याने आजतागायत आंदोलन केलेले नाही. कारण, रुळ ओलांडणारे आणि थुंकणारे हे आपल्यातलेच आणि सर्व जातिधर्मांचे असतात हे लोकांना ठाऊक असते. (अर्थात, उद्या, ‘अमुक समाजाचे लोक थुंकतात, त्यांचं नागरिकत्व काढून घ्या,’ असे आंदोलन उभे राहणारच नाही अशी हमी सध्याच्या भारतवर्षात देता येत नाही.) सदैव नियमाच्या खटक्यावर बोट ठेवलं तर सगळा समाज जाग्यावर पलटी होण्याचा धोका आहे हे सरकार ओळखून असते. म्हणूनच कायद्यापेक्षा लोकांच्या प्रबोधनाचा मार्ग पत्करला जातो. ध्वनिप्रदूषणाचा विषय अधिक गंभीर खराच. पण तिथेही कायद्यासोबतच प्रबोधनाची गरज आहे. अमुक एक समाज जास्त गुन्हेगार आहे असे म्हणणे चूक आहे. बरोबर दहा वर्षे आणि तेरा महिन्यांपूर्वी या देशात एक आंदोलन सुरू झाले. आपल्या महाराष्ट्राचे सुपुत्रच त्याचे नेते होते. हे आंदोलन भ्रष्टाचाराविरुध्द होते. तेव्हा केंद्रात व अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसची सरकारे होती. हा पक्ष व ही सरकारे हेच भ्रष्टाचाराचे भोंगे आहेत व ते उतरवले पाहिजेत असे आंदोलकांचे म्हणणे होते. लोकांना ते पटले. लोकपाल नावाचा एक जादूगार आपण भाड्याने आणू असेही एक नियोजन होते. तेही पटले. काँग्रेसचा भोंगा उतरला. भाजपचा वर चढला. लोकपालाचे नियोजन जादूगाराच्या जादूसारखेच गायब झाले. आता परदेशातील काळ्या पैशांविषयी कोणी विचारत नाही. राजकीय पक्षांना देणग्या कोणाकडून मिळाल्या हे विचारू शकत नाही. कारण, ती माहिती गुप्त राहील असा मुळी हुकूमच आहे. पीएम केअर्स नावाचा एक वेगळा मदतनिधी पंतप्रधानांच्या अखत्यारीत स्थापन झाला आहे. त्याचे हिशेब विचारण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. कारण, तसा ठरावच झाला आहे. हे 2011 साल असते तर या दोन गोष्टी कदाचित भ्रष्टाचार म्हणून गणल्या गेल्या असत्या. पण आता 2022 आहे. लोकांचे लक्ष दुसर्‍या भोंग्यांकडे आहे. पण पुन्हा तेच घडते आहे. आंदोलक काही ठराविक भोंग्यांबाबत बोलत आहेत. सगळीकडे होणार्‍या ध्वनिप्रदूषणाबाबत नव्हे. समजा आज या आंदोलकांना त्रास वाटणारे समस्त भोंगे थांबले तर गावोगावच्या काकडआरत्या, भजनं, पुण्याचे गणपती, ठाण्याची दहीहंडी यांचे काय होणार? असो. पण समाजाचा सर्वच शहाणपणा अजून सुदैवाने संपलेला नाही. नांदेड जिल्ह्यातल्या बारड गावाचं उदाहरण आहे. या गावात हिंदूंची बारा, जैनांची दोन आणि बौद्धांचं एक अशी देवळं आणि एक मशीद आहे. आपल्या सर्वांच्या आवाजाचा एक-दुसर्‍यांना त्रास होतो हे त्यांना चार वर्षांपूर्वी कळले. त्यांनी सर्व भोंग्यांवर तेव्हापासून बंदी घातली. आता राजकारण्यांच्या सभाही भोंग्याशिवाय होतात. असा विवेकाचा आवाज सर्वत्र पोहोचायला हवा. त्यातूनच या प्रश्‍नाचा खरा सोक्षमोक्ष लागेल.