इथेनॉलचे अधिक-उणे

केंद्र सरकारने 2025 पर्यंत पेट्रोलमध्ये वीस टक्क्यांंपर्यंत इथेनॉल मिसळणे सक्तीचे करण्याचे ठरवले आहे. यापूर्वी ही मुदत 2030 ही होती. एकीकडे सरकार विजेवर चालणार्‍या वाहने वापरात यावीत यासाठी प्रयत्न करीत आहे. तर दुसरीकडे पेट्रोलचा वापर आणि आयात कमी व्हावी असेही उपाय केले जात आहेत. इथेनॉलबाबतचा निर्णय त्याच मालिकेतला आहे. परंतु याबाबतची आजवरची प्रगती फार उत्साहवर्धक नाही. शिवाय वीस टक्के इथेनॉलच्या मिश्रणामुळे पेट्रोल आयात सुमारे तीस हजार कोटी रुपयांनी कमी होणार असली तरी इथेनॉल तयार करण्यासाठी पाणी व इतर तोकड्या साधनांच्या रुपाने किंमत मोजावी लागणार आहेच. या सर्वांचा हिशेब मांडूनच याबाबतचे निर्णय घेतले जायला हवेत. पण आपल्याकडे तसे होत नाही. विशेषतः मोदी सरकारला एखादी कल्पना आवडली की तिचा अशा रीतीने प्रचार केला जातो की, जणू सर्व समस्यांवर तोच इलाज आहे. सध्या विजेवरील वाहनांबाबत असाच प्रचार चालू आहे. त्यामुळे प्रदूषण कमी होणार असल्याचे भरमसाठ दावे केले जात आहेत. पण मुळात वीज निर्माण करण्यासाठी कोळशाच्या प्रकल्पातून जे प्रदूषण होणार आहे तसेच वाहनांमध्ये वापरण्याजोग्या बॅटरीज तयार करण्यासाठी जो खर्च होणार आहे व त्यांचा उद्या जो कचरा तयार होणार आहे त्याचा या धोरणामध्ये कोठेही विचार केलेला दिसत नाही. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या कल्पनेला पहिली चालना दिली ती वाजपेयीच्या मंत्रिमंडळातील पेट्रोलियममंत्री राम नाईक यांनी. त्यातही उसाच्या मळीपासून इथेनॉल बनवणे अधिक सोईस्कर असल्याने महाराष्ट्रातील साखर उद्योजकांच्या आशा पल्लवित झाल्या. पण प्रत्यक्षात इथेनॉलची निर्मिती करण्यासाठी कारखान्यांना आपल्या तंत्रात काही बदल करावे लागतात. त्यासाठी भांडवल लागते. सहकारी साखर कारखान्यांना ते सहजी परवडत नाही. त्यामुळे आपल्याकडे म्हणावे त्या प्रमाणात इथेनॉलची निर्मिती होऊ लागलेली नाही. याला दुसरी बाजूही आहे. इथेनॉलची मागणीदेखील अपेक्षेनुसार वाढलेली नाही. सरकारने त्यासाठी आजवर जे प्रोत्साहनात्मक प्रयत्न करायला हवे होते ते पुरे पडलेले नाहीत. पण उठाव नसण्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे वाहन उद्योगातील त्याबाबतचा निरुत्साह. गाडीच्या इंजिनमध्ये उर्जा निर्माण होण्यासाठी पेट्रोलच्या तुलनेत जास्त प्रमाणात इथेनॉल लागते. त्यातून निर्माण होणार्‍या हानिकारक पदार्थांमुळे इंजिनाची खराबी अधिक होते. त्यामुळे इथेनॉलच्या वापरासाठी गाड्यांच्या इंजिनात विशिष्ट बदल करावे लागतात. हे बदल करायचे म्हणजे गाड्या महाग होतात. सध्याच्या अंदाजानुसार इथेनॉलधार्जिणी बनवायची झाल्यास दुचाकीची किंमत दहा हजारांनी तर चारचाकीची किंमत सुमारे पंचवीस हजारांनी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बाजारातील मंडळी याबाबत सावध भूमिका घेत असतात. आणखी एक असे की, पेट्रोलच्या तुलनेत इथेनॉलचं ज्वलन पूर्ण होत असल्याने कार्बन मोनाक्साईड तयार होत नाही हा त्याचा मोठा फायदा आहे. परंतु नायट्रोजन ऑक्साईडमध्ये काहीही घट होत नाही. म्हणजेच प्रदूषणाच्या मुद्द्यांवरही इथेनॉल सर्वगुणसंपन्न आहे असे नव्हे. तरीही पेट्रोलियमच्या अत्यंत महागड्या आयातीला पर्याय म्हणून त्याचा वापर करणे हे समजू शकते. परंतु इथेनॉल तयार करण्याची किंमतही मोजावी लागणार आहेच. साखर उद्योगामध्ये एक लिटर इथेनॉल तयार करण्यासाठी 2860 लिटर पाणी खर्ची पडते. महाराष्ट्रात उसासाठी पाण्याचा अनिर्बंध वापर हा आधीच चिंतेचा विषय बनलेला आहे. राज्यात सिंचनासाठी उपलब्ध असल्यापैकी 75 टक्के पाणी हे उसाच्या पिकासाठी वापरले जाते. मराठवाड्यात तर आठशे ते हजार फुटांवरच्या विंधन विहिरींमधून पाणी खोदून उसाला दिले जात आहे. त्यामुळे पेट्रोलवरील खर्चात बचत करताना आपण पाणी वाटेल तसे खर्चायचे का हा प्रश्‍न उपस्थित होणार आहे. उसापाठोपाठ मक्यापासून इथेनॉल तयार करण्याचा विचार चालू आहे. ब्राझील, कॅनडा, अमेरिका यांचे दाखले त्यासाठी दिले जात आहेत. पण केंद्राच्या नव्या वीस टक्के धोरणाची अंमलबजावणी करायची झाल्यास तीस हजार चौरस किलोमीटर इतकी जमीन मक्याच्या लागवडीखाली आणावी लागेल. याचा अर्थ इतर पिकांसाठीची तितकीच जमीन काढून घ्यावी लागेल हा एक मोठाच धोका आहे. त्यामुळे याबाबत सावधपणेच पावले टाकायला हवीत.