घोडेबाजार

राज्यसभेच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. गेली अनेक वर्षे या निवडणुका बिनविरोध होत होत्या. परंतु यंदा भारतीय जनता पक्षाने अडेलतट्टू भूमिका घेतल्याने अपक्ष आमदारांसाठी ओढाओढी सुरु झाली आहे. त्या बदल्यात कोण काय सौदेबाजी करणार याचे तर्कही चालू आहेत. काही हळव्या मनाच्या अपक्षांना या शब्दप्रयोगाचे फार वाईट वाटत असले तरी सध्या जे काही चालू आहे त्याला घोडेबाजार असेच म्हणतात. विधानसभेतील संख्याबळानुसार, शिवसेना 55, राष्ट्रवादी 53 आणि काँग्रेस 44 असे एकूण 152 सदस्य आहेत. मतांच्या कोट्यानुसार, महाविकास आघाडीचे तीन उमेदवार सहज निवडून येणार आहेत. दुसरीकडे भाजपचे 106 आमदार असल्याने त्यांचे दोन उमेदवार नक्की विजयी होतील. आणखी एक उमेदवार विजयी करण्यासाठी आघाडीला पंधरा तर भाजपला वीस मतांची गरज आहे. राज्यात 29 आमदार हे अपक्ष अथवा छोट्या पक्षांचे आहेत. त्यातील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष किंवा शेतकरी कामगार पक्ष यांचा कल भाजपविरोधी आणि म्हणून आघाडीच्या बाजूला असणार हे स्पष्ट आहे. परंतु हितेंद्र ठाकूर यांची बहुजन विकास आघाडी कोणत्याही दिशेला झुकून पारडे फिरवू शकते. तीच स्थिती इतर काही अपक्षांची आहे. राज्यसभेच्या निवडणुकातील मतदान गुप्त नसते. सर्व पक्ष आपापल्या आमदारांना पक्षादेश जारी करतात व त्यानुसार मतदानाच्या वेळी आपली मतपत्रिका पक्षाच्या प्रतोदाला दाखवणे बंधनकारक असते. निवडणुकांमधील अपप्रकार टाळण्यासाठी ही पारदर्शक पध्दत अवलंबण्यात येऊ लागली. परंतु अपक्ष आमदारांवर हे निर्बंध काम करीत नसल्याने तिचा हेतू सफल झालेला नाही. राज्यात सध्या अपक्षांना मनवण्याचे सर्वपक्षीय प्रयत्न चालू आहेत. भाजपकडे विधायक आणि विध्वंसक अशी दोन्ही प्रकारची ताकद मोठी आहे. विधायक म्हणजे काहीतरी देण्याचे आमीष. तर विघातक म्हणजे त्रास देण्याची भीती घालणे. इडी आणि सीबीआयच्या कारवाया सुरू करून विरोधकांना जेरीला आणण्याचे जे तंत्र सध्याच्या केंद्रातील सत्ताधीशांनी सुरू केले आहे ते सुपरिचित आहे. शिवाय प्रत्येक निवडणूक आपणच जिंकली पाहिजे अशी ईर्षा आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस हा खेळ अधिक गढूळ होत चालला आहे. पण सध्याच्या घोडेबाजाराला भाजप जितका जबाबदार आहे तितकीच महाविकास आघाडीची नाकामीही कारणीभूत आहे हे लक्षात ठेवायला हवे. आघाडीतील तीन पक्षांच्या तीन तर्‍हा आहेत. शिवसेनेचा स्वतःचा आणि तोही ठाकरे घराण्यातला मुख्यमंत्री आहे. पण तरीही त्या पक्षातील असंतोष आणि कुरबुरी कायम आहेत. इनमीन 55 आमदारांच्या निष्ठेची देखील हमी देता येत नाही अशी त्यांची स्थिती आहे. म्हणूनच या आमदारांना कडेकोट बंदोबस्तात मढच्या हॉटेलात ठेवण्याची वेळ आली आहे. कोणालाही घाबरायचं नाही, शिवसेनेला मतदान करायचे, असे म्हणून त्यांना खुद्द मुख्यमंत्री चुचकारत आहेत. दुसरीकडे काँग्रेसची वेगळीच स्थिती आहे. त्या पक्षात एरवीही कोणाचा पायपोय कोणाच्या पायात नसतोच. आता तर इम्रान प्रतापगढी या बाहेरच्या उमेदवारांवरून लोकांमध्ये नाराजी आहे. पक्षश्रेष्ठींचा अंकुश त्यांचे आमदार मानतील की नाही हे कोणीही सांगू शकत नाही. राष्ट्रवादीची स्थिती थोडी बरी असली तरी तिथेही सर्व काही आलबेल नाही. कोल्हापुरातील शिवसेनेच्या संजय पवारांना पाठिंबा देण्याचा पक्षादेश राष्ट्रवादीचे सर्व आमदार मानतीलच याची खात्री देता येणार नाही. अडीच वर्षे झाली तरी या तीनही पक्षांचा आपसात ताळमेळ नाही. छोटे पक्ष आणि अपक्ष यांचा तर कोणीच वाली नाही. शिवसेनेला पाठिंबा देणारे अपक्ष आशिष जयस्वाल यांनी सोमवारी मंत्री निधी देताना कमिशन मागतात असा थेट आरोप करून खळबळ उडवून दिली. दुसरीकडे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पंतप्रधानांशी बोलून धानखरेदी सुरू करावी अन्यथा शेवटच्या पाच मिनिटात (वेगळं) मतदान करू असा इशारा सरकारातील एक मंत्री बच्चू कडू यांनी दिला. राज्यसभेसारखी निवडणूक हा आपली गार्‍हाणी ऐकवण्याचा अपक्ष व इतरांसाठीचा एकमेव मोका आहे असा याचा अर्थ निघतो. घोडेबाजार म्हणा किंवा म्हणू नका, पण या निमित्ताने जे दिसते, त्यावरून सरकारचा कारभार धड चाललेला नाही हे नक्की.