केंद्र सरकारने चौदा खरीप पिकांसाठी जे हमीभाव जाहीर केले आहेत त्यात डाळी व तेलबिया यांच्या भावांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ केल्याचे दिसते. तिळाला क्विंटलमागे तब्बल 523 रुपयांची वाढ देण्यात आली असून भुईमूग, सूर्यफूल, कारळे, सोयाबीन यांनाही तीनशे ते चारशे रुपयांच्या दरम्यान अधिक दर दिला गेला आहे. डाळींमध्ये मुगाला 480, तर तूर आणि उडदाला तीनशे रुपयांची वाढ देऊ केली आहे. देशाला खाद्यतेलाच्या आयातीपोटी दरवर्षी जवळपास दीड लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. युक्रेन युध्दामुळे सूर्यफूल तेलाच्या आयातीत खंड पडणार आहे. त्यामुळे एकूणच या तेलाच्या किमती वाढणार असून आयातीचा बोजाही वाढणार आहे. या स्थितीत सरकार देशामध्ये तेलबियांचे अधिक उत्पादन करण्यासाठी प्रोत्साहन देत असेल तर ते स्वागतार्ह आहे. मात्र दरवाढीच्या नुसत्या घोषणा करून उत्पादनवाढीचा उद्देश साध्य होईल काय याबाबत शंका आहे. गहू व तांदुळ वगळता सरकार हमीभावाने इतर पिकांची फारच अपवादाने खरेदी करते. ही धान्येदेखील मुख्यतः पंजाब व हरियाणा या राज्यामधूनच घेतली जातात. उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश ही गहू पिकवणारी मोठी राज्ये किंवा पश्‍चिम बंगाल, तमिळनाडू, आंध्र, छत्तीसगड इत्यादी तांदुळ पिकवणार्‍या राज्ये यामधून अगदी कमी किंवा अंशतःच खरेदी होते. त्यातही पुन्हा मोदी सरकारचे कमालीचे पक्षपाती धोरण आडवे येतेच. तेलंगणामध्ये उकडा तांदुळ मोठ्या प्रमाणात तयार होतो. मात्र गेल्या वर्षी केंद्राने त्याची खरेदी करायला नकार दिला. त्यावरून केंद्र व तेलंगणा यांच्यात मोठा संघर्ष झाला. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी मंत्रिमंडळ दिल्लीत नेऊन आंदोलन केले. शिवाय, केंद्राच्या निषेधार्थ शेतकर्‍यांना तांदुळ पिकवू नये असे आवाहन केले. हा वाद अजूनही मिटलेला नाही. महाराष्ट्रात सध्या हरभर्‍याची खरेदी न झाल्याने शेतकरी संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे हमी भाव दिले म्हणजे खरेदीची हमी मिळाली असे होत नाही हा शेतकर्‍यांचा आजवरचा अनुभव आहे. तेलबिया इत्यादींच्या साठवणुकीसाठी व प्रक्रिया करण्यासाठी सरकारकडे पुरेशी यंत्रणा नाही. गहू व तांदळाची गोदामेही ओसंडून वाहत असतात. सरकारने सर्वच पिकांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव दिल्याचा दावा केला आहे. तोही खोटा आहे. उत्पादनखर्चामध्ये बियाणे, खते यांच्या जोडीनेच शेतकरी कुटुंबाचे श्रम आणि त्यांच्या जमिनीचा खंड गृहित धरला जायला हवा असे स्वामिनाथन आयोगाने सुचवले होते. पण तसे होत नाही व याही वेळेस झालेले नाही. कामगाराच्या श्रमाची आणि त्याच्या श्रमसाधनांच्या खंडाची चोरी करण्याबाबत मार्क्सपासून सर्वांनी लिहून ठेवलेले आहे. ते भारतात शेती क्षेत्रात अजूनही चालू आहे. मोदी सरकारने कितीही चलाख्या केल्या तरी हे सत्य झाकता येणारे नाही. ज्वारी, बाजरी, नाचणी यासारख्या पिकांना शंभर ते दोनशे रुपयांची वाढ देण्यात आली आहे. या पिकांखालील क्षेत्र झपाट्याने खाली येत आहे. त्यासाठी हमीभावातील किरकोळ वाढ उपयोगाची नाही. त्यांच्या अधिक लागवडीसाठी एक पध्दतशीर कार्यक्रम राबवून शेतकर्‍याला वेगळ्या प्रकारचे प्रोत्साहन दिले पाहिजे. अन्यथा पुढच्या पंचवीस-तीस वर्षात ही पिके नामशेष होण्याचा धोका आहे. गेल्या हंगामात सोयाबीन व कापूस यांना खूपच चांगले भाव मिळाले. अजूनही ते चढेच आहेत. त्यामुळे सरकारला यंदाही या पिकांची खरेदी करायला लागण्याची शक्यता दिसत नाही. एकूण सरकारने दरवर्षीच्या प्रघातानुसार हमीभाव जाहीर केले असले तरी ते पुरेसे नाहीत. त्यापलिकडे जाऊन कर्जपुरवठा, पिकांचा विमा, साठवणुकीच्या सोई या तीन गोष्टींवर अधिक काम केले जाण्याची गरज आहे. ‘मनी नाही भाव, म्हणे देवा मला पाव,’ असे तुकडोजीमहाराजांचे एक प्रसिध्द भजन आहे. त्या धर्तीवर बोलायचे तर केंद्राच्या मनात हमीभाव देण्याचे नसतेच. तरीही शेतकर्‍यांनी आपल्यावर प्रसन्न राहावे असे मात्र त्याला वाटत असते. त्याच भजनात पुढे म्हटल्यानुसार साक्षात देवाला माणसं भाजीपाला समजतात तशीच शेतकर्‍यांचीही गत असते. हमीभाव म्हणजे मनी नसलेला भावच असतो.
..
मनी नाही भाव…
