तपस्येचे प्रयोग

प्रत्येक सरकारवर त्या त्या पंतप्रधानाच्या व्यक्तिमत्वाचा गडद प्रभाव असतो. भारतीय जनता पक्षाचे पहिले पाच वर्षे पूर्ण करणारे सरकार होते अटलबिहारी वाजपेयींचे. वाजपेयी यांची घडण नेहरु युगात झाली.  विरोधी मतांचा जरुर तिथे विचार करून धोरणात बदल करण्यात त्यांना कमीपणा वाटत नसे. त्यांचे सरकार 27 पक्षांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून होते हा एक भाग झाला. पण तसे नसते तरी त्यांची वागणूक तशीच राहिली असती. भाजपचे सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एकदम दुसरे टोक आहेत. विरोधकांचे ऐकून आपण दोन पावले मागे आलो आहोत अशी कल्पनाही त्यांना सहन होत नाही. अनेक निर्णयांवर टीका होऊनही आजवर त्यांनी ते तसेच जबरदस्तीने पुढे रेटण्याचे प्रयत्न केले आहेत. नोटबंदी, जीएसटीची अंमलबजावणी, कोरोनानंतरची टाळेबंदी इत्यादी उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. केवळ दोनच मुद्द्यांवर त्यांनी आजवर माघार घेतली आहे. ते म्हणजे- जमीन अधिग्रहण कायदा आणि शेतकरी कायद्यातील बदल. मात्र ते मागे घेतानाही आंदोलकांची भूमिका पटली म्हणून नव्हे तर देशात शांतता राहावी म्हणून आपण माघार घेत आहोत असा पवित्रा मोदींनी घेतला. शेतकरी कायद्यातील प्रस्तावित बदलांना कडवा विरोध झाला. आंदोलन एक वर्ष चालले. ते मोडून काढण्यासाठी मोदी सरकार वाटेल त्या थराला गेले. तरीही शेतकरी मागे हटत नाहीत हे पाहून ‘शायद मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी’, अशी हिंदी सिनेमातल्यासारखी भाषा करून त्यांनी हे धोरण मागे घेतले. यातून त्यांनी आंदोलकांना अडाणी आणि हेकेखोर ठरवण्याचा प्रयत्न केला. अग्निपथबाबतही बरोबर हेच घडते आहे. विरोध करणारे भरकटलेले युवक आहेत आणि त्यांना काँग्रेस वगैरे पक्षांची फूस आहे अशी टीका चालू आहे. योजना अजिबात मागे घेतली जाणार नाही असे सरकारतर्फे रविवारी जाहीर करण्यात आले. लष्करी अधिकार्‍यांना पत्रकार परिषद घ्यायला लावून तिन्ही सेवांमधील भरतीचा कार्यक्रमही घोषित केला गेला. आता या भरती प्रक्रियेला कसा लाखोंचा प्रतिसाद मिळतो आहे असा प्रचार भाजपतर्फे सुरू होईल. आंदोलनातही कदाचित फूट पडेल. पण मुळात बिहार किंवा राजस्थानच नव्हे तर उत्तर प्रदेशात आणि अगदी मोदींच्या वाराणसी लोकसभा मतदारसंघातही या योजनेला हिंसक विरोध झाला आहे. ही हिंसा निषेधार्हच असली तरी युवकांचा संताप हा कोणाही संवेदनशील राज्यकर्त्याला दखल घ्यायला लावेल असा होता. पण माघार घेणे म्हणजे कमकुवतपणाचे लक्षण आहे असा मोदींचा समज आहे. आणि राजधर्म काय असतो हे सांगणारे मोदींच्या आसपास आता कोणी शिल्लक उरलेले नाही. तसे राहू नये याची पूर्ण खबरदारी गेल्या आठ वर्षात घेतली गेली आहे. जेमतेम चार वर्षांची नोकरी आणि नंतरच्या आयुष्याबाबत कसलीही सुरक्षितता नाही यामुळे या योजनेला युवक विरोध करीत आहेत. पण त्याहूनही अधिक म्हणजे झाडून सर्व माजी सैन्याधिकार्‍यांनीही तिचे अक्षरशः वाभाडे काढले आहेत. नौदल किंवा हवाई दलामध्ये अत्यंत आधुनिक जहाजे, शस्त्र वा विमाने हाताळावी लागतात. त्याचे प्रशिक्षण इतक्या थोड्या काळात कसे दिले जाणार असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला आहे. या योजनेमुळे आपल्या सैन्यात दुफळी तयार होईल आणि त्यातला लढाऊपणा जाऊन कारकुनी पाट्याटाकू वृत्ती बळावेल असा इशारा काहींनी दिला आहे. या अधिकार्‍यांच्या मताचा मान ठेवून योजनेला काही काळ स्थगिती देणे मोदी सरकारला शक्य होते. पण ते झाले नाही. एकूण, मोदींनी याही प्रश्‍नी आपली तथाकथित तपस्या पणाला लावलेली दिसते. पण हा काही ऋषीमुनींचा जमाना नाही. देशात आधुनिक लोकशाही आहे. लोकशाहीत सर्वांच्या सहमतीने व विचारविनिमयाने निर्णय व्हावे लागतात. शिवाय, मोदी हे काही ऋषी किंवा या देशाचे राजे नाहीत. आपण लोकप्रिय आहोत म्हणून आपलाच निर्णय अंतिम हा अट्टहास घातक आहे. पुराणकाळातही विश्‍वामित्र वगैरेंच्या तपस्या भलत्याच कारणांसाठी खर्ची पडल्याचे दाखले आहेत. तसे होऊ नये. किंबहुना, हे तपस्येचे प्रयोग जितक्या लवकर थांबतील तितके बरे.