गुंतागुंत वाढली?

सोळा आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या विरोधात एकनाथ शिंदे गटाने रविवारी संध्याकाळी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांना लगेच सोमवारी सकाळची सुनावणी मिळाली. त्यावेळी न्यायालयाकडून या मुद्द्यांसंदर्भात काहीतरी निर्णायक उत्तर मिळेल अशी आशा होती. प्रत्यक्षात ही सुनावणी अकरा जुलैपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. यामुळे नेमके काय साधले असा प्रश्‍न सामान्यांना पडेल. विधानपरिषदेची निवडणूक सोमवार वीस जूनला झाली. त्याच रात्रीपासून एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाला प्रारंभ झाला. त्याच दरम्यान उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरुद्ध अविश्‍वास ठरावाची एक नोटीस आली होती. ती त्यांनी फेटाळली. त्यानंतर शिवसेनेचे अजय चौधरी यांच्या विधिमंडळ पक्षाचे नवीन गटनेते म्हणून करण्यात आलेल्या नियुक्तीला त्यांनी मान्यता दिली. शिवाय, अपात्रतेबाबतच्या नोटिसीवर एकनाथ शिंदे यांच्यासह सोळा आमदारांनी प्रत्यक्ष समोर हजर होऊन आपले म्हणणे मांडावे असे त्यांनी सांगितले. शिंदे यांनी या कारवाईला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. स्वतः उपाध्यक्ष झिरवळ यांच्याविरुध्द अविश्‍वास ठरावाची नोटीस आलेली असताना ते पुढे जाऊन कोणतीही कारवाई करू शकतात का आणि समजा त्यांनी परस्पर हा ठराव फेटाळला असेल तर ते आपल्याविरुद्धच्या ठरावावर असा निर्णय घेऊ शकतात का असे शिंदे गटाचे आक्षेप होते. विधानसभा अध्यक्ष हा मुळात सत्तारुढ पक्षाचा आमदार असतो. त्याच्याविरुद्धचा अविश्‍वास ठराव हा बहुदा विरोधी किंवा सत्तारुढ दलातील बंडखोर गटाकडून मांडण्यात येतो. यापूर्वी भारतीय संसदीय इतिहासात अनेकदा असे प्रसंग आले आहेत. त्या प्रसंगी संबंधित अध्यक्ष काय करू शकतो हे अनेकवेळा चर्चिले गेले आहे आणि त्याबाबतचे नियम मान्य झाले आहेत. अशा अविश्‍वास ठरावाची नोटीस विधिमंडळ सदस्यांनी अधिवेशन चालू असतानाच्या काळात द्यावी लागते हे पूर्वी अनेकदा बोलले गेले आहे. शिवाय हा अविश्‍वास का निर्माण झाला आहे याची कारणे द्यावी लागतात. अध्यक्ष हे घटनात्मक पद असल्याने त्याची प्रतिष्ठा राखण्याच्या दृष्टीने त्याला हे संरक्षण आवश्यक मानले गेले आहे. उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध जेव्हा संसदेत महाभियोग चालवला जातो तेव्हाही त्याची कारणे सविस्तर नोंदवावी लागतात. तोच नियम इथंही लावण्यात आला आहे. उपाध्यक्ष झिरवळ यांच्याविरुद्धचा ठराव या कसोट्यांवर बसतो का हे प्राधान्याने पाहून न्यायालय तो मुद्दा तातडीने निकालात काढेल असे सर्वांना वाटत होते. पण मूळ अविश्‍वास ठरावातील त्रुटी बाजूला ठेवून उपाध्यक्षांनी स्वतःच तो का व कोणत्या स्थितीत फेटाळला याला न्यायालयाने अधिक महत्व दिलेलं दिसतं. अपात्रतेसंदर्भात चौदा दिवसांची नोटीस दिली गेलेली नाही याबाबत न्यायालयात आज बराच खल झाला. मात्र हा नोटिसीचा कालावधी कमी-अधिक करण्याचा अध्यक्षांना अधिकार असतो असे काही जाणकारांचं म्हणणे आहे. न्यायालयात याचा विचार झाला का हे कदाचित सविस्तर कामकाज पाहिल्यावर कळेल. मात्र जे बंडखोर रातोरात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होऊन तारीख मिळवू शकतात ते तितक्याच तातडीने आपल्या नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी उपाध्यक्षांसमोर का हजर होऊ शकत नाहीत असा प्रश्‍न या संदर्भात विचारला जायला हवा होता. आपण आधी उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले खरे. पण शिवसैनिकांच्या आंदोलनांमुळे व धमक्यांमुळे आपल्याला मुंबईत असुरक्षित वाटत असल्याचे कारण दिले गेले व न्यायाधीशांनीही ते पटवून घेतलेले दिसले. एकदा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर ती थांबवण्यासाठी मध्येच न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. याच न्यायाने, विधानसभा अध्यक्षासमोर एकदा एखादे प्रकरण सुनावणीसाठी आले की न्यायालये त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. अध्यक्षाच्या निर्णयाची नंतर न्यायालयीन चिकित्सा होऊ शकते. या प्रकरणाबाबतही ती तशीच होऊ शकली असती. पण आता त्यात न्यायालयाचा शिरकाव झाला आहे. दरम्यान, एकीकडे आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचे प्रकरण प्रलंबित असताना विधिमंडळात अविश्‍वास ठराव आणण्याच्या हालचाली चालू झाल्या आहेत. तसे झाल्यास उद्धव सरकार न्यायालयात जाईल हे उघड आहे. त्यामुळे गुंतागुंत आणखी वाढणार आहे. सर्वोच्च न्यायमंदिरात यावर काही मार्ग निघाला असता तर बरे झाले असते.