शेतीतील नोटबंदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नैसर्गिक शेतीचा पुरस्कार केल्याने वादाला तोंड फुटले आहे. यापूर्वी संयुक्त राष्ट्रसंघात बोलताना त्यांनी भारत नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य देत आहे, असे जाहीर केले होते. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही त्याचा विशेष उल्लेख होता. शिवाय, देशभरातील विद्यापीठांना झिरो बजेट शेतीचा अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. आता मोदी यांनी गुजरातेतील सुरतचे मॉडेल देशासाठी आदर्श ठरेल असे म्हटले आहे. सुरत जिल्ह्यातील 550 ग्रामपंचायतींमधून चाळीस हजार शेतकरी नैसर्गिक शेतीच्या चळवळीत सामील झाले आहेत, असा दावा त्यांनी केला. भारतातील शेती स्वातंत्र्यानंतरही बराच काळ नैसर्गिक पद्धतीनेच होत होती. शेतकर्‍यांना आधुनिक संकरित बियाणं किंवा खतं व कीटनाशकं उपलब्धच नसल्याने त्यांना पारंपरिक रीतीनेच शेती करावी लागत होती. मात्र त्या शेतीतील उत्पादन मर्यादेच्या पलिकडे वाढत नव्हते. 1960 च्या दशकात परदेशांकडे अन्नधान्याची भीक मागण्याची वेळ आपल्यावर आली. अमेरिकेने आपल्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना कस्पटासमान वागणूक दिली. त्यातूनच देशात हरित क्रांती घडवून आणण्याची प्रेरणा जन्माला आली. नवी संकरित बियाणी व इतर आधुनिक गोष्टींच्या मदतीने भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. कोरोना काळात ऐंशी कोटी लोकांना रेशनवर गहू, तांदुळ देण्याची योजना सरकारला राबवता आली ती त्यामुळेच. अलिकडच्या काळात कापूस, सोयाबीन, हळद किंवा कोकणातील आंबा या पिकांचे हुकुमी व वाढीव उत्पादन होत असल्याने ती शेतकर्‍यांना पैसे मिळवून देत आहेत. रासायनिक खते व इतर गोष्टींचा वापर बंद केला तर या प्रमाणात उत्पादन व उत्पन्न मिळेल याची हमी कोणीही देऊ शकत नाही. या क्षेत्रातील केंद्रीय संशोधन संस्था तसेच अनेक जाणकार यांनीदेखील वेळोवेळी नैसर्गिक शेतीच्या व्यवहार्यतेबाबत साशंकता व्यक्त केली आहे. दापोली कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू एस.डी.सावंत यांनी अलिकडेच या कल्पनेवर जोरदार टीका केली होती. सेंद्रीय शेती, विषमुक्त शेती किंवा झिरो बजेट शेती अशा विविध नावांनी या नवीन कल्पनेचा पुरस्कार करण्यात येत असला तरी त्यात कमालीचे गोंधळ आहेत असे शिंदे यांनी म्हटले होते. झिरो बजेट शेती हा खरे तर भोंदूपणाचा अव्वल नमुना आहे. पण तिचे प्रवर्तक सुभाष पाळेकर यांना पद्मश्री वगैरे देऊन तिच्यावर सरकारमान्यतेचे शिक्कामोर्तब करण्यात आले. प्रत्यक्षात एक एकरात शेती किंवा एका देशी गायीसह तीस एकरात शेती इत्यादी दावे शास्त्रीय कसोटीवर कोठेही सिद्ध झालेले नाहीत. उलट अशा कल्पना मांडणार्‍या सद्गुरुंचे भाऊ देखील रासायनिक शेती करीत असल्याचे मध्यंतरी उघड झाले होते. शेतीतील रसायने व खतांच्या अतिरेकी वापरामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत हे खरे आहे. आंब्यावरच्या फवारण्यांचा दरवर्षी वाढत चाललेला खर्च आणि तरीही या रसायनांना दाद न देणार्‍या नवव्या किडी वा रोग हा त्रास कोकणातले शेतकरी अनुभवत आहेतच. बीटी कॉटन हे अतिशय सामर्थ्यशाली मानले गेलेले बियाणे आता नव्या किडींनी त्रस्त आहे. शिवाय, मधल्या काळात मातीची, पाण्याची व पर्यावरणाची हानी झाली आहे ती वेगळीच. पण आधुनिक खते इत्यादी न वापरणे हा त्यावरचा उपाय ठरू शकत नाही. कोट्यवधी शेतांमध्ये हे चक्र उलटे फिरवणे शक्य नाही. अन्यथा ती शेतीतील ‘नोटबंदी’ ठरेल. नोटबंदी हा काळ्या पैशावरचा जालीम उपाय आहे असे सांगून एका रात्रीत नोटा रद्द करण्यात आल्या. त्यातून लोकांचे हाल होण्यापलिकडे काही साधले नाही. नैसर्गिक शेतीची सक्ती केली गेल्यास हेच घडेल. सेंद्रीय शेतीतील उत्पादनांना प्रचंड मागणी व किंमत येते असा एक प्रचार या संदर्भात करण्यात येतो. पण अशी रक्कम खर्च करण्याची क्षमता भारतातील सोडा परदेशातील देखील किती टक्के ग्राहकांकडे आहे याचा विचार करायला हवा. शिवाय सेंद्रीय या नावाखाली मिळणार्‍या भाज्या, दूध किंवा अन्नधान्य हे खरोखरच रसायनमुक्त असते काय याविषयी अनेकांना शंका आहेत. आयुर्वेदाप्रमाणेच नैसर्गिक शेती ही कल्पना नक्कीच आकर्षक आहे. पण त्याबाबतचे दावे तपासून घ्यायला हवेत.