फिरवाफिरवी
महाराष्ट्राच्या सरकारात इन मिन दोनच मंत्री असले तरी मंत्रिमंडळ बैठका जोरात होत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारचे सर्व निर्णय फिरवण्याचा धडाका या दोघांनी लावला आहे. यातले शिंदे हे मुख्यमंत्री खरे, पण आतापर्यंत जे निर्णय झाले ते पाहता सर्व काही देवेंद्र फडणवीस यांच्याच तंत्राने चाललेले दिसते. सत्तेत आल्या आल्या मेट्रो कारशेडबाबतचा निर्णय बदलण्यात आला. आरे येथे कारशेड उभारणे म्हणजे मुंबईतील अतिशय मौल्यवान अशा जंगलाचा सत्यानाश करणे आहे. त्यामुळेच आधीच्या भाजप सरकारच्या काळात त्याला विरोध झाला होता. ठाकरे सरकारने या विरोधाची योग्य दखल घेऊन कारशेड कांजूरमार्ग किंवा अन्यत्र करण्याचा प्रस्ताव मांडला. पण तिथे केंद्र सरकारने जमीन देण्यास नकार देऊन कोंडी केली. त्यामुळे तो प्रकल्प लांबणीवर पडला. आता पुन्हा सत्तेत आल्याला चोवीस तासही होत नाहीत तो आरेमध्येच कारशेड करण्याचा निर्णय फडणवीसांनी शिंदे यांना घ्यायला लावला. जनतेच्या विरोधाला अजिबात किंमत न देता आपले निर्णय रेटण्याची ही मोदींपासून ते सर्व भाजप मुख्यमंत्र्यांची शैली आहे. सरकारच्या ताकदीपुढे विरोधक किती काळ टिकणार असा उद्दाम अहंकार त्यामागे दिसतो. यापूर्वी ठाकरे यांचे उजवे हात म्हणून शिंदे यांनी कारशेड कांजूरला नेण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते. त्या पाश्‍वर्र्भूमीवर तरी त्यांनी आरेतील आंदोलकांशी किमान चर्चा करायला हवी होती. पण मुख्यमंत्री ते असले तरी सरकारचा खरा मालक व चालक दुसराच आहे. कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही याचेच प्रत्यंतर आले. सरपंच आणि नगराध्यक्ष हे थेट जनतेतून निवडण्याचा भाजपचा अट्टहास पुन्हा मान्य करण्यात आला. आपल्याकडे आपण दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत प्रातिनिधिक संसदीय लोकशाही स्वीकारली आहे. त्यामुळे निवडून आलेले ग्रामपंचायत सदस्य, नगरसेवक, आमदार किंवा खासदार आपापला नेता निवडतात. या पद्धतीत दोष आहेत. त्यातून गटबाजी, फोडाफोडी, पक्षांतरे होतात. पण सरपंच इत्यादी नेते थेट जनतेतून निवडण्याच्या पध्दतीतही असे अनेक दोष दाखवता येतील. असा निवडून आलेला नेता हा कोणालाच न जुमानता कारभार करण्याची शक्यता निर्माण होते. तशी उदाहरणे घडलेली आहेत. जुन्या पध्दतीत विविध समाजगट व त्यांचे प्रतिनिधी असलेले नगरसेवक वा सदस्य यांचा एकमेकांवर दाब राहून समतोल राखला जात असे. ते नवीन पद्धतीत होत नाही. पण भाजपला एकूणच हिटलरसारख्या एका नेत्याने सर्व काही चालवण्याच्या पध्दतीचे पूर्वापार आकर्षण आहे. शक्य झाले तर उद्या ते मुख्यमंत्री व पंतप्रधान हेदेखील थेट जनतेतून निवडून आणण्याची तरतूद करतील. मुद्दा असा की, हे बदल करण्याबाबत साधकबाधक चर्चा करण्याची गरज आहे. भाजपच्या मनात आले म्हणून ते होऊ नयेत. लोकांना त्यात फायदा वाटत असेल तर ते व्हावेत. आणीबाणीमध्ये बंदिवास भोगलेल्यांना दरमहा दहा हजार रुपये मानधन पूर्ववत सुरू करण्याचा निर्णयही असाच आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने संघटना म्हणून स्वातंत्र्यलढ्यात कोणताही सहभाग घेतला नव्हता. काहींनी तर तत्कालीन काँग्रेसला होता होईल तितका अपशकुन केला होता. त्यामुळे त्यांच्यापैकी कोणालाही स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून मिरवता येत नव्हते. आणीबाणीच्या निमित्ताने संघ व भाजपच्या लोकांना ही संधी मिळाली. आणीबाणीच्या बंदिवानांना पेन्शन हा त्याचाच भाग आहे. जुन्या संघ कार्यकर्त्यांना चुचकारण्याचा व देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेत आपले कसे योगदान आहे हे सिद्ध करण्याचा भाजपचा हा प्रयत्न आहे. विशेष म्हणजे सध्या एकनाथ शिंदे रोज सकाळ-संध्याकाळ ज्यांचे नाव घेत आहेत त्या बाळासाहेब ठाकरे यांनी आणीबाणीला पाठिंबा दिला होता. पण तरीही त्यांनी फडणवीसांच्या निर्णयाला मान तुकवली आहे. पेट्रोल दरकपातीबाबतही हेच आहे. ती करण्याची क्षमता केंद्राकडे अधिक असूनही ते मात्र राज्यांना उपदेश करीत होते व आहेत. महाराष्ट्र व इतर सरकारांनी याविरोधात रास्त भूमिका घेतली होती. पण ठाकरे सरकारने जे जे केले ते चुकीचे होते हे सिध्द करण्याचा भाजपचा हट्ट आहे आणि शिंदे त्याला बळी पडत आहेत. हे सरकार कसे चालेल याची ही झलक आहे.
