मोदी-शहांचा ठसा

एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडळावर स्पष्टपणे मोदी-शहांच्या भाजपचा शिक्का आहे. आमदार-खासदारकी किंवा मंत्रिपदे ही ज्येष्ठता, मैत्रीसंबंध, कार्यक्षमता इत्यादींचा विचार करून न देता त्या त्या भागात पक्षाची सध्याची गरज काय याला अधिक प्राधान्य देणे हा या मोदी-शहांच्या भाजपचे वैशिष्ट्य आहे. केंद्रात मुख्तार अब्बास नखवी, शाहनवाझ हुसेन, प्रकाश जावडेकर, रवीशंकर प्रसाद इत्यादींना घरी बसवणे ही या शैलीची उदाहरणे होत. राज्यात देवेंद्र फडणवीस हेच पुढचे मुख्यमंत्री असतील असे त्यांच्यासकट सर्वांना वाटत असताना एकनाथ शिंदे यांना ते पद देतानाही असेच राजकीय गणित मांडले गेले होते. आज शिंदे हे केवळ नावालाच मुख्यमंत्री आहेत. दिल्लीवाले त्यांच्याकरवी राज्यातील सर्व सूत्रे हलवत आहेत हे गेल्या महिन्याभरात स्पष्ट दिसले आहे. इतके की, दिल्लीचे बोलावणे आल्यानंतर वेळीअवेळी तिकडे धावावे लागल्यानेच बहुदा शिंदे आजारी पडले. मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारासाठीच्या सर्व बैठकाही दिल्लीतच झाल्या व शेवटपर्यंत सर्व सूचना तिकडूनच येत होत्या. शिंदे गट आणि भाजपच्या प्रत्येकी नऊ जणांना शपथ दिली गेल्याने दोन्ही बाजू समसमान आहेत असे भासवले गेले आहे. भाजपकडे शिंदे गटाच्या दुपटीहूनही अधिक आमदार आहेत. तरीही आम्ही पडती बाजू घेत आहोत हे दाखवण्याचा आणि शिवसेना फोडल्यामुळे दुखावल्या गेलेल्या मराठी लोकांना चुचकारण्याचा हा प्रकार आहे. मुंबईखालोखाल शिवसेनेची ताकद मराठवाड्यात होती व सर्वाधिक फुटीरही तिथलेच आहेत. त्यामुळे संदिपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत अशा तिघांना मंत्री करून मराठवाड्याला झुकते माप देण्यात आले आहे. याखेरीज ज्यांचे वडिल शिवसेनेचे खासदार होते अशा अतुल सावे या भाजपच्या औरंगाबादच्या आमदारांनाही मंत्री करण्यात आले आहे. थोडक्यात उद्धव यांच्या शिवसेनेला तिथे डोके वर काढण्याची संधी मिळू नये असे हे प्रयत्न आहेत. दुसरीकडे शिंदे गटालाही थेट आव्हान देण्याची तयारी चालू आहे. कल्याणचे भाजप आमदार रवींद्र चव्हाण यांचा समावेश हेच दर्शवतो. मुंबई महापालिका हे सेना व भाजप यांच्या लढाईचे सर्वात मोठे रणांगण राहणार आहे. त्यासाठी भाजपचे डावपेच स्पष्ट आहेत. सहा वेळा आमदार म्हणून निवडून येऊनही मंगलप्रभात लोढा यांना यंदा पहिल्यांदा मंत्रिपद देऊन मारवाडी, गुजराती व हिंदी मतांना चुचकारलं जाईल. दुसरीकडे लोढा यांच्याकडचं मुंबईचं अध्यक्षपद बहुदा आशिष शेलार यांच्यासारख्या मराठी नेत्याकडे सोपवून मराठी मते आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न होईल. शिवाय सेनेमध्ये शाखा पातळीवर फूट घडवून आणण्यासाठी शिंदे गटाला कामाला लावले जाईल. आपल्या कोट्यातील मंत्रिपदे ठरवताना भाजप गुजरातप्रमाणे जुन्यांना बाजूला ठेवून सर्वस्वी नवोदितांना संधी देईल असा एका अंदाज होता. तसे झाले असते तर देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बरेच अधिकार केंद्रीत झाले असते. बहुदा ते टाळण्यासाठी आणि इतर गोष्टींचा विचार करून चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन व मुनगंटीवार इत्यादींना पुन्हा स्थान दिले आहे. राधाकृष्ण विखे व विजयकुमार गावित या दोन आयातांना मिळालेली संधी त्यांच्या भागातील त्यांच्या उपयुक्तता मूल्यानुसार आहे. कोकणातील सेनेचा प्रभाव लक्षात घेऊन केसरकर व सामंत हे दोघे मंत्रिपदाचे धनी झाले आहेत. रायगड जिल्ह्यातून भरत गोगावले यांच्या मंत्रिपदाची फार चर्चा होती. पण त्यांच्या स्वप्नावर सध्या तरी पाणी पडले आहे. पवार कुटुंबाविरुध्द भाजपने छेडलेली लढाई लक्षात घेता पुणे जिल्ह्याला एखादे मंत्रिपद दिले जाणे अपेक्षित होते. पण चंद्रकांत पाटलांव्यतिरिक्त कोणालाही स्थान दिले गेलेले नाही. 39 दिवस झाले तरी राज्यात मंत्रिमंडळ विस्तार न झाल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारचे हसे होऊ लागले होते. अखेर हा विस्तार झाला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याचा निकाल येईपर्यंत या सरकारवर कायम टांगती तलवार राहणार आहे. दुसरीकडे पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरणात आरोप झालेले संजय राठोड आणि टीईटी घोटाळा प्रकरणी वादग्रस्त ठरलेले अब्दुल सत्तार यांच्या समावेशामुळे पहिल्या तासापासूनच या मंत्रिमंडळाबाबत वाद सुरु झाले आहेत.  बच्चू कडूसारख्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे विस्तार झाला तरी या सरकारची पुढची वाटचाल सोपी असणार नाही.