विजेचे त्रांगडे 

पैसे थकल्याने महाराष्ट्रासह तेरा राज्यातील वितरण कंपन्यांना एक्स्चेंजवर वीज खरेदी वा विक्री करण्यास मनाई करणारा एक आदेश गेल्या आठवड्यात निघाला होता. महाराष्ट्राच्या वितरण कंपनीचे 381 कोटी रुपये थकले होते. एकोणीस ऑगस्टनंतर पैसे भरल्यास विलंब शुल्क लागू होणार होते. अखेर वीज खरेदीच बंद होणार असल्यामुळे महाराष्ट्रासह बहुतेक राज्यांनी घाईघाईने पैशांची तजवीज केली व ही बंदी मागे घेण्यात आली. तरीही कर्नाटकासारख्या प्रगत राज्याने हे पैसे अजूनही भरलेले नव्हते. विजेच्या धंद्यातील तोटा हा देशातील एक जटील प्रश्‍न झाला आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी वीज निर्मिती, वहन आणि वितरण या सर्व सेवा वेगवेगळ्या कंपन्यांकडे सोपवून त्यांचे हिशेब स्वतंत्रपणे ठेवले जाऊ लागले. पण हे म्हणजे पगार तुटपुंजा आहे म्हणून आम्ही ते पैसे थोडे थोडे वेगवेगळ्या पाकिटात ठेवून खर्च करू असे म्हणण्यासारखे होते. अनेक पाकिटात ठेवला म्हणून पगार वाढणार नसतो. तसेच चार कंपन्या केल्या म्हणून विजेच्या धंद्यातील तोटा थांबणारा नव्हता. यातील गाभ्याचा प्रश्‍न हा वीज ही जनतेसाठी पुरवण्याची एक अत्यावश्यक सेवा आहे की नाही हा आहे. या प्रश्‍नाचे उत्तर सोपे नाही. वीज तयार करण्यासाठी प्रचंड खर्च येतो. जलविद्युत ते अणुउर्जा यासारख्या विविध प्रकल्पांतील पायाभूत सोई निर्माण करण्यासाठी विविध सरकारांनी आजवर प्रचंड गुंतवणूक केली. मात्र उदारीकरणानंतर सरकारचे करांमधून येणारे उत्पन्न घटले. शिवाय, भांडवल आकर्षित करण्यासाठी खैराती वाढल्या. त्यामुळे मग सरकारला पैसा पुरेनासा झाला. आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी कर्जे द्यायला नकार दिला. वीज किंवा पाणी यासारख्या सेवांपोटी जनतेकडून वाढीव दराने पैसे घ्या असा त्यांचा दबाव येऊ लागला. हे दर वाढल्याचा फटका शेतकरी व सामान्य ग्राहकांना बसला. दुसरीकडे अनेक बडे उद्योग मात्र बँकांच्या कर्जांप्रमाणेच विजेच्या थकबाकीतूनही निसटून जाऊ लागले. यातून लोकांचा असंतोष वाढला. मग राजकीय पक्षांनी दुसर्‍या टोकाला जाऊन शेतकरी किंवा गरिबांना फुकट विजेची आश्‍वासने द्यायला सुरुवात केली. दिल्लीसारख्या शहरी भागातही आम आदमी पक्षाने अमुक युनिट वापरापर्यंत वीज फुकट अशा योजना आणल्या. समजा गरिबांना सरकारी सेवा म्हणून वीज फुकट देण्याचा कार्यक्रम मान्य केला तरी विकतच्या विजेच्या बिलांची शंभर टक्के वसुली होईल याची काळजी घेतली जाणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात कोणत्याच राजकीय पक्षाने तेही केले नाही. त्यामुळे सर्व राज्यांच्या वीज कंपन्या तोट्यात गेल्या. मधल्या काळात तंत्रज्ञानाच्या भरारीमुळे आपल्या देशातील विजेचे जाळे एकमेकांना जोडले गेले. त्यांच्या जोडीने, स्टॉक एक्स्चेंजच्या धर्तीवर एनर्जी एक्स्चेंजेस अस्तित्वात आली. त्यामुळे हॉटेलमधून पिज्झा मागवल्यावर जसा अर्ध्या तासात हजर होतो तशीच विजेची मागणी नोंदवल्यावर ती तात्काळ मिळू लागली. देशाच्या कोणत्याही भागातून इतर कोणत्याही भागात हे वितरण व विक्री होऊ लागली. युरोपातील देशांच्या तोडीचे हे विजेचे जाळे व एक्स्चेंजेस आपण विकसित केली. पण मुळात आपल्या गरीब ग्राहकांचे काय करायचे हा प्रश्‍न कायम होता. त्यांना नेमकी किती सबसिडी द्यावी आणि तो तोटा कोणी व कसा भरून काढावा याचे गणित आपल्याला बसवता आलेले नाही. त्यातच उदारीकरणाच्या नावाखाली काही पक्षांनी अदानी, अंबानी अशासारख्यांच्या कंपन्यांवर कृपा केली व त्यांना शहरी भागातील फायदेशीर व्यवसाय मिळवून दिला. ग्रामीण भागात दूरवर खेड्यापाड्यात विजेचे जाळे उभारण्याचे खर्चिक काम सरकारच्या गळ्यात कायम राहिले. मोदी सरकारने वीज कंपन्यांसाठी उदय योजना आणली. योजनेचे नाव बदलले तरी सरकारचे धोरण तेच राहिले. त्यामुळे तोटा वाढत गेला. आज तो भरून काढायचा तर सर्व राज्य सरकारांना मिळून सुमारे साडेचार लाख कोटी रुपये आपापल्या वीज कंपन्यांमध्ये ओतावे लागतील. शिवाय, तेवढे करूनही या कंपन्या एखादा वर्षच सुस्थितीत राहू शकतील. सारांश, सर्व राजकीय पक्षांनी अत्यंत तातडीने एक राष्ट्रीय समस्या म्हणून या प्रश्‍नाकडे पाहण्याची गरज आहे. कुरघोडीचे राजकारण चालूच राहिले तर देशात एक दिवस अंधार पसरेल.