दूरदर्शी उपाय हवा

महाराष्ट्रातील सुमारे पंधरा जिल्ह्यांना गेल्या आठवड्यातील मुसळधार पावसामुळे आलेल्या महापुराचा सामना करावा लागत आहे. रत्नागिरी, रायगड आणि मुंबईसह कोल्हापूर, सातारा, सांगली, नाशिक, जळगाव, नांदेड, यवतमाळ, वर्धा, नगर, अमरावती, भंडारा या जिल्ह्यात पूर आणि जिवीतहानी अशा संकटांचे सावट आहे, मात्र अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका रत्नागिरीसह कोंकण भाग, खास करून चिपळूण, रायगडमधील महाड, तसेच कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली या भागांना सोसावा लागला. आतापर्यंतच्या मदतकार्यातून राज्यात किमान दीड लाख लोकांना पुराच्या वेढ्यातून बाहेर काढण्यात आले आहे. मात्र जवळपास दीडशे लोकांचे प्राण तरीही गमावले गेले आहेत. अद्याप अनेक जण बेपत्ता आहेत. राष्ट्रीय आपत्ती नियंत्रण पथक, स्थानिक प्रशासन आणि स्थानिक नागरिक हे मदतकार्यात गुंतलेले आहेत आणि अद्याप हे काम पूर्ण झालेले नाही. त्यांच्या मदतीला आता लष्कर, हवाई दलाच्या तुकड्या आल्याने, त्याला वेग आलेला आहे. मात्र ज्या प्रकारे या भागांत आकाश फाटून खाली कोसळले, अनेकांना सावरायलाही वेळ मिळाला नाही. गावे, वस्त्या अवघ्या काही क्षणांत होत्याच्या नव्हत्या झाल्या. आणि हे केवळ एका ठिकाणी नाही तर अनेक ठिकाणी झाले. घरे गेली, माणसे गेली आणि जगले वाचलेल्यांसाठी आता पुढचे प्रश्‍न उभे आहेत. या मदतकार्याला मुळात विलंब झाला. पहिली गोष्ट म्हणजे या दुर्घटनांची वार्ताच विलंबाने कळली. त्यानंतर तिथवर पोचण्याचे मार्ग सतत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने खडतर केले. पाण्याचे साम्राज्य सगळीकडे पसरले आणि त्यात या भागांना जोडणारे रस्ते नाहीसे झाले, पूलही पडले. अशा परिस्थितीत हवाई मदत उपयोगी ठरते. त्यासाठी त्वरीत आवश्यक तितकी कुमक पाठवायला हवी होती, त्यात त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार गोष्टी मागेपुढे झाल्या. तीन हेलिकॉप्टर्सची आवश्यकता होती परंतु एकच उपलब्ध करण्यात आले. मदत करणारे पथक पाण्याचा निचरा होईपर्यंत पोहचू शकत नाही आणि अविरत कोसळणारा पाऊस पाण्याचा निचरा होऊ देत नाही, अशा विचित्र कात्रीत यातील बहुमोल वेळ वाया गेला. मालमत्तेचे नुकसान भरून काढता येते. परंतु मनुष्यहानीची भरपाई करता येत नाही. त्यामुळे अजून काही जणांचे प्राण वाचवता आले असते अशी खंत वाटणे साहजिक आहे. स्थानिकांच्या मदतीने स्थानिक प्रशासन, एनडीआरएफ व लष्कराच्या बचाव पथकाद्वारे शोधकार्य सलग तिसर्‍या दिवशी, सोमवारीही युद्धपातळीवर सुरु आहे. आजही अनेक गावशहरांना पुराने वेढलेलेच आहे. तेथील रहिवाशी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यातून अजून काही जणांचे प्राण वाचण्याची आशा आहे. मात्र तळीये येथे ते थांबवून बेपत्ता झालेल्यांना बेपत्ता घोषिक करण्यात आले आहे. महाड, पोलादपूर, चिपळूणमधील भीषण परिस्थितीबरोबरच एकंदर राज्यभरात निर्माण झालेल्या पूरस्थितीने सगळ्यांनाच हादरवून सोडले आहे, हे खरे. कारण इतक्या तीव्र नसल्या तरी अशा प्रकारच्या घटना याआधीही घडलेल्या आहेत. मात्र त्याचे प्रमाण आणि त्याचा प्रदेश वाढत चालला आहे, हे सातत्याने दिसत आहे. सातारा, सांगली आणि कोल्हापूरमधील स्थितीबद्दलही तसेच सांगता येईल. मदत तात्पुरती असते. त्यामुळे भविष्यात पूरपरिस्थितीचे अशा प्रकारचे संकट उद्भवणार नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी काही दूरगामी परिणाम साधणार्‍या उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. अशा प्रकारच्या भूस्खंलन व पुराचा सर्वाधिक धोका महाबळेश्‍वर, वाई, पाटण व जावळी तालुक्यातील काही गावांना आहे, असे आढळून आले आहे. आतापर्यंत तेथेही जवळपास दीड हजार कुटुंबांतील सुमारे पाच हजार रहिवाशांचे स्थलांतर सुरक्षित ठिकाणी करण्यात आले आहे. शिवाय, अद्याप स्थलांतर करण्यात न आलेल्या आणखी पन्नासेक घरे या भूस्खंलनाच्या धोक्याच्या सावटाखाली आहेत. या कुटुंबांनाही सुरक्षितस्थळी हलविण्यात येईल यात शंका नाही. मात्र दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून काय करता येईल, यावर राज्य सरकारने त्वरीत कार्यवाहीस प्रारंभ केला पाहिजे. अशा गावांचे पुनर्वसन करता येईल, अशी सोपी उत्तरे मिळवून काही उपयोग नाही. कारण गावांचे पुनर्वसन या विषयाचा इतिहास फारसा आशादायक नाही. यात सरकार, प्रशासन पातळीवरील दिरंगाईबरोबरच आपल्या मूळ प्रदेशाशी माणसाची जोडली गेलेली नाळ यासारखेही प्रश्‍न असतात. केवळ झाडांप्रमाणे माणसे उपटून दुसरीकडे पेरणे याचा उद्देश असता कामा नये. मुळात या संवेदनशील वाटणार्‍या भागांचे परीक्षण करायला हवे. कारण अद्याप अपघात न घडलेले अनेक संभाव्य धोकादायक प्रदेश अजून मोठ्या प्रमाणात असू शकतात.