बस्स हा कलगीतुरा…

शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांना परवानगी मिळाल्याने शिवसेनेचा मोठा नैतिक विजय झाला आहे. उच्च न्यायालयाने तुलनेने झटपट हे प्रकरण निकाली काढल्याने सर्व संदिग्धता संपल्या आहेत. पण शिंदे गटाने मुळात हा अकारणच वादाचा विषय बनवला होता. वास्तविक साध्या न्यायाच्या तत्वाने उद्धव ठाकरे यांना हा मेळावा घेण्याची परवानगी सहज मिळायला हवी होती. शिंदे गटाने वांद्रे-कुर्ला संकुल मैदानात आपला मेळावा घेण्याचे निश्‍चित केल्यानंतर तर शिवाजी पार्कच्या सभेला आडकाठी करण्याचे कारणच उरलेले नव्हते. सेनेची सभा झाली तर न्यायालयीन किंवा निवडणूक आयोगासमोरच्या सुनावणीत फरक पडेल असे अजिबात नव्हते. पण, एकीकडून सेनेची नोकरशाहीकरवी अडवणूक करायची आणि उद्या समजा त्यातून काही भडका उडाला तर सेनेवर हिंसाचाराचा आरोप करून त्यांच्याविरुध्द खटल्यांचे लचांड मागे लावायचे असे शिंदे सरकारचे डावपेच होते. शिवसेना किती दुबळी झाली आहे हे दाखवणे हाही एक भाग होताच. यामागे उघडच भाजपचे डोके व दिल्लीतील नेत्यांची मसलत होती. एकीकडे लोकशाहीचे गोडवे गायचे पण दुसरीकडे विरोधकांना पूर्णपणे खलास करायचे हे भाजपचे दुटप्पी आणि ढोंगी धोरण भारतातील हरेक राज्यात दिसले आहे. विरोधकांच्या मागे सीबीआय व ईडीच्या चौकशा लावण्याच्या प्रमाणात गेल्या काही काळात जी विक्रमी वाढ झाली आहे ती त्याचेच निदर्शक आहे. शिवाय, शिवसेनेला व उद्धव ठाकरे यांना पूर्णपणे संपवण्याची घोषणा अमित शहा मुंबईत करून गेले आहेतच. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, आयुष्यभर जिथे राहिले व जिच्यामुळे  मुख्यमंत्रिपदापर्यंत झेप घेता आली त्या शिवसेनेला संपवण्यासाठी एकनाथ शिंदे आपला खांदा भाजपला वापरू देत आहेत. त्यातूनच शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना यांच्यात कलगीतुरा चालू आहे. रोजच्या रोज शिवसेनेतील कोणा नेत्यानं यांना गद्दार, अमुकची औलाद, नामर्द इत्यादी शिव्या द्याव्यात आणि शिंदे गटातून मग तितक्याच खालच्या पातळीला जाऊन त्याला प्रत्युत्तर दिलं जावं हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातलं गलिच्छ वर्तमान आहे. आणि या सर्वांमध्ये कळीचा नारद जो भारतीय जनता पक्ष तो लांब उभे राहून याची गंमत पाहत आहे किंवा या आगीत मधूनमधून तेल ओतत आहे. एकीकडे अतिपावसाने शेतकर्‍यांवर संकट ओढवले आहे, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढतच चालल्या आहेत, महागाईने उच्चांक गाठला आहे. मात्र या कशाचीही चर्चा न करता माध्यमांमधून दररोज शिवसेनेतली ही धुणीच धुतली जात आहेत. आता शिवाजी पार्कबाबतच्या निकालानंतर तरी दोन्ही बाजूंनी हे थांबवायला हवे. शिंदे यांचे मुख्यमंत्रिपद किती काळ असेल हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून आहे. त्यामुळे आपल्याला जो वेळ मिळाला आहे तितक्या वेळात आपली छाप उमटवण्याचा प्रयत्न त्यांनी करायला हवा. पण प्रत्यक्षात शिंदे हे आपल्या बंडाची तेहतीस देशांनी दखल घेतली असे हास्यास्पद दावे करत जिकडेतिकडे हिंडत आहेत. आपण कसा परफेक्ट कार्यक्रम केला असे सांगून लोकांना हसवणे हे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याला शोभत नाही हे त्यांना जितक्या लवकर कळेल तितके बरे. शिंदेच असे बोलताहेत असे म्हटल्यावर रामदास कदमांचे तोंड कोण धरणार? आपल्या गटाकडे अधिकाधिक शिवसैनिक ओढून आणण्याचा शिंदे यांचा प्रयत्न समजू शकतो. पण मुख्यमंत्री म्हणून असलेल्या जबाबदार्‍यांकडेही त्यांनी तितकेच लक्ष देणे आवश्यक आहे. आज राज्यातील सर्व भागातील रस्त्यांची भयानक दुर्दशा झाली आहे. एकीकडे मेट्रो आणि बुलेट ट्रेनची स्वप्ने दाखवणार्‍यांनी याची जिम्मेदारी घ्यायला हवी. राज्यात अजूनही पालकमंत्री नेमले गेलेले नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्यांचे विकासनिधी खर्च होऊ शकत नाहीत. एसटीकडे नेहमीचे पगार व रोजचे खर्च करण्यासाठी देखील पैसा शिल्लक राहिलेला नाही. या गोष्टींमध्ये निर्णय घेण्यामध्ये उद्धव ठाकरे किंवा शिवसेना यांची काही आडकाठी नाही. पण मंत्रिपद वाटपावरून शिंदे गटामध्येच धुसफूस आहे. आणि पूर्वी सेनेवर टीका करणे सोपे असले तरी पैशांचे सोंग आणता येत नाही हे फडणवीसांना कळले असेल. थोडक्यात, शिंदे सरकारने कारभाराला लागावे हे अधिक बरे.