आयोग स्वतंत्र राहू दे

भारतीय जनता पक्ष देशातील सर्व प्रकारच्या यंत्रणा वापरून घेण्यासाठी किती बारकाईने व्यूहरचना करीत असतो याचा अजून विरोधी पक्षांना अंदाज देखील आलेला नाही. आणि या यंत्रणांमध्ये न्यायालये व निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थादेखील येतात. यापूर्वी काशी विश्‍वनाथाच्या मंदिराच्या बाहेर मशिदीलगत काही देवतांची वर्षभर पूजा करायला परवानगी मिळावी असा अर्ज करण्यात आला. बाबरी मशीद प्रकरणानंतर देशातील सर्व धार्मिक स्थळांमध्ये 15 ऑगस्ट 1947 ला जी स्थिती होती ती कायम ठेवण्याबाबतचा एक कायदा करण्यात आला होता. त्यानुसार हा अर्ज न्यायालयाने मान्य करायला नको होता. पण प्रत्यक्षात त्याची सुनावणी घेण्याचे मान्य करण्यात आले. आता निवडणूक आयोगाने विविध राजकीय पक्षांतर्फे दिल्या जाणार्‍या आश्‍वासनांचे ऑडिट करण्याचे ठरवले आहे. चार ऑक्टोबरला आयोगाने याबाबत एक पत्र जारी केले आहे. या पत्रानुसार, निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये राजकीय पक्ष मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अमुक मोफत किंवा तमुकची सवलत देऊ अशी जी आश्‍वासने देतात त्यासाठी आर्थिक तरतूद कशी करण्यात येणार आहे याचा आराखडा या पक्षांना देणे बंधनकारक केले जाणार आहे. निवडणूक आयोग असे करू शकतो काय असा सवाल यामुळे उपस्थित झाला असून सर्व विरोधकांनी याला विरोध केला आहे. मात्र हा विषय एकाएकी आलेला नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. यंदाच्या जानेवारीमध्ये दिल्लीतील भाजपचे एक नेते अश्‍विनी उपाध्याय यांनी याबाबत एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. याच्या आरंभीच्या सुनावणीच्या वेळी म्हणजे एप्रिल महिन्यात निवडणूक आयोगाने या मुद्द्यांपासून दूर राहण्याची भूमिका घेतली होती. मतदारांना अमुक मोफत अशी आश्‍वासने दिली या कारणावरून राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द करावी ही उपाध्याय व इतरांची मागणी त्यावेळी आयोगाने स्पष्टपणे फेटाळून लावली होती. याच दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात हा विषय उपस्थित करण्यास सुरुवात केली. रेवडी संस्कृती अशी त्यांनी या आश्‍वासनांची टिंगल केली. विरोधकच काय ते अशा रेवड्या उडवतात आणि भाजप मात्र एकदम याबाबत पवित्र आहे असं भासवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता व अजूनही आहे. मोदी बोलले म्हटल्यावर भाजपच्या इतर नेत्यांना अर्थातच जी रं जी करावंच लागतं. त्यानुसार निर्मला सीतारामन व अन्य काही लोक यावर बोलले. सर्व विरोधी पक्षांनी याला अर्थातच आक्षेप घेतला. त्यामुळे आपसूक भाजप रेवडीच्या विरोधात आहे आणि बाकीचे पक्ष मात्र बेजबाबदार राजकारण करीत आहेत असं चित्र तयार झालं. अशी पुरेशी वातावरणनिर्मिती झाल्यावर आता निवडणूक आयोगाने यात उडी घेतली आहे. आयोग ही स्वायत्त आहे आणि तो राजकीय पक्षांच्या मोफतबाजीच्या आश्‍वासनांची तपासणी करणार असेल तर काय गैर आहे असा साळसूद प्रश्‍न आता भाजपवाले उपस्थित करीत आहेत. मात्र प्रत्यक्षात आयोग स्वायत्त असला तरी तो सध्या सरळ सरळ भाजपच्या दिशेने झुकलेला आहे असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. तसा त्यांचा अनुभव आहे. दुसरे म्हणजे आयोग या आश्‍वासनांचे परीक्षण करणार म्हणजे नेमके काय करणार हा प्रश्‍न आहे. तशी यंत्रणा आयोगाकडे नाही. नेमकी कोणती आश्‍वासने आयोग तपासणार हाही कळीचा प्रश्‍न आहे. गुजरातमधील निवडणुका लक्षात ठेवून केंद्र सरकारने खाकरा या खाद्यपदार्थावरील जीएसटी कमी केला होता. पण सरकारला हा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे असे म्हणून तो आयोगाच्या तपासणीत येऊ शकत नाही. मात्र समजा सर्व गरिबांना दहा रुपयात शिवभोजन थाळी देऊ असं आश्‍वासन शिवसेनेने दिलं म्हणून त्याची मात्र चिकित्सा होणार आहे. या सर्वांच्या मुळाशी दिल्ली आणि गुजरातमध्ये आम आदमी पक्षाने भाजपसमोर उभे केलेले आव्हान आहे. आपने वीज, पाणी, शिक्षण याबाबत अनेक करामती दिल्लीत केल्या आहेत. अर्थतज्ज्ञ वा विरोधी पक्ष त्याची चिकित्सा करू शकतात. करतातही. मात्र निव्वळ या किंवा त्या पक्षाला वेसण घालण्यासाठी असे विषय पुढे आणणे आणि त्यासाठी निवडणूक आयोगासारख्या यंत्रणा वापरून घेतल्या जाणे हे गैर आहे.