सेवेची आठवण

मोबाईल सेवेमध्ये बीएसएनएल ही सरकारी कंपनी फार पूर्वीच मागे पडली. आता रिलायन्सने लॅँडलाईन सेवेमधले तिचे पुढारपणही हिरावून घेतले आहे. ऑगस्ट महिन्यात रिलायन्स जिओ सेवेच्या लॅँडलाईन ग्राहकांची संख्या 73 लाखांवर गेली. बीएसएनएलची ग्राहकसंख्या 71 लाख आहे. देशात लॅँडलाईन सेवा घेणारे सुमारे दोन कोटी साठ लाख ग्राहक आहेत. त्यापैकी साधारण बावीस टक्के आता जिओच्या कब्जात आले आहेत. मोबाईलच्या आगमनानंतर लँडलाईनचे महत्व संपले. देशात सध्या सुमारे एकशेसतरा कोटी फोन कनेक्शन्स आहेत. त्यातील 98 टक्के मोबाईल फोन असून केवळ दोन टक्के लॅँडलाईन्स आहेत. एकेकाळी ग्रामीण भागातील मोबाईल फोनच्या बाजारपेठेवर बीएसएनएलचा एकाधिकार होता. लँडलाईन फोनसाठीच्या जाळ्यामुळे त्या कंपनीकडे खेड्यापाड्यात पोचेल अशी यंत्रणा होतीच. टॉवर्सही होते. शिवाय खासगी कंपन्या मुंबई-दिल्ली किंवा अशाच शहरांवर लक्ष केंद्रीत करू पाहत होत्या. बाहेर विस्तार करण्यासाठी फायबर लाईनचे जाळे टाकणे किंवा टॉवर्स उभारणे याला मोठा भांडवली खर्च लागणार होता. तो करण्याची त्यांची तयारी नव्हती. त्यामुळे आपल्याला कोणीही धक्का लावू शकत नाही अशा धुंदीत बीएसएनएलवाले होते. पण त्याच वेळी रिलायन्सने ही संधी हेरली. ग्रामीण बाजारपेठेचं महत्व कळतं तीच कंपनी या देशातील स्पर्धेमध्ये मुसंडी मारू शकते हा पूर्वापारचा इतिहास आहे. एकेकाळी हिंदुस्थान लिव्हरसारख्या किंवा टाटा यासारख्या कंपन्यांनी हे महत्व ओळखून खेड्यापाड्यातील किराणा दुकानांपर्यंत आपला माल पोचवणारी यंत्रणा उभी केली. त्यामुळे बाजारपेठेत त्यांचा वरचष्मा होता. इतर कंपन्यांना हे कळेपर्यंत बराच वेळ गेला. फोन सेवेबाबतही बड्या कंपन्यांची गफलत झाली. फोन फक्त शहरी लोक वापरतील किंवा त्यांनाच परवडू शकेल असे गृहित धरले गेले. शहरांमध्येही श्रीमंत किंवा मध्यमवर्गीयांनाच केवळ ग्राहक मानले गेले. आज देशातील 117 कोटी फोन कनेक्शन्सपैकी 65 कोटी शहरांमध्ये तर उर्वरित 52 कोटी ग्रामीण भागातील आहेत. शहरी भागातही सुतार, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, गवंडी, छोटे व्यावसायिक वा फेरीवाले, दुकानदार इत्यादी लोकांना मोबाईल सेवेचा मोठा फायदा झाला. खेड्यापाड्यातील दूरदूरची अंतरं हा मोठा अडसर होता. त्यावर फोनमुळे मात करता आली. शेतकरी, छोटे व्यापारीच नव्हे तर शेतमजुरांना त्याचा फायदा झाला. बीएसएनएलकडे आरंभी हे ग्राहक मोठ्या प्रमाणात होते. त्यांना बांधून ठेवणारी उत्तम सेवा दिली असती तर आजही ती क्रमांक एकची कंपनी असती. पण स्वतःच्या हाताने पायावर कुर्‍हाड मारून घेतली. रिलायन्स कंपनीला दोन गोष्टी तिला अनुकूल होत्या. देशभर फायबर लाईन टाकण्यासाठी जो अमाप पैसा लागणार होता तो पेट्रोलियम रिफायनरीमधून मिळत होता. दुसरे म्हणजे कंपनीला हवी तशी सरकारी धोरणे वाकवून देण्यासाठी अधिकारी व मंत्री तयार होते. एकेकाळी काँग्रेस तो अपनी दुकान है असे मुकेश अंबानी यांनी म्हटल्याचे बोलले जात असे. पण 2014 मध्ये भाजपचे सरकार आले म्हणून रिलायन्सच्या रथाला काही अडथळा आला असे नव्हे. किंबहुना, सरकार कोणाचेही आले तरी रिलायन्सचे मांजर नेहमी चार पायावरच पडते हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, एका खासगी कंपनीसाठी गोष्टी अनुकूल करताना बीएसएनएलचा गळा पद्धतशीरपणे आवळण्यात आला. तिच्यातील गुंतवणूक रोखण्यात आली. वेळेवर नवीन तंत्रज्ञान घेतले गेले नाही. जिओने अधिकार्‍यांची फोडाफोडी केली तीही सहन केली गेली. टॉवरमधील बिघाड तात्काळ दूर व्हावा किंवा सिग्नलबाबतच्या तक्रारींकडे गांभीर्याने पाहावे अशा साध्या गोष्टीही केल्या गेल्या नाहीत. एकूण, रिलायन्सला मदत करण्यासाठीच केले गेले की काय अशी शंका यावी या रीतीने घडले. आज बीएसएनएल आणि एमटीएनचा बाजारपेठेतील हिस्सा जेमतेम नऊ टक्के आहे. सर्व देशात फाईव्ह जीची चर्चा चालू असताना बीएसएनएलवाले फोरजी सेवा देण्याबाबत पुढच्या वर्षीचे वायदे करीत आहेत. पूर्वी उत्तम चाललेली ही सरकारी कंपनी आज मरणाच्या दारात आहे आणि त्याबद्दल दुखवटा करायलाही कोणाला सवड नाही. हे असं का झालं याचं उत्तर स्वतःच्या कार्यक्षमतेचे ढोल पिटणार्‍या मोदी सरकारनं द्यायला हवं.